ज्ञानवापीच्या सर्वेक्षणासाठी जात असतांना सहस्रावधी मुसलमानांनी आमच्या गाडीला घातला होता घेराव !

ज्ञानवापी प्रकरणातील हिंदु पक्षाचे अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन यांनी सांगितल्या आठवणी

Supreme Court told Governor : देशातील राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांनी आत्मपरीक्षण करावे ! – सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावले

पंजाब सरकारने पंजाबचे राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित यांच्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली आहे.

तमिळनाडूमध्ये रा.स्व. संघाच्या पथ संचलनास सर्वोच्च न्यायालयाची अनुमती

संघाला मुसलमानविरोधी म्हणणारा द्रमुक स्वतः मात्र हिंदुविरोधी आहे, हे दाखवून देत आहे !

PFI Supreme Court : आतंकवादी संघटना ‘पी.एफ्.आय.’वरील ५ वर्षांच्या बंदीच्या विरोधातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली !

‘पी.एफ्.आय.’सह अन्यही ८ संघटनांचा देशाला धोका असल्याचे सांगत केंद्रशासनाने बंदी घातली होती.

तारखांवर तारखा !

देशाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी ‘मला सर्वाेच्च न्यायालयाला ‘तारखांवर तारखा देणारे न्यायालय’ बनवायचे नाही’, अशा शब्दांत अधिवक्त्यांना फटकारले. यावरून आजही स्थिती काही वेगळी नाही, हेच स्पष्ट होते. यामागे विविध कारणे आहेत. त्याचा अभ्यासही झाला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाला ‘तारखांवर तारखा देणारे न्यायालय’ बनवायचे नाही ! – सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी एका सुनावणीच्या वेळी अधिवक्त्यांना ‘मला सर्वोच्च न्यायालयाला ‘तारखांवर तारखा देणारे न्यायालय’ बनवायचे नाही’, अशा शब्दांत फटकारले.

‘माय लॉर्ड ’ म्हणणे बंद केल्यास माझे अर्धे वेतन देईन !

सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी अधिवक्त्यांना केले आवाहन !

ज्ञानवापीच्या संदर्भातील मुसलमान पक्षाची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली

अंजुमन इंतेजेमिया मस्जिद कमेटीने या संदर्भात याचिका प्रविष्ट केली होती.

Electoral bonds : राजकीय पक्षांना मिळणार्‍या देणग्यांची माहिती जनतेला देण्याची आवश्यकता नाही !

राजकीय पक्षांना देणगी मिळवण्यासाठी बनवण्यात आलेल्या ‘इलेक्टोरल बाँड व्यवस्थे’ला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. यावर  सुनावणी होण्याआधी ३० ऑक्टोबर या दिवशी भारत सरकारचे महाधिवक्ता आर्. वेंकटरमनी यांनी न्यायालयात उत्तर सादर केले.

शिवसेनेच्या आमदार अपात्रतेचा निर्णय ३१ डिसेंबरपूर्वी, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदार अपात्रतेचा निर्णय ३१ जानेवारीआधी घ्या !

सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांचे विधानसभेच्या अध्यक्षांना निर्देश !