७५ वर्षांच्या लोकशाहीच्या अपयशाचा मागोवा !
भारतातील लोकशाही राज्यव्यवस्था जनहिताच्या दृष्टीने अपयशी ठरण्यामागे आतापर्यंतचे सर्वपक्षीय शासनकर्ते, प्रशासन आणि जनताच कारणीभूत !
राजकारण्यांचे स्वार्थी आणि व्यक्तीनिष्ठ कार्यकर्ते !
ज्या नेत्याकडे नि:स्वार्थी कार्यकर्ते असतील, तो नेता लोकशाहीतील खर्‍या अर्थाने धनवान नेता मानावा लागेल. त्यादृष्टीने विचार केल्यास सध्याचे राजकारणी दरिद्रीच म्हणावे लागतील. विद्यमान लोकशाहीची हीसुद्धा एक मोठी शोकांतिका आहे.
गलेलठ्ठ पगार घेणार्‍या लोकप्रतिनिधींच्या फलनिष्पत्तीचाही विचार व्हावा !
खासदारांना गलेलठ्ठ वेतन मिळते, हे आपण बघितले; मात्र त्यांच्या आर्थिक संपन्नतेच्या दृष्टीने विचार केल्यास या वेतनाची किती खासदारांना खरोखरच आवश्यकता आहे, याचाही विचार करण्याची आवश्यकता आहे.
लोकप्रतिनिधींना स्वतःची क्षमता सिद्ध करून दाखवावी लागत नसणे
जनतेने निवडून दिल्यावर स्वार्थासाठी विरोधी पक्षात प्रवेश करणे, तसेच सत्ता-पद यांसाठी विरोधी विचारसरणीच्या राजकीय पक्षाशी जुळवून घेणे, असे उघडपणे केले जाते. उलट त्यालाच जनहिताचा मुलामा देण्याचे कार्य ते करत असतात.
लोकशाही – यथा प्रजा, तथा राजा ?
जर निवडलेला लोकप्रतिनिधी कुसंस्कारी, अपराधी, माफिया आणि देशद्रोही असेल, तर त्याला निवडून देणारी जनताही त्याचे दुष्परिणाम भोगत असते अन् देश रसातळाला पोहोचलेला असतो.
‘हलाल’ केवळ एक प्रमाणपत्र नसून आर्थिक जिहाद असल्याने त्याविरुद्ध व्यापक आंदोलन उभे रहाणे आवश्यक ! – रमेश शिंदे, राष्ट्रीय प्रवक्ते, हिंदु जनजागृती समिती
‘हलाल’ एक आर्थिक जिहाद आहे आणि तो थांबवण्यासाठी व्यापक स्तरावर हिंदूंचे प्रबोधन होणे अन् संघटितपणे आंदोलन उभे रहाणे आवश्यक आहे.
सदोष लोकशाही आणि त्यासंदर्भात काही न करता झोपलेले मतदार !
घराणेशाहीने लोकशाहीचा दारूण पराभव केला आहे. ही भारतीय राज्यघटनेला अपेक्षित असलेली लोकशाही निश्चितच नव्हे. हे चित्र ‘जगातील सर्वांत मोठ्या लोकशाही’ला लज्जास्पद आहे.
सदोष लोकशाही आणि त्यासंदर्भात काही न करणारे झोपलेले मतदार !
‘समाजवादी पक्ष’ चालवणार्‍या मुलायमसिंहानी स्वतःच्याच घरातील ११ नातेवाइकांना विविध ठिकाणांहून निवडून आणून राजकीय पदांवर बसवले आहे. हाच समाजवाद असल्याचा ते मुलामा देत आहेत आणि गरीब जनता त्याला लोकशाही मानत आहे.
सदोष लोकशाही आणि त्यासंदर्भात काही न करता झोपलेले मतदार !
‘एखाद्या कार्यालयात साध्या चपराशाची चाकरी हवी असल्यास संबंधित उमेदवाराची शैक्षणिक पात्रता पाहिली जाते; परंतु देशाचा संपूर्ण कारभार, अर्थव्यवहार आणि संरक्षणव्यवस्था पहाणारे आमदार, खासदार, मंत्री, पंतप्रधानपदासारख्या सर्वाेच्च पदावर जाण्यासाठीसुद्धा कोणत्याच शैक्षणिक पात्रतेची आवश्यकता नसते.
‘हलाल प्रमाणपत्रा’च्या माध्यमातून भारतीय अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त करण्याचे षड्यंत्र ! – रमेश शिंदे, राष्ट्रीय प्रवक्ते, हिंदु जनजागृती समिती
महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी महासभेच्या वतीने ‘ऑनलाईन’ परिसंवाद पार पडला ! महाराष्ट्रातून ३०० हून अधिक व्यापारी जोडले !