लोकप्रतिनिधींना स्वतःची क्षमता सिद्ध करून दाखवावी लागत नसणे

लोकशाही कि भ्रष्टशाही ?

सदोष लोकशाही आणि त्यासंदर्भात काही न करता झोपलेले मतदार !

सध्याचे भारताच्या स्वातंत्र्याचे अमृत महोत्सवी वर्ष चालू आहे. गेल्या ७४ वर्षांत अशा अनेक निवडणुका झाल्या, जनतेला विविध आश्वासने दिली गेली; परंतु प्रत्यक्षात जनतेचा भ्रमनिरासच झाला. या पार्श्वभूमीवर लोकशाहीतील त्रुटी, प्राचीन भारतीय आदर्श राज्यव्यवस्था आदींविषयी जनजागृती करण्याच्या दृष्टीने याविषयीची लेखमालिका प्रसिद्ध करत आहोत. आतापर्यंत आपण ‘स्वातंत्र्यपूर्व काळातील भारतातील आदर्श पितृतुल्य शासनव्यवस्था, भारतातील लोकशाहीची शोकांतिका आणि लोकशाही कि घराणेशाही ? आदी विषयांवरील सूत्रे वाचली. आता ‘लोकशाही – यथा प्रजा, तथा राजा ?’ याविषयीची सूत्रे येथे देत आहोत.

पूर्वी गुरुकुलात राजपुत्रांना स्वतःची राजा बनण्याची क्षमता सिद्ध करून दाखवावी लागत असे; मात्र लोकशाहीत ‘आपल्या लोकप्रतिनिधींमध्ये जनतेचे नेतृत्व करण्याचे, तसेच त्यांच्या समस्यांचा अभ्यास करून त्यांवर उपाय शोधून ते तडीस नेण्याचे किती सामर्थ्य आहे ?’, याचा कुठेही अभ्यास केला जात नाही. तसा कुठे अभ्यासक्रमही किंवा परीक्षणही देशात उपलब्ध नाही. त्यामुळे निवडणुकीच्या काळात एखाद्या परंपरागत घराण्याच्या मागे राहून, एखाद्या पक्षीय विचारसरणीमुळे, स्वतःच्या जातीचा आहे म्हणून, त्यांच्या सवंग घोषणांना भुलून किंवा धन-मद्य यांच्या आमिषापोटी जनता आपला लोकप्रतिनिधी निवडते. यामुळेच म्हटले जाते की, आज जर छत्रपती शिवाजी महाराज किंवा महाराणा प्रताप निवडणुकीत उभे राहिले, तर निश्चितच त्यांचा पराभव होईल. मग अशा प्रकारे सदोष पद्धतीने निवडून आणलेल्या राजाचे दुष्परिणाम आपल्याला भोगावेच लागणार आहेत.

निवडणुकांच्या काळात राजकीय पक्ष, कार्यकर्ते आणि प्रसारमाध्यमे यांचा प्रचंड प्रमाणात प्रचार चालू असतो, घोषणा केल्या जातात, घोषणापत्रे प्रकाशित केली जातात, आरोपांना प्रत्यारोप करून उत्तरे दिली जातात, जनतेलाही ‘मतदारराजा’ असे संबोधून सुखावले जाते; मात्र निवडणूक संपल्यावर त्या मतदारराजाचा लोकशाही व्यवस्थेत कुठेही सहभाग नसतो. पक्षांच्या प्रचारातील घोषणाही हवेत विरून जातात. पुढची ५ वर्षे हे लोकप्रतिनिधी मतदारांना विचारात न घेताच आणि गृहित धरून सर्व निर्णय घेत असतात. जनतेने निवडून दिल्यावर स्वार्थासाठी विरोधी पक्षात प्रवेश करणे, तसेच सत्ता-पद यांसाठी विरोधी विचारसरणीच्या राजकीय पक्षाशी जुळवून घेणे, असे उघडपणे केले जाते. उलट त्यालाच जनहिताचा मुलामा देण्याचे कार्य ते करत असतात.

(क्रमशः)