ज्ञानवापी मशिदीच्या सर्वेक्षणाविषयी १७ मे ला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी
ज्ञानवापी मशिदीच्या सर्वेक्षणाच्या दिवाणी न्यायालयाच्या आदेशाला ‘अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमिटी’ने अलाहाबाद उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
राजद्रोहाच्या कलमाविषयी केंद्रशासन आणि सर्वाेच्च न्यायालय यांची भूमिका !
सर्वाेच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राजद्रोहाच्या कलमाखालील सर्व गुन्हे आणि खटले आता स्थगित करण्यात आलेले आहेत. या कलमासह अन्य कलमे असतील, तसेच खटला चालवल्यास आरोपीस कोणतीही हानी होणार नसेल, तर संबंधित न्यायालय असे खटले चालवण्याविषयी निर्णय घेतील.
मशिदीच्या सर्वेक्षणावर स्थगिती आणण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार !
दिवाणी न्यायालयाच्या या आदेशावर स्थगिती आणण्यासाठी वाराणसी येथील ‘अंजुमन ए इंतेजामिया मशिदी’च्या व्यवस्थापकीय समितीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली होती.
ताजमहाल कुणी बांधला यावर तुम्हीच संशोधन करा !
ताजमहालविषयी जनतेला योग्य माहिती मिळण्यासाठी प्रविष्ट केलेल्या याचिकेवर असा निर्णय मिळणे हे जनतेचे दुर्भाग्य होय ! सत्यशोधासाठी जनतेने कुठे जावे हे देखील न्यायालयाने सांगायला हवे, असे जनतेस वाटले तर गैरकाय !
हिंदूंना ९ राज्यांमध्ये अल्पसंख्य दर्जा देण्याच्या प्रकरणावर केंद्र सरकारकडून नवीन प्रतिज्ञापत्र सादर !
सरकारला हे आधीच कळणे अपेक्षित होते आणि एव्हाना सरकारने यावर ठोस निर्णय घेऊन हिंदूंना न्याय द्यायला हवा होता !
ओबीसी आरक्षणाखेरीज स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्या ! – सर्वोच्च न्यायालयाचा मध्यप्रदेश सरकारला निर्देश
अशाच प्रकारचा आदेश काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारलाही दिला आहे.
मशिदींवरील भोंग्यांविषयी न्यायालयाच्या आदेशाची कार्यवाही करणार ! – कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्माई
ही कार्यवाही कुणीतरी आंदोलन केल्यावर असू नये, तर न्यायालयाच्या आदेशानंतर ती तत्परतेने झाली पाहिजे, असेच जनतेला वाटते !
केंद्र सरकार देशद्रोह कायद्याचा फेरविचार करणार !
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केंद्र सरकारने म्हटले आहे की, देशद्रोहाच्या भारतीय दंड संहितेच्या कलम ‘१२४ अ’च्या वैधतेची तपासणी आणि पुनर्विचार केला जाईल.
