सदोष लोकशाही आणि त्यासंदर्भात काही न करता झोपलेले मतदार !

लोकशाही कि भ्रष्टशाही ?

भाग ५.

भाग ४. वाचण्यासाठी क्लिक करा – https://sanatanprabhat.org/marathi/549071.html

५. लोकशाहीतील लज्जास्पद व्यवस्था

‘एखाद्या कार्यालयात साध्या चपराशाची चाकरी हवी असल्यास संबंधित उमेदवाराची शैक्षणिक पात्रता पाहिली जाते; परंतु राज्याचा, तसेच देशाचा संपूर्ण कारभार, अर्थव्यवहार आणि संरक्षणव्यवस्था पहाणारे आमदार, खासदार, मंत्री, इतकेच काय; पण पंतप्रधानपदासारख्या सर्वाेच्च पदावर जाण्यासाठीसुद्धा कोणत्याच शैक्षणिक पात्रतेची आवश्यकता नसते. येथे पाश्चात्त्य शिक्षणव्यवस्थेला महत्त्व देण्याचा उद्देश मुळातच नाही; मात्र किमान पात्रतेची तरी निश्चितच आवश्यकता आहे. लोकशाहीत शासनकर्ता निवडण्यासाठी केवळ बहुमताचा आधार घेतला जातो; मात्र राजकीय पदांसाठीच्या पात्रतेची आवश्यकताच स्पष्ट नसल्यामुळे राजकीय दृष्टीने जातीय-आर्थिक जुळवणी करून किंवा गुंडांच्या साहाय्याने धाक दाखवून निवडून येण्याची कला अवगत असणारे असक्षम लोकप्रतिनिधी निवडून येतात. याच कारणामुळे भारतीय लोकशाहीत आजही शहाबुद्दीनसारखे मोठमोठे गुंड, तसेच भ्रष्टाचाराच्या आरोपात कारागृहात बंद असणार्‍या लालूप्रसाद यादव यांची शिक्षण अर्धवट सोडलेली दोन्ही मुले सहज निवडून येत आहेत आणि मंत्रीपदावरही बसत आहेत. तथापि अशा लोकप्रतिनिधींच्या हाताखाली काम करणारे अधिकारी मात्र ‘आय.ए.एस्’, ‘आय.पी.एस्’ आदी असणे बंधनकारक असते ! त्याचप्रमाणे आयुष्यभरात कधीही देशाच्या संरक्षणाचा विचार न करणारे, युद्धनीतीचा अभ्यास नसणारे संरक्षणमंत्री बनून देशाच्या सीमांच्या रक्षणाचे दायित्व घेतात आणि सैन्याला आदेश देतात. स्वतःच्या शिक्षणाचा बट्ट्याबोळ झालेले लोकप्रतिनिधी शिक्षणमंत्रीपदावर बसून शिक्षणाचे धोरण अन् भारताच्या भावी पिढ्यांचे भविष्य ठरवू पहातात. त्यातही हे पद किती काळासाठी त्यांच्याकडे असणार, याची त्यांनाच निश्चिती नसते. यामुळे सरकारच्या सोयीनुसार मंत्रीपदात पालट झाला किंवा सरकार अल्पमतात येऊन पडले की, पुन्हा अशाच प्रकारे नवीन लोकप्रतिनिधी त्या पदावर बसून या सर्कशीचे ‘रिंगमास्टर’ बनतात. पदावर नवीन मंत्री आला की, त्याचे पहिले काही महिने ‘जुन्या मंत्र्यांचे निर्णय कसे जनहिताच्या दृष्टीने अयोग्य आणि राज्यघटनेच्या दृष्टीने चुकीचे होते’, हे सांगून ते रहित करण्यात अन् स्वतःला अनुकूल अधिकारी हाताखाली नेमण्यात जातात. जर सगळेच मंत्री हे पदग्रहण करतांना भारतीय राज्यघटनेची, कायद्यांचे पालन करण्याची, तसेच जनहितार्थ कार्य करण्याची शपथ ग्रहण करून निर्णय घेतात, तर अगोदरच्या मंत्र्यांचे निर्णय हे अचानक जनहिताच्या विरोधात किंवा देशाच्या राज्यघटनेच्या विरोधात असल्याचे कसे ठरते ? जर त्यांचे निर्णय जनहितार्थ नव्हते, तर त्यांच्यावर जनतेची, राज्यघटनेची फसवणूक केल्याचा गुन्हा का प्रविष्ट केला जात नाही ? हा विरोधाभास शिक्षण, नीतीमत्ता, सुसंस्कार आदींना वाकुल्या दाखवणारा आहे.

(क्रमशः)

भाग ६. वाचण्यासाठी क्लिक करा – https://sanatanprabhat.org/marathi/549665.html

– श्री. रमेश शिंदे, राष्ट्रीय प्रवक्ते, हिंदु जनजागृती समिती.