सर्वोच्च न्यायालयाकडून मराठा आरक्षण कायदा रहित
महाराष्ट्र सरकारने बनवलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रहित केला. ५ मे या दिवशी झालेल्या सुनावणीमध्ये न्यायालयाने हा निर्णय दिला.
मराठा आरक्षणप्रश्‍नी निकाल विरोधात गेल्यास उद्रेक होईल ! – उदयनराजे भोसले, खासदार, भाजप
पाटण येथील तहसील कार्यालयासमोर १० फेब्रुवारीपासून मराठा आरक्षणासाठी साखळी उपोषण आयोजित करण्यात आले होते. खासदार उदयनराजे भोसले यांच्या हस्ते उपोषण सोडण्यात आले.
आणखी किती पिढ्या आरक्षण चालू रहाणार ?
सोनाराने कान टोचललेलेे नेहमीच चांगले असते ! असे प्रश्‍न अन्य कुणी उपस्थित केला असता, तर त्याला ‘सनातनी’ म्हटले गेले असते ! आता न्यायालयाने देशातील आरक्षणाचे पुनर्विलोकन करून ‘देशात खरेच आरक्षणाची आवश्यकता आहे का ?’ याचा निर्णय घ्यावा !
राज्यांतील निवडणुका होईपर्यंत मराठा आरक्षणाची सुनावणी पुढे ढकला !
तमिळनाडू आणि केरळ सरकारची सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती
मुसलमानांना १० टक्के आरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी मुस्लिम लीगचे निवेदन
निधर्मी देशात धर्माच्या आधारे आरक्षण मागणारी धर्मांध मुस्लिम लीग ! भारताच्या फाळणीची मागणी करून ती मिळवणार्‍या मुस्लिम लीगला आता धर्माच्या आधारे आरक्षण हवे, हे पहाता अशा पक्षावर बंदीच घातली पाहिजे !
मराठा आरक्षणाच्या निवेदनावर सभापतींनी म्हणणे ऐकून न घेतल्यामुळे विधान परिषदेतून विरोधकांचा सभात्याग
मराठा आरक्षणाविषयी विधान परिषदेत सादर करण्यात आलेल्या निवेदनावर सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी म्हणणे ऐकून न घेतल्यामुळे विरोधकांनी सभात्याग केला.
सर्वोच्च न्यायालय ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण देणार्‍या राज्यांना नोटीस बजावणार !
मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणी इतर राज्यांमध्येही ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण दिले गेले असून त्या राज्यांचाही यात समावेश करण्यात यावा’, अशी मागणी महाराष्ट्राकडून करण्यात आली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने असा आदेश दिला आहे.
मराठा समाजाच्या आरक्षणाविषयी श्‍वेतपत्रिका काढावी !
मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात, तसेच सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आरक्षणाची काय स्थिती आहे, या प्रकरणी राज्य सरकारने अधिवेशनाच्या काळात ८ मार्चपूर्वीच श्‍वेतपत्रिका काढण्याची मागणी विधानसभेत केली.
मराठा आरक्षणावरील अंतरिम स्थगिती ही राज्यशासनाची घोडचूक ! – आमदार विनायक मेटे
मराठा आरक्षणाविषयी केंद्रशासनाने सर्वोच्च न्यायालयात भूमिका मांडायला सांगण्याची राज्यशासनाची भूमिका म्हणजे ‘बैल गेला आणि झोपा केला’, असा प्रकार आहे.
अनुसूचित जाती आणि जमाती यांमधील सक्षम लोकांना शिक्षण आणि नोकरी यांतील आरक्षण रहित करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका
या याचिकेत लोकांनी स्वछेने आरक्षण सोडावे, असा पर्याय देण्याचाही आग्रह केला आहे. न्यायालयाने ही याचिका स्वीकारली असून पुढील मासात सुनावणी होऊ शकते.