मराठा समाजाचे आरक्षण आणि कोरोनाची स्थिती हाताळण्यात महाविकास आघाडी पूर्णपणे अपयशी ठरली आहे. या दोन्ही सूत्रांसाठी विधीमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलवावे, अशी मागणी भाजपचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केली.
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रहित केले आहे. या निर्णयामुळे अन्यायग्रस्त मराठा समाजावर पुन्हा अन्यायच झाला आहे. आरक्षणासाठी संपूर्ण महाराष्ट्रभर लाखोंच्या संख्येने एकत्र येऊन मूक मोर्चे काढून मराठा समाजाने अभूतपूर्व लढा उभा केला होता……
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण फेटाळल्याच्या निषेधार्थ सोलापूर आणि पंढरपूर येथे मराठा समाज बांधवांनी आंदोलन केले. सोलापूर शहरात छत्रपती शिवाजी चौकात आंदोलन करण्याच्या सिद्धतेत असणार्‍या कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी कह्यात घेतले.
मराठा बांधवांच्या प्रदीर्घ, संयमी आणि ऐतिहासिक संघर्षाला सर्वोच्च न्यायालयात यश मिळेल, अशी आमची निश्‍चिती होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अभ्यास करून राज्यशासन पुढील भूमिका निश्‍चित करील.
महाराष्ट्र सरकारने बनवलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रहित केला. ५ मे या दिवशी झालेल्या सुनावणीमध्ये न्यायालयाने हा निर्णय दिला.
पाटण येथील तहसील कार्यालयासमोर १० फेब्रुवारीपासून मराठा आरक्षणासाठी साखळी उपोषण आयोजित करण्यात आले होते. खासदार उदयनराजे भोसले यांच्या हस्ते उपोषण सोडण्यात आले.
सोनाराने कान टोचललेलेे नेहमीच चांगले असते ! असे प्रश्‍न अन्य कुणी उपस्थित केला असता, तर त्याला ‘सनातनी’ म्हटले गेले असते ! आता न्यायालयाने देशातील आरक्षणाचे पुनर्विलोकन करून ‘देशात खरेच आरक्षणाची आवश्यकता आहे का ?’ याचा निर्णय घ्यावा !
तमिळनाडू आणि केरळ सरकारची सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती
निधर्मी देशात धर्माच्या आधारे आरक्षण मागणारी धर्मांध मुस्लिम लीग ! भारताच्या फाळणीची मागणी करून ती मिळवणार्‍या मुस्लिम लीगला आता धर्माच्या आधारे आरक्षण हवे, हे पहाता अशा पक्षावर बंदीच घातली पाहिजे !
मराठा आरक्षणाविषयी विधान परिषदेत सादर करण्यात आलेल्या निवेदनावर सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी म्हणणे ऐकून न घेतल्यामुळे विरोधकांनी सभात्याग केला.