‘आरक्षणाचा लाभ केवळ १० वर्षे देण्यात यावा’, असे घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सांगितले होते. आरक्षणाविषयी त्यांच्या सूचनांचे पालन केल्यास देशाचा नक्कीच उत्कर्ष होईल !
ही सुनावणी व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातूनच होणार असल्याचेही न्यायालयाने या वेळी स्पष्ट केले. ८ मार्च ते १८ मार्च या कालावधीत ही सुनावणी पार पडणार आहे.
मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापिठासमोर २० जानेवारीला अंतिम सुनावणीला प्रारंभ होणार होता; मात्र न्यायालयाने सुनावणीला स्थगिती दिली.
राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींना पूर्वीप्रमाणे ग्रामसभांचे आयोजन करण्यास संमती देण्यात येत आहे – मंत्री हसन मुश्रीफ
स्वातंत्र्यवीर सावरकर प्रतिष्ठानच्या विश्रामबाग येथील सर्व्हे क्रमांक ३६३/२ या ६ सहस्र ६०० चौरस मीटर भूमीची भाजपचे आमदार श्री. सुधीरदादा गाडगीळ यांनी पहाणी केली.
स्वातंत्र्यवीर सावरकर प्रतिष्ठानच्या शैक्षणिक कृतींसाठी असलेल्या भूमीवरील आरक्षण उठवण्यासाठी प्रयत्न चालू आहे.
शैक्षणिक आरक्षण उठल्यास सदर जागी उपहारगृह, निवासी उपहारगृह, मद्यालय, व्यावसायिक बांधकाम होण्याची शक्यता आहे.
श्री. बावडेकर पुढे म्हणाले, ‘‘स्वातंत्र्यवीर सावरकर प्रतिष्ठानच्या शाळेजवळील भूखंडावरील आरक्षण उठवण्यास भाजपचा विरोधच आहे. महासभेसमोर हा विषय आल्यास यावर सखोल चर्चा होऊन तो फेटाळण्यात येईल.
छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या नावाने औरंगाबादचे नामकरण होत असेल, तर त्याचे स्वागत करायला पाहिजे. औरंगाबादचे नाव पालटण्यासाठी माझे समर्थन आहे, असे प्रतिपादन खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी पत्रकारांशी बोलतांना केले.
