मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणी इतर राज्यांमध्येही ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण दिले गेले असून त्या राज्यांचाही यात समावेश करण्यात यावा’, अशी मागणी महाराष्ट्राकडून करण्यात आली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने असा आदेश दिला आहे.
मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात, तसेच सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आरक्षणाची काय स्थिती आहे, या प्रकरणी राज्य सरकारने अधिवेशनाच्या काळात ८ मार्चपूर्वीच श्‍वेतपत्रिका काढण्याची मागणी विधानसभेत केली.
मराठा आरक्षणाविषयी केंद्रशासनाने सर्वोच्च न्यायालयात भूमिका मांडायला सांगण्याची राज्यशासनाची भूमिका म्हणजे ‘बैल गेला आणि झोपा केला’, असा प्रकार आहे.
या याचिकेत लोकांनी स्वछेने आरक्षण सोडावे, असा पर्याय देण्याचाही आग्रह केला आहे. न्यायालयाने ही याचिका स्वीकारली असून पुढील मासात सुनावणी होऊ शकते.
महाराष्ट्रात काँग्रेस पक्षाला गतवैभव प्राप्त करून देण्यासाठी ‘संकल्प अभियान’ राबवले जाणार आहे. त्याअंतर्गत काँग्रेसच्या संसदीय मंडळाच्या बैठकीत असा ठराव संमत करण्यात आला.
आरक्षणाविषयीच्या कोणत्याही खटल्यात वेळकाढूपणा आणि हलगर्जीपणा करू नये.
‘आरक्षणाचा लाभ केवळ १० वर्षे देण्यात यावा’, असे घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सांगितले होते. आरक्षणाविषयी त्यांच्या सूचनांचे पालन केल्यास देशाचा नक्कीच उत्कर्ष होईल !
ही सुनावणी व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातूनच होणार असल्याचेही न्यायालयाने या वेळी स्पष्ट केले. ८ मार्च ते १८ मार्च या कालावधीत ही सुनावणी पार पडणार आहे.
मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापिठासमोर २० जानेवारीला अंतिम सुनावणीला प्रारंभ होणार होता; मात्र न्यायालयाने सुनावणीला स्थगिती दिली.
