संपादकीय : न्यायालयांच्या समस्या चिंताजनक !
न्यायालयाच्या इमारतींकडे दुर्लक्ष करणारा सार्वजनिक बांधकाम विभाग जनतेच्या समस्या किती गांभीर्याने बघत असेल ? याचा विचारच न केलेला बरा !
न्यायालयाच्या इमारतींकडे दुर्लक्ष करणारा सार्वजनिक बांधकाम विभाग जनतेच्या समस्या किती गांभीर्याने बघत असेल ? याचा विचारच न केलेला बरा !
सध्या विरोधकांना निवडणुका जिंकणे अवघड झाले आहे, त्यामुळे ते मतदान यंत्रामध्ये (‘इ.व्ही.एम्.’मध्ये) घोळ झाल्याचे कारण देत खापर फोडतात. काही वेळा ते ‘मतदान यंत्र ‘हॅक’ (कह्यात घेतले) केले’,..
मतदान यंत्राविषयी आव्हान देणार्यांना ‘न्याय नको, तर देशात अराजकता माजवायची आहे’, हे लक्षात घेऊन अशांना मतदानाद्वारे त्यांची जागा दाखवा !
देहली न्यायालयाने ७ मे या दिवशी दारू घोटाळ्याच्या प्रकरणी देहलीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या न्यायालयीन कोठडीत २० मेपर्यंत वाढ केली.
‘पंतप्रधान मोदी यांनी या लोकसभेत ‘एन्.डी.ए.’ ला ४०० हून अधिक जागा मिळतील, असे सांगितले. त्यावरून विरोधकांची कोल्हेकुई चालू असून देशभरात उलटसुलट चर्चा चालू आहे. त्याविषयी ऊहापोह करणारा लेख येथे देत आहोत.
न्यायालय म्हणाले की, एखाद्याच्या आई-वडिलांनी मुलाचे नाव इतर कुणाच्या नावाप्रमाणे ठेवले असेल, तर त्याला निवडणूक लढवण्यापासून कसे रोखता येईल ? यामुळे त्यांच्या अधिकारांवर परिणाम होणार नाही का ?
सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय
सर्वोच्च न्यायालयाने या अध्यक्षांना जाहीर क्षमायाचना करण्याचा आदेश द्यावा, असे कुणाला वाटले, तर आश्चर्य वाटू नये !
ऐन ‘लोकसभा २०२४’च्या निवडणुकांच्या पूर्वीच निवडणूक रोखे योजना न्यायालयाने थांबवण्यास सांगितल्यावर विदेशातून अधिक प्रमाणात काळे धन भारतात येऊन निवडणुकांवर परिणाम करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हे धन कसे थांबवणार ? हा प्रश्न आहे.
मतदारांकडून ‘नोटा’चा अधिकाधिक वापर होणे, हे जनताभिमुख उमेदवार देऊ न शकणार्या राजकीय पक्षांसाठी लज्जास्पद !