सोनाराने कान टोचललेलेे नेहमीच चांगले असते ! असे प्रश्‍न अन्य कुणी उपस्थित केला असता, तर त्याला ‘सनातनी’ म्हटले गेले असते ! आता न्यायालयाने देशातील आरक्षणाचे पुनर्विलोकन करून ‘देशात खरेच आरक्षणाची आवश्यकता आहे का ?’ याचा निर्णय घ्यावा !
तमिळनाडू आणि केरळ सरकारची सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती
निधर्मी देशात धर्माच्या आधारे आरक्षण मागणारी धर्मांध मुस्लिम लीग ! भारताच्या फाळणीची मागणी करून ती मिळवणार्‍या मुस्लिम लीगला आता धर्माच्या आधारे आरक्षण हवे, हे पहाता अशा पक्षावर बंदीच घातली पाहिजे !
मराठा आरक्षणाविषयी विधान परिषदेत सादर करण्यात आलेल्या निवेदनावर सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी म्हणणे ऐकून न घेतल्यामुळे विरोधकांनी सभात्याग केला.
मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणी इतर राज्यांमध्येही ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण दिले गेले असून त्या राज्यांचाही यात समावेश करण्यात यावा’, अशी मागणी महाराष्ट्राकडून करण्यात आली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने असा आदेश दिला आहे.
मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात, तसेच सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आरक्षणाची काय स्थिती आहे, या प्रकरणी राज्य सरकारने अधिवेशनाच्या काळात ८ मार्चपूर्वीच श्‍वेतपत्रिका काढण्याची मागणी विधानसभेत केली.
मराठा आरक्षणाविषयी केंद्रशासनाने सर्वोच्च न्यायालयात भूमिका मांडायला सांगण्याची राज्यशासनाची भूमिका म्हणजे ‘बैल गेला आणि झोपा केला’, असा प्रकार आहे.
या याचिकेत लोकांनी स्वछेने आरक्षण सोडावे, असा पर्याय देण्याचाही आग्रह केला आहे. न्यायालयाने ही याचिका स्वीकारली असून पुढील मासात सुनावणी होऊ शकते.
महाराष्ट्रात काँग्रेस पक्षाला गतवैभव प्राप्त करून देण्यासाठी ‘संकल्प अभियान’ राबवले जाणार आहे. त्याअंतर्गत काँग्रेसच्या संसदीय मंडळाच्या बैठकीत असा ठराव संमत करण्यात आला.
आरक्षणाविषयीच्या कोणत्याही खटल्यात वेळकाढूपणा आणि हलगर्जीपणा करू नये.