थुंकणार्‍याकडून आता अडीच सहस्र रुपये दंड वसूल करा ! –  मुंबई उच्च न्यायालय

मुंबई – मुंबईत सार्वजनिक रस्त्यांवर कचरा टाकण्याची मुभा कोणत्याही नागरिकाला नाही; परंतु आपल्या देशात थुंकणे, हा एक ‘राष्ट्रीय छंद’ बनला आहे. थुंकण्यावरचा दंड सध्याच्या नाममात्र २५० रुपयांवरून वाढवून अडीच सहस्र रुपये करा, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई महानगरपालिकेला सांगितले. कांजूरमार्ग कचराभूमी परिसरातील रहिवाशांना भेडसावणारे प्रदूषण, सततची दुर्गंधी, वायू उत्सर्जन आणि आरोग्याचे धोके, यांविषयी प्रविष्ट करण्यात आलेल्या विविध याचिकांवरील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने पुढील मत व्यक्त केले.

न्यायालय पुढे म्हणाले की, इंदूरला ‘सर्वात स्वच्छ शहर’ हा पुरस्कार मिळू शकतो, तर मुंबईला तो का मिळू नये ? तेथील महानगरपालिका अधिकार्‍यांच्या निष्ठेमुळेच हे साध्य होऊ शकले. मुंबईसाठी असे का केले जाऊ शकत नाही ? इच्छाशक्ती असेल, तर हे साध्य करणे कठीण नाही. सार्वजनिक रस्ते कचरामुक्त ठेवणे, हे महानगरपालिकेच्या अधिकार्‍यांचे कर्तव्य आहे. सार्वजनिक रस्त्यांवरील कचरा त्वरित हटवण्यासाठी प्रत्येक विभाग अधिकार्‍याला आयुक्तांनी आदेश द्यावा. महानगरपालिका आणि नागरिक यांच्यामध्ये इच्छाशक्तीचा अभाव दिसून येतो. इच्छाशक्ती असेल, तर कचरामुक्त रस्त्यांचे स्वप्न शक्य आहे. ती नसल्यामुळेच शहरात रस्त्यांवर सर्वत्र कचरा पडलेला असतो. परिणामी पावसाळ्यात पाणी साचणे, उघड्या गटारात पडून नागरिकांचा जीव जाणे अशा घटन घडण्यासह आरोग्याशी संबंधित इतर समस्या उद्भवतात.

कांजुरमार्ग येथे मोशीप्रमाणे घटना घडू नये. नागरिकांनी सार्वजनिक रस्त्यांवर कचरा आणि घनकचरा टाकू नये, तसेच कचर्‍याचे वर्गीकरण करावे, याविषयी त्यांच्यात जागरूकता निर्माण केली पाहिजे. घनकचरा व्यवस्थापन नियमांची काटेकोर कार्यवाही करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. तळागाळात अशा उपाययोजना केल्या जात नाहीत, तोपर्यंत घनकचरा संकलन आणि विल्हेवाटीतील गुंतागुंत केवळ एक उपद्रवच ठरणार नाही, तर त्याच्या प्रभावी व्यवस्थापनातही अडचणी येतील, असेही खंडपिठाने या वेळी स्पष्ट केले.