मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा मराठा समाजामनावरील परिणाम आम्ही समजू शकतो; मात्र कोरोनाच्या या कसोटीच्या काळात मराठा समाजाने संयम बाळगावा, असे आवाहन सातारा जिल्हा पोलीस अधीक्षक अजयकुमार बन्सल यांनी केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा निर्णय रहित करून मराठा समाजावर अन्याय केला आहे. या निर्णयाच्या निषेधार्थ सर्व निवडणुकांवर बहिष्कार टाकत असून कोणत्याही नेत्यास गावात प्रवेश दिला जाणार नाही.
शहाबानो प्रकरण, अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा, तसेच कलम ३७० हटवणे यांसाठी केंद्रशासनाने तत्पर निर्णय घेऊन न्यायप्रियता दाखवली. यासाठी राज्यघटनेतही पालट केले आहेत. आता तीच गती मराठा आरक्षणाविषयीही दाखवावी, असे आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केले.
राज्यांना आरक्षणाचा कायदा करण्याच्या अधिकार असल्याच्या १०२ व्या घटना दुरुस्तीविषयी उच्च न्यायालयात आम्ही जी भूमिका मांडली, ती सर्वोच्च न्यायालयात मांडण्यात शासन पूर्णपणे अपयशी ठरले किंवा जाणीवपूर्वक ती मांडली नाही. महाविकास आघाडीने मराठा आरक्षणाचा मुडदा पाडण्याचे काम केले
या वेळी उद्धव ठाकरे म्हणाले, ‘‘मराठा आरक्षणाचा विषय हा कोणत्या एका पक्षाचा नाही. त्यासाठी महाराष्ट्रातील सर्व पक्ष एकत्र येऊन आपणाला हवे ते साहाय्य करू. मराठा समाज सहनशील आहे. ही संपूर्ण महाराष्ट्राची मागणी आहे.
आजचा दिवस ‘काळा दिवस’ म्हणून ओळखला जाईल. मराठा आरक्षणासाठी अनेक मराठा युवकांनी बलीदान दिले आहे. काँग्रेसेचे नेते अशोक चव्हाण यांना याची जाण असेल, तर त्यांनी ‘मराठा आरक्षण उपसमिती’च्या अध्यक्षपदाचे त्यागपत्र द्यावे, अशी मागणी आमदार विनायक मेटे यांनी केली
मराठा समाजाचे आरक्षण आणि कोरोनाची स्थिती हाताळण्यात महाविकास आघाडी पूर्णपणे अपयशी ठरली आहे. या दोन्ही सूत्रांसाठी विधीमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलवावे, अशी मागणी भाजपचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केली.
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रहित केले आहे. या निर्णयामुळे अन्यायग्रस्त मराठा समाजावर पुन्हा अन्यायच झाला आहे. आरक्षणासाठी संपूर्ण महाराष्ट्रभर लाखोंच्या संख्येने एकत्र येऊन मूक मोर्चे काढून मराठा समाजाने अभूतपूर्व लढा उभा केला होता……
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण फेटाळल्याच्या निषेधार्थ सोलापूर आणि पंढरपूर येथे मराठा समाज बांधवांनी आंदोलन केले. सोलापूर शहरात छत्रपती शिवाजी चौकात आंदोलन करण्याच्या सिद्धतेत असणार्‍या कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी कह्यात घेतले.
मराठा बांधवांच्या प्रदीर्घ, संयमी आणि ऐतिहासिक संघर्षाला सर्वोच्च न्यायालयात यश मिळेल, अशी आमची निश्‍चिती होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अभ्यास करून राज्यशासन पुढील भूमिका निश्‍चित करील.