गलेलठ्ठ पगार घेणार्‍या लोकप्रतिनिधींच्या फलनिष्पत्तीचाही विचार व्हावा !

लोकशाही कि भ्रष्टशाही ?

सदोष लोकशाही आणि त्यासंदर्भात काही न करता झोपलेले मतदार !

कुठे जनतेसाठी त्याग करणारे पूर्वीचे राजे आणि कुठे पैसा ओरबाडणारे आताचे लोकप्रतिनिधी !

सध्याचे भारताच्या स्वातंत्र्याचे अमृत महोत्सवी वर्ष चालू आहे. गेल्या ७४ वर्षांत अशा अनेक निवडणुका झाल्या, जनतेला विविध आश्वासने दिली गेली; परंतु प्रत्यक्षात जनतेचा भ्रमनिरासच झाला. या पार्श्वभूमीवर लोकशाहीतील त्रुटी, प्राचीन भारतीय आदर्श राज्यव्यवस्था आदींविषयी जनजागृती करण्याच्या दृष्टीने याविषयीची लेखमालिका प्रसिद्ध करत आहोत. आतापर्यंत आपण ‘स्वातंत्र्यपूर्व काळातील भारतातील आदर्श पितृतुल्य शासनव्यवस्था, भारतातील लोकशाहीची शोकांतिका आणि लोकशाही कि घराणेशाही ?, ‘लोकशाही – यथा प्रजा, तथा राजा ?’ आदी विषयांवरील सूत्रे वाचली. आज त्याच्या पुढचा भाग येथे देत आहोत.

‘लोकशाहीत लोकप्रतिनिधी हे ‘लोकसेवक’ असतात, म्हणजे लोकांची सेवा करण्याचे ध्येय त्यांनी स्वतःहून स्वीकारलेले असते. स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात लोकप्रतिनिधींचे रहाणीमान अगदी साधे असे. देशाचे माजी पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री हे स्वतः खादीचे कुर्ते वापरून ते जुने झाल्यावर पत्नीला देऊन त्याचे हातरूमाल बनवण्यास सांगत असत. एकदा लालबहादूर शास्त्री यांच्या नातेवाइकांनी पंतप्रधानांचे सरकारी ‘इम्पाला’ वाहन घरी मागवून घेतले आणि त्याचा फेरफटका मारण्यासाठी वापर केला. तेव्हा शास्त्रींनी वाहनचालकाला रागावून वाहनाचे ‘लॉगबूक’ (वाहन कुठ कुठे फिरवले ? त्याची नोंद असलेली वही) बनवण्यास सांगितले आणि घरातल्यांनी केलेल्या वापराचा त्यात ‘वैयक्तिक कारणासाठी वापर’ असा उल्लेख करण्यास सांगितला. यासह पत्नीला या खासगी वापराची रक्कम सरकारी खजिन्यात जमा करण्यास सांगितले. अशी तत्कालीन राजकारण्यांच्या साधेपणाची अनेक उदाहरणे देता येतील. यामुळे लोकप्रतिनिधींच्या घराचा व्यय (खर्च) भागावा; म्हणून त्यांना मानधनस्वरूपात वेतन देण्याची एक व्यवस्था निर्माण करण्यात आली होती. आज खासदारांचे वेतन ‘मानधन’ राहिले नसून ते एखाद्या खासगी आस्थापनांपेक्षाही गलेलठ्ठ बनले आहे. काही खासदारांना तर तो त्यांचा अधिकारच वाटू लागला आहे. लोकसभेतील एका खासदाराने तर ‘आम्ही कायदे बनवण्याचे काम करत असल्याने केंद्रीय सचिवांच्या वेतनापेक्षा आम्हाला १ सहस्र रुपये अधिक वेतन मिळावे’, अशी मागणीच संसदेत केली होती. संसदेत मांडण्यात येणार्‍या कोणत्याही विधेयकावर, तसेच कायद्यातील सुधारणेवर चर्चा करून कीस पाडला जातो. त्याला विरोधकांकडून प्रखर विरोध केला जातो; मात्र खासदारांच्या वेतनवाढीच्या विधेयकावर सर्वपक्षियांचे एकमत असते ! सर्वांत अल्पावधीत हे वेतनवाढीचे विधेयक संमत केले जाते.

पुढील सारणीत खासदारांच्या वाढत गेलेल्या वेतनाचा आढावा दिला आहे.

सध्या मिळणार्‍या वेतनात कामकाज भत्ता प्रतिदिन २ सहस्र रुपये, तसेच कार्यालयीन खर्चासाठी प्रतिमास ६० सहस्र रुपये दिले जातात. साधारणपणे एका खासदाराला प्रतिमास २ लाख ७० सहस्र रुपये इतके वेतन मिळते. याखेरीज देहलीत कर्मचार्‍यांसह बंगला ‘निवासस्थान’ म्हणून मिळतो, तसेच वैद्यकीय उपचार, दूरध्वनी, विमानप्रवास आणि प्रथम वर्गाने रेल्वे प्रवास या सवलती मिळतात त्या वेगळ्याच. संसदेतील खासदारांचे वेतन, तसेच भत्ते यांवर जनतेच्या कराचे १७७ कोटी रुपये (वर्ष २०१५-२०१६ या वर्षातील अभ्यासानुसार) व्यय (खर्च) होतात. यात शेवटची वेतनवाढ झालेल्या वर्ष २०१६ पूर्वीच्या २० वर्षांच्या वेतनाचा विचार केल्यास खासदारांच्या वेतनात तब्बल १२५० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे ! इतकी प्रचंड वेतनवाढ देशातील कोणत्याही क्षेत्रात झालेली नाही. खासदारांना केवळ वेतनच मिळत नाही, तर ५ वर्षांच्या कार्यकाळानंतर पुन्हा निवडून न आल्यास निवृत्तीवेतन म्हणून प्रतिमास २५ सहस्र रुपये मिळण्याचीही सोय केलेली आहे. त्यातही जे ५ वर्षांहून अधिक काळ खासदार आहेत, त्यांची ५ वर्षे वगळून उरलेल्या वर्षांसाठी प्रतिवर्षी वाढीव २ सहस्र रुपये इतके निवृत्तीवेतन मिळते. एरव्ही सरकारी कर्मचारी म्हणून काम केल्यास २० वर्षे सलग नोकरी केल्यानंतरच ती व्यक्ती निवृत्तीवेतनास पात्र ठरते. इतके प्रचंड वेतन आणि निवृत्तीवेतन मिळत असतांनाही या खासदारांच्या फलनिष्पत्तीच्या दृष्टीने विशेष काही अभ्यास होत नाही.

काम करण्यासाठी नव्हे, तर कामकाज बंद पाडण्यासाठी वेतन देणारी लोकशाही !

आपण लोकसभा आणि राज्यसभा येथील कामकाजाचे होणारे प्रत्यक्ष प्रक्षेपण पहातो. त्यात सध्या चर्चा-संवाद करून जनहिताची सूत्रे सोडवण्यापेक्षा लोकप्रतिनिधींकडून गोंधळ घालून कामकाज बंद पाडण्यास अधिक प्राधान्य दिले जातांना दिसते. सोळाव्या लोकसभेच्या १०व्या सत्रात खासदारांनी गोंधळ घालून कामकाज बंद पाडल्यामुळे तब्बल ९२ घंट्यांचे कामकाज होऊ शकले नाही. वर्तमानकाळातील एकूण व्यय (खर्च) लक्षात घेता संसदेतील कामकाजासाठी प्रतिमिनिट २ लाख ५० सहस्र रुपये खर्च येतो. यानुसार खासदारांनी कामकाज बंद पाडल्यामुळे संसदेची १४४ कोटी रुपयांची आर्थिक हानी झाली. याखेरीज या काळात जे जनहिताचे निर्णय आणि कायदे प्रलंबित राहिले, ते वेगळेच. संसदेतील एकमेव खासदार बिजयंत पांडा यांनी यामुळे जनतेच्या झालेल्या हानीची भरपाई म्हणून या काळातील वेतन न घेण्याचे घोषित केले, तर उर्वरित खासदारांनी याविषयी कोणतीही संवेदनशीलता दाखवली नाही. एरव्ही सरकारी किंवा खासगी आस्थापनांत काम केल्यासाठी वेतन मिळते; मात्र आपल्या देशातील खासदारांनी संसदेचे कामकाज बंद पाडण्याचे ‘महान’ काम केल्यासाठी जनतेच्या करातील कोट्यवधी रुपयांचे वेतन वसूल केले ! आहे कि नाही भारताची ही ‘महान लोकशाही’ ?

संसदेतील खासदारांची आर्थिक संपन्नता !

खासदारांना गलेलठ्ठ वेतन मिळते, हे आपण बघितले; मात्र त्यांच्या आर्थिक संपन्नतेच्या दृष्टीने विचार केल्यास या वेतनाची किती खासदारांना खरोखरच आवश्यकता आहे, याचाही विचार करण्याची आवश्यकता आहे. विद्यमान लोकसभेतील ५३९ खासदारांपैकी तब्बल ८८ टक्के, म्हणजे ४७५ खासदार कोट्यधीश आहेत. यात शिवसेनेचे १०० टक्के, तमिळनाडूतील डी.एम्.के. पक्षाचे ९६ टक्के, तर तृणमूल काँग्रेस पक्षाचे ९१ टक्के खासदार हे १ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक संपत्ती असणारे आहेत. यात ५ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक संपत्ती असणार्‍या खासदारांची संख्या २६६ इतकी आहे. मध्यप्रदेशमधील काँग्रेसचे माजी मुख्यमंत्री कमलनाथ यांचे खासदार पुत्र नकुल नाथ यांनी सर्वाधिक, म्हणजे ६६० कोटी रुपयांची संपत्ती घोषित केली आहे. आता यावर आपणच विचार करा की, काही काळापूर्वी पंतप्रधान मोदी यांनी देशातील कर भरणार्‍या सामान्य नागरिकांना ‘घरगुती गॅस आदींवरील अनुदान नाकारावे’, असे आवाहन केले होते, त्यामुळे ‘त्या निधीचा वापर गरीब जनतेला गॅसपुरवठा करण्यासाठी होईल’, असा त्यामागील उद्देश होता. खरे तर सामान्य जनतेच्या तुलनेत संसदेतील या कोट्यधीश खासदारांनीच त्यांचे वेतन नाकारण्याची आवश्यकता अधिक आहे, तरच तो खर्‍या अर्थाने जनहितार्थ ‘खासदार’ म्हणवला जाऊ शकतो ! मात्र सध्या तरी असे दानी खासदार आढळून येत नाहीत. ‘नाही’ म्हणायला, कोरोनाकाळात सरकारवर आलेल्या आर्थिक बोजामुळे खासदारांनी त्यांच्या वेतनात ३० टक्के कपात करण्याचे विधेयक संमत केले होते.

(क्रमशः)

– श्री. रमेश शिंदे, राष्ट्रीय प्रवक्ते, हिंदु जनजागृती समिती.