मुंबई पोलीस आयुक्तांचा आदेश आणि सर्वाेच्च न्यायालयाची मार्गदर्शक तत्त्वे !

मुंबईचे पोलीस आयुक्त संजय पांडे हे निर्भीड, तत्पर आणि नाविन्यपूर्ण निर्णयांसाठी ओळखले जातात. पांडे हे वर्ष १९८६ च्या बॅचचे अधिकारी आहेत. त्यांच्या आयुष्यात अनेक चढ-उतार आले आहेत. निवृत्तीच्या काही दिवसांपूर्वीच त्यांना मानाचे मुंबई पोलीस आयुक्तपदाचे दायित्व मिळाले. सध्या त्यांनी ६ जून २०२२ या दिवशी घेतलेल्या निर्णयाची चर्चा मोठ्या प्रमाणात होत आहे.

१. ‘पॉक्सो’ कायद्यांतर्गत किंवा विनयभंग प्रकरणी तक्रार आल्यास संबंधित व्यक्तीला तात्काळ अटक करण्यापूर्वी पोलीस उपायुक्तांची अनुमती घ्यावी’, असा निर्णय पोलीस आयुक्त पांडे यांनी घेणे

मुंबईचे पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांनी घेतलेल्या निर्णयानुसार अनेकदा खासगी वैमनस्यातून ‘पॉक्सो’अंतर्गत (लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा) गुन्हा नोंदवण्यात येतो; परंतु पुढे योग्यरित्या अन्वेषण झाले नाही आणि संबंधित व्यक्ती दोषी नसेल, तर तिला नाहक मानसिक त्रास भोगावा लागतो. अशा वेळी ती व्यक्ती तणावाखाली जाऊ शकते. हे टाळण्यासाठी यापुढे असा गुन्हा नोंदवण्यापूर्वी पोलिसांनी स्थानिक उपायुक्तांची अनुमती घ्यावी.

या आदेशात पुढे म्हटले आहे की, जुन्या भांडणातून, संपत्तीच्या वादातून, पैशांची देवाण-घेवाण किंवा अन्य वैयक्तिक कारणांवरून पोलीस ठाण्यात ‘पॉक्सो’ कायद्याच्या अंतर्गत किंवा विनयभंगाची तक्रार प्रविष्ट करण्यात येते. या गुन्ह्यात कोणतीही शहानिशा न करता आरोपीला तात्काळ अटक होते. याचे अन्वेषण केल्यानंतर तक्रार खोटी असल्याचे निष्पन्न झाल्यास आरोपीला कलम १६९ अंतर्गत सोडून दिले जाते; परंतु या सगळ्या प्रक्रियेत विलंब होतो आणि अटकेमुळे संबंधित व्यक्तीची नाहक मानहानी होते. त्यामुळे अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी एखाद्या प्रकरणात साहाय्यक पोलीस आयुक्तांची शिफारस आली, तर गुन्हा नोंदवण्यापूर्वी त्या परिमंडळाच्या पोलीस उपायुक्तांची अनुमती घेणे अनिवार्य असेल. तसेच उपायुक्तांनीही अनुमती देतांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘ललिता कुमारी प्रकरणा’तील न्याय निर्णयाचे पालन होईल, याची काळजी घ्यावी.

२. पोलीस आयुक्तांचा हा आदेश, म्हणजे ‘पॉक्सो’ कायदा बनवण्याच्या हेतूलाच हरताळ फासणारा ?

जेव्हा पीडित व्यक्ती पोलीस ठाण्यामध्ये तक्रार देण्यासाठी जाते, तेव्हा तेथील प्रत्येक जण तिच्या (पोलीस) तक्रारीच्या आधारे गुन्हा कसा नोंद करता येणार नाही, याची विविध कारणे देऊन पीडित व्यक्तीला परत पाठवत असतो, असा सहस्रो लोकांचा अनुभव असतो. असे असतांना पोलीस आयुक्तांच्या या आदेशामुळे खर्‍या तक्रारदारांना पोलीस ठाण्यात किती फेर्‍या माराव्या लागतील ? भ्रष्टाचाराचे प्रमाण किती वाढेल ? साहाय्यक पोलीस आयुक्त आणि पोलीस उपायुक्त यांच्याकडे पोलीस ठाण्यातून धारिका गेल्यावर किती काळाने संबंधित अधिकार्‍यांना त्या धारिकेचा अभ्यास करता येईल, हे सांगणे कठीण आहे. या काळात आरोपी किंवा संशयित व्यक्ती यांच्याकडून फिर्यादी, साक्षीदार यांच्यावर दबाव टाकला जाऊ शकतो अथवा पुराव्यांशीही छेडछाड केली जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मुळातच महिला आणि बालक यांच्यावरील अत्याचारांच्या संदर्भातील घटना समोर येत नाहीत. समाजाच्या किंवा ज्याच्याविरुद्ध तक्रार करायची आहे, त्याच्या भीतीपोटी नागरिक फिर्याद देण्यास सिद्ध नसतात. त्यामुळे एकूण घडणार्‍या घटना आणि नोंदवले जाणारे गुन्हे यांच्या संख्येमध्ये तफावत आहे. अशा प्रकारच्या घटनांमध्ये पीडितांच्या घरच्यांनी तक्रार देण्यास पुढे येण्यासाठी वेळोवेळी कायद्यामध्ये पालट करण्यात आले असून विशिष्ट उद्दिष्ट समोर ठेवून ‘पॉक्सो’सारखा विशेष कायदा बनवण्यात आला आहे. पोलीस आयुक्तांचा हा आदेश, म्हणजे ‘पॉक्सो’ कायदा बनवण्याच्या हेतूलाच हरताळ फासणारा आहे का ?’, असा प्रश्न उभा रहातो.

३. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनात्मक खंडपिठाने ‘ललिता कुमारी विरुद्ध उत्तरप्रदेश सरकार’ या खटल्याच्या वेळी पोलिसांचे हक्क आणि कर्तव्य यांविषयी मार्गदर्शक सूत्रे सांगणे

माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनात्मक खंडपिठाने दिलेल्या ‘ललिता कुमारी विरुद्ध उत्तरप्रदेश सरकार’ या निर्णयाचा जो उल्लेख या आदेशात करण्यात आलेला आहे. या खटल्यामध्ये ५ न्यायाधिशांच्या घटनात्मक खंडपिठाने फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम १५४ नुसार पोलिसांचे हक्क आणि कर्तव्य यांची चर्चा केली आहे अन् कोणत्या परिस्थितीत पोलिसांना गुन्हा नोंदवणे बंधनकारक आहे, तसेच गुन्हा न नोंदवता त्या संदर्भात प्राथमिक अन्वेषण करावे, हे सांगितले आहे. या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निवाड्यांची चर्चा करण्यात आली आहे.

अ. या वेळी न्यायालयाने म्हटले आहे, ‘पोलिसांकडे आलेल्या एखाद्या तक्रारीमधून दखलपात्र गुन्हा घडल्याचे लक्षात येत असेल, तर गुन्हा नोंदवल्याखेरीज संबंधित पोलीस अधिकार्‍याला पर्याय रहात नाही. अनेकदा पोलीस गुन्हा न नोंदवता त्यावर चौकशी करण्यात अनेक दिवस घालवतात. प्रत्येक तक्रारीमध्ये अशी चौकशी करणे चुकीचे आहे.’

आ. ‘ललिता कुमारी’ या खटल्यामध्ये भा.दं.वि. कलम १६६ अ याचा उल्लेख करतांना न्यायालयाने पुढे म्हटले, ‘जो पोलीस अधिकारी ‘ॲसिडद्वारे (आम्ल) आक्रमण, विनयभंग, बलात्कार, तसेच महिलांशी संबंधित गंभीर गुन्ह्यांमध्ये तक्रार नोंदवून घेणार नाही, त्याला ६ मास ते २ वर्र्षांपर्यंत शिक्षा होऊ शकते.’

इ. ‘क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ॲक्ट २०१३’ (गुन्हे कायदा (सुधारणा) अधिनियम) मध्ये पालट करण्यात आलेले आहेत. त्यामधील मूळ उद्देश म्हणजे महिला आणि बालक यांच्या गुन्ह्याच्या संदर्भात जी टाळाटाळ केली जाते, ती अल्प करणे होय. कलम १६६ अ नुसार स्पष्ट आहे की, त्यामध्ये नमूद केलेले काही गुन्हे न नोंदवणे, हे पोलिसांच्या मनावर नाही. एखादी तक्रार खरी आहे कि खोटी ? हे ठरवणे पोलिसांचे काम नाही. हे स्पष्ट करतांनाच माननीय सर्वोच्च न्यायालय असे म्हणते, ‘कलम ३९ नुसार एखाद्या व्यक्तीला जर असे कळले असेल की, एखादी व्यक्ती एखादा गंभीर गुन्हा करणार आहे किंवा केला आहे, तर त्याची त्वरित माहिती त्याने पोलीस ठाण्याला देणे आवश्यक आहे.’ या कलमाविषयी चर्चा करतांना सर्वोच्च न्यायालय असे म्हणते, ‘एका बाजूला अशी माहिती पोलिसांना देणे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य असतांना पोलिसांनी गुन्ह्याची नोंद न करणे, हे विसंगत आहे.’

४. सर्वाेच्च न्यायालयाने पोलिसांचे हक्क आणि कर्तव्य यांविषयी सांगितलेली अन्य मार्गदर्शक सूत्रे

अ. पोलिसांना मिळालेल्या माहितीमधून दखलपात्र गुन्हा घडल्याचे समोर येत असेल, तर अशा वेळी प्राथमिक चौकशी करण्याचा पर्याय पोलिसांसमोर नसतो. त्यांना गुन्हा नोंदवावा लागतो.

आ. सदर माहितीतून दखलपात्र गुन्हा घडल्याचे लक्षात येत नसेल आणि चौकशी करण्याची आवश्यकता भासत असेल, तर दखलपात्र गुन्हा घडला किंवा नाही, यासाठी प्राथमिक चौकशी केली जावी.

इ. प्राथमिक चौकशी केल्यानंतर दखलपात्र गुन्हा घडल्याचे लक्षात आल्यास गुन्ह्याची नोंद करण्यात यावी आणि अशी चौकशी संपल्यावर तक्रारदाराला त्याविषयीचा अहवाल एका आठवड्याच्या आत देण्यात यावा.

ई. मिळालेल्या माहितीतून दखलपात्र गुन्हा घडल्याचे लक्षात येऊनही गुन्हा न नोंदवलेल्या पोलीस अधिकार्‍यावर कारवाई करण्यात यावी.

उ. प्राथमिक चौकशीचा उद्देश तक्रार खरी किंवा खोटी, हे पडताळणे नसून त्यामधून दखलपात्र गुन्हा घडला किंवा नाही, हे पडताळणे आहे.

ऊ. कोणत्याही प्रकरणात प्राथमिक चौकशी करणे आवश्यक आहे किंवा नाही, हे प्रत्येक प्रकरणानुसार ठरू शकते, उदा. वैवाहिक वाद, कौटुंबिक वाद, व्यावसायिक गुन्हे, वैद्यकीय निष्काळजीपणा, भ्रष्टाचार अशा प्रकरणांमध्ये तक्रार देण्यास ३ मासांहून अधिक विलंब झाला आहे.

५. पोलीस आयुक्तांचा आदेश हा ‘पॉक्सो’मधील तरतुदींच्या विसंगत असणे

वरील प्रकारचे नियम सर्वोच्च न्यायालयाने ‘ललिता कुमारी’ खटल्याच्या वेळी घालून दिलेले असतांनाही पोलीस आयुक्तांच्या आदेशाचा असा अर्थ निघतो की, ‘पॉक्सो’ किंवा विनयभंगाच्या आलेल्या तक्रारींची सत्यता पोलीस उपायुक्त आणि साहाय्यक पोलीस आयुक्त पडताळतील अन् त्यानंतरच त्याविषयी कारवाई केली जाईल. सत्यता पडताळण्यासाठी पीडित मुलगी किंवा तिचे कुटुंबीय आधी पोलीस ठाणे, त्यानंतर साहाय्यक पोलीस आयुक्त आणि त्यानंतर पोलीस उपायुक्त यांच्याकडे बोलवले जाण्याची शक्यता आहे. लैंगिक अत्याचारामुळे त्या व्यक्तीच्या मनावर गंभीर जखम होत असते. त्या जखमेला पीडित मुलगी आणि तिचे कुटुंबीय विसरण्याचा प्रयत्न करत असतात; परंतु वारंवार विविध व्यक्तींकडून सदर गोष्ट विचारणे, म्हणजे त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे आहे. या विशेष कायद्यानुसार सर्व ठिकाणी बालकांना साजेसे वातावरण निर्माण करण्यात यावे. उदाहरणार्थ पोलीस ठाणे, न्यायालय, रुग्णालय इत्यादी ठिकाणी बालकांना हवे त्या ठिकाणी, त्यांना हव्या त्या व्यक्तीसमोर त्यांची चौकशी करण्यात यावी, अशी तरतूद आहे. त्यामागे असा उद्देश आहे की, बालकाने न घाबरता तक्रार द्यावी आणि त्याला त्रास होऊ नये; पण आयुक्तांचा आदेश हा ‘पॉक्सो’मधील तरतुदींच्या विसंगत आहे. या विशेष कायद्यातील कलम ३३ नुसार उलट तपासणीमध्ये बचाव पक्षाच्या अधिवक्त्यांनी त्यांना जे प्रश्न विचारायचे आहेत, ते त्यांनी न्यायालयाला सांगावेत आणि न्यायाधीश असे प्रश्न विचारतील.

‘पॉक्सो’ कायद्याच्या कलम २१ नुसार अशा गुन्ह्याची माहिती पोलिसांना दिली नाही, तर ६ मासांची शिक्षा होऊ शकते. या तरतुदींच्या विरोधातही या आयुक्तांच्या आदेशाचा वापर होऊ शकतो. तरी या आदेशाविषयी पुन्हा विचार होण्याची आवश्यकता आहे, असे मला एक कायद्याचा एक विद्यार्थी म्हणून वाटते.

– अधिवक्ता प्रकाश साळसिंगीकर, विशेष सरकारी अधिवक्ता, मुंबई