७५ वर्षांच्या लोकशाहीच्या अपयशाचा मागोवा !

भारतातील लोकशाही राज्यव्यवस्था जनहिताच्या दृष्टीने अपयशी ठरण्यामागे आतापर्यंतचे सर्वपक्षीय शासनकर्ते, प्रशासन आणि जनताच कारणीभूत ! – संपादक

सध्याचे भारताच्या स्वातंत्र्याचे अमृत महोत्सवी वर्ष चालू आहे. गेल्या ७४ वर्षांत अशा अनेक निवडणुका झाल्या, जनतेला विविध आश्वासने दिली गेली; परंतु प्रत्यक्षात जनतेचा भ्रमनिरासच झाला. या पार्श्वभूमीवर लोकशाहीतील त्रुटी, प्राचीन भारतीय आदर्श राज्यव्यवस्था आदींविषयी जनजागृती करण्याच्या दृष्टीने याविषयीची लेखमालिका प्रसिद्ध करत आहोत. आतापर्यंत आपण ‘स्वातंत्र्यपूर्व काळातील भारतातील आदर्श पितृतुल्य शासनव्यवस्था’, ‘भारतातील लोकशाहीची शोकांतिका आणि लोकशाही कि घराणेशाही ?’, ‘लोकशाही – यथा प्रजा, तथा राजा ?, गलेलठ्ठ वेतन घेणार्‍या लोकप्रतिनिधींच्या फलनिष्पत्तीचा विचार करावा’, आदी विषयांवरील सूत्रे वाचली. आज त्याच्या पुढचा भाग येथे देत आहोत.

१. जनहिताच्या दृष्टीने अपयशी ठरलेली लोकशाही व्यवस्था !

‘आपण या सदरातून भारतातील लोकशाहीच्या संदर्भातील विविध त्रुटी, तसेच त्यामागील कारणे अभ्यासली. त्याचे सार काढल्यास ‘भारतातील लोकशाही राज्यव्यवस्था जनहिताच्या दृष्टीने अपयशी ठरत आहे’, असेच म्हणावे लागते; मात्र भारतातील लोकशाही व्यवस्थेचे चाहते त्वरित त्याचे खंडण करून भारतीय लोकशाहीची भलावण चालू करतील. अर्थात् त्याने मूळ समस्या काही सुटणार नाही. आज केवळ भारतातच नव्हे, तर जगभरात ‘लोकशाही व्यवस्था अपयशी ठरत आहे’, अशा प्रकारची चर्चा चालू आहे. लोकशाही देशांतील ताणतणाव वाढत आहेत. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी तर नुकतेच वक्तव्य केले, ‘लोकशाही (जनतेच्या हितासाठी) कार्य करते, हे आपल्याला सिद्ध करावे लागेल.’ यातून लक्षात येते की, जगातील सर्वांत शक्तीशाली लोकशाही देशांतील नागरिकही लोकशाहीच्या कार्यक्षमतेवर शंका घेत आहेत. इंग्लंडचे माजी पंतप्रधान विन्स्टन चर्चिल यांनी तर स्पष्टपणे म्हटले आहे, ‘लोकशाही व्यवस्था परिपूर्ण किंवा सर्वांत सक्षम आहे, असे कुणीही ढोंग करू नये. खरे तर आजवरच्या काळात राबवल्या गेलेल्या राज्यकारभाराच्या विविध पद्धतींमधील सर्वांत वाईट राज्यपद्धत, म्हणजे ‘लोकशाही’, असे म्हटले पाहिजे.’

जागतिक स्तरावरही लोकशाहीच्या कार्यपद्धतीविषयी लोक अधिकाधिक असमाधानी आहेत. ‘प्यू रिसर्च’ या संस्थेने केलेल्या नवीन सर्वेक्षणानुसार लोकशाही असणार्‍या ३४ देशांमध्ये ५२ टक्के लोक लोकशाहीबद्दल असमाधानी असल्याचे आढळले आणि अंदाजे ६४ टक्के लोकांना असे वाटते की, जनहिताच्या नावाखाली निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना त्यांच्या देशातील नागरिकांची काळजी नाही. त्या अहवालानुसार पुढील आकडेवारी दिली आहे.

पहिल्या ‘जागतिक संसदीय अहवाला’मध्ये (‘जीपीआर्’मध्ये) असा निष्कर्ष मांडला गेला की, प्रत्येक काही वर्षांनी मतदान करणे, एवढेच मतदारांसाठी पुरेसे नाही. त्यांनी निवडून दिलेला राजकीय पक्ष आणि लोकशाही यांच्यात त्यांना अधिक प्रतिबद्धता हवी आहे. यातून लोकशाहीच्या अपयशाच्या संदर्भात जागतिक स्तरावर मंथन चालू असल्याचे लक्षात येते.

२. ‘लोकशाही’ ही अपयशी संकल्पना असल्याचा मतप्रवाह निर्माण होण्यामागील कारणे !

‘लोकशाही ही एक चांगली राज्यपद्धत आहे, तसेच ती जनतेच्या हितासाठी जनतेने निवडलेली आहे’, असे म्हटले जाते; मात्र असे असतांनाही वर्तमान लोकशाहीची संकल्पना अपयशी असल्याचा मतप्रवाह जनतेत निर्माण होत आहे. असे होत असल्यास त्याच्या कारणांचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार या मतप्रवाहाची काही कारणे पुढे दिली आहेत.

२ अ. निरंकुश सत्ताबळाचा गैरवापर ! : जनतेने मतदान करून सत्ता मिळवून दिल्यानंतर सर्वाेच्च पदांवर बसलेले लोक स्वतःला ‘सुलतान’ समजून हुकूमशहासारखे वागू लागतात आणि सत्तेचा गैरवापरही करू लागतात. निवडून आलेल्या ५ वर्षांच्या काळात जनता त्यांना काहीही करू शकत नाही. त्यामुळे निरंकुश सत्ता हाती आल्याने तिचा ते गैरवापर करू लागतात.

२ आ. घराणेशाही आणि वंशवाद ! : सत्तेत असणार्‍या प्रत्येकाची, ‘या सत्तेचा माझ्या पुढच्या पिढीलाही लाभ झाला पाहिजे’ किंवा ‘आमच्या घरातून सत्ता इतर कुणाकडे जाऊ नये’, अशी इच्छा असल्याने त्यातून घराणेशाही आणि वंशवाद निर्माण होतो. लोकशाही देशांतही एकाच कुटुंबातील पिढ्यांमागून पिढ्या राज्य करतात.

२ इ. वाढता भ्रष्टाचार ! : ‘जोपर्यंत आपल्याकडे सत्ता आहे, तोपर्यंत तिचा पूर्ण लाभ उठवला पाहिजे’, अशी मानसिकता निर्माण झाली आहे. ‘पुढच्या निवडणुकीत पुन्हा सत्ता मिळवण्यासाठी अनैतिक मार्गाने कमावलेल्या पैशांचा वापर करता येत असल्याने किंवा पुढच्या निवडणुकीत पुन्हा सत्ता मिळेलच याची शाश्वती नसल्याने, आताच पैसे कमवून घेतले पाहिजेत’, या मानसिकतेतूनही भ्रष्टाचार वाढतो.

२ ई. अघोषित राजेशाही ! : निवडून दिलेल्या राजकीय पक्षाच्या सर्वाेच्च पदावर बसणार्‍या नेत्यापुढे पक्षातील सर्वजण झुकतात. स्वार्थापोटी ते त्याच्याशी जुळवून घेतात आणि त्याच्या विरोधात किंवा त्याच्या चुकीच्या निर्णयांच्या विरोधात स्वतः काहीही बोलत नाहीत, तसेच इतरांनाही बोलू देत नाहीत. एखाद्या राजाच्या कट्टर अनुयायांप्रमाणे ते वागू लागतात. त्या व्यक्तीला आव्हान देणार्‍याच्या, तसेच त्याच्या चुकीच्या निर्णयांवर आक्षेप घेणार्‍यांच्या विरोधात ते हिंसक कृतीही करू शकतात. याद्वारे एक प्रकारे अघोषित राजेशाहीच चालू होते.

२ उ. अस्तित्वहीन सामान्य माणूस ! : निवडणूक संपल्यावर सत्तेत निवडून आलेले आणि सत्ता न मिळाल्याने विरोधात असणारे यांच्यात प्रचंड सत्ता संघर्ष चालू होतो. त्यामुळे या साठमारीत सामान्य माणूस आणि त्याचे हित मात्र दुर्लक्षित होऊ लागते. प्रसारमाध्यमे, प्रशासन, पोलीस आदी सर्वच जण या सत्ताधिशांच्या अधीन झाल्याने सामान्य माणूस लोकशाहीत अस्तित्वहीनच होऊन जातो. सध्या महाराष्ट्रात तर अगदी याप्रमाणेच चालू आहे. काही दिवसांपूर्वीच पंतप्रधान मोदी यांनी केलेल्या एका वक्तव्याचा निषेध करण्यासाठी महाराष्ट्रातील काँग्रेसचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी महाराष्ट्राचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना, ‘क्षमा न मागितल्यास त्यांच्या घरापुढे येऊन तीव्र आंदोलन करू’, अशी चेतावणी दिली. त्यावर भाजपच्या नेत्यांनी ‘घरापुढे येऊन आंदोलन करून तर दाखवाच, आम्ही पण बघून घेऊ’, असे प्रत्युत्तर पटोले यांना दिले. त्यावर ‘होय, आम्ही नक्कीच येणार’, असे काँग्रेसच्या नेत्यांनी प्रतिआव्हान दिले. या सगळ्यांत आंदोलनासाठी आलेल्या काँग्रेसच्या आणि त्यांना रोखण्यासाठी आलेल्या भाजपच्या कार्यकर्त्यांना आवरतांना पोलिसांची भलतीच तारांबळ उडाली.

तेही मंत्र्यांच्या निवासाच्या अतीमहत्त्वाच्या क्षेत्रात हे घडत असल्याने अजूनच भयंकर स्थिती होती. या सगळ्यात महाराष्ट्राची कुठली अस्मिता जपली जात होती ? आणि कुठे महाराष्ट्राच्या सामान्य नागरिकाचा विचार केला जात होता ? वैयक्तिक प्रतिष्ठेच्या लढाईला राजकारणाचे रूप देऊन त्यात सामान्य कार्यकर्त्यांना भरीस घातले गेले. त्यांच्यावर पोलिसांनी गुन्हे नोंद केले; मात्र यातून ‘राज्यातील जनतेचे नेमके काय भले झाले ? आणि लोकशाही पद्धतीत लोकप्रतिनिधींच्या संवादाचा हा कोणता प्रकार आहे ?’, हे काही लक्षात आले नाही ! एरव्ही राज्यातील सामान्य जनतेला आंदोलन करायचे असल्यास उच्च न्यायालयाचा आदेश दाखवून मुंबईतील आझाद मैदानाच्या एका कोपर्‍यात बसवले जाते; मात्र सत्ताधारी राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते अतीमहत्त्वाच्या मंत्र्यांच्या निवासी क्षेत्रात घुसून आंदोलन करून त्याच आदेशाची लक्तरे टांगतात, ही कुठली लोकशाही ? त्यामुळे लोकशाही म्हणजे सत्ताधिशांची साठमारी बनली असून त्यात खरोखरच सामान्य जनतेचा विचार आढळून येत नाही !

२ ऊ. लोकशाहीत नागरिकांना सन्मान आवश्यक असणे : स्टॅनफोर्ड युनिव्हर्सिटीचे जोशिया ओबेर यांनी म्हटले आहे की, ‘स्वातंत्र्य आणि समानता यांनंतर ‘सन्मान’ हे लोकशाहीचे तिसरे मूलभूत मूल्य असले पाहिजे.’ लोकशाही शासनासाठी केवळ नागरिक मुक्त असणे आवश्यक नाही, तर त्यांना सन्मानाने जगण्याची उपलब्धता करून द्यायला हवी. जनतेत सन्मानाऐवजी अपमानाची भावना निर्माण झाल्यास त्याला विरोध करण्यासाठी लोक समूह मानसिकतेचा आधार घेतात. त्यातून देशात विविध गटांची निर्मिती होऊ लागते आणि त्या गटाचे स्वार्थी नेतृत्व लोकशाहीचा आधार घेऊन आपल्या मागण्यांची पूर्ती करण्यासाठी कोणत्याही थराला जाते. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे ‘सध्या विविध राज्यांत तेथील स्थानिक भाषिकांना नोकरीत प्रथम प्राधान्य देण्यासाठीची वाढती मागणी’, हे आहे. परराज्यांतील लोक येऊन आपल्यावर अन्याय करत असल्याच्या अपमानाच्या भावनेतून त्यांच्यावर आक्रमणे करण्याच्या घटनाही वाढू लागल्या आहेत. यात महत्त्वाचे म्हणजे लोकशाहीत संप्रदाय, जात, पंथ, विचार आदींमध्ये भेद न करता सगळ्यांना समान वागणूक देण्याची शपथ घेणारे राजकारणीच त्यात फूट पाडण्याचे कार्य करत असतात !

२ ए. विदेशांतून आयात केलेली राज्यव्यवस्था आणि कायदे ! : भारतातील लोकशाही अपयशी होण्यामागचे एक मुख्य कारण आहे, ‘भारतात लोकशाही राज्यव्यवस्था लागू करण्यापूर्वी भारतीय लोकांची प्राचीन संस्कृती, परंपरा आणि मानसिकता यांच्या दृष्टीने ती योग्य आहे का ?’, याचा कधी विचारच केला गेला नाही. यासह भारतीय जनतेचे त्या संदर्भात मत कधी विचारातही घेतले गेले नाही. भारतीय संस्कृतीचा संबंध नसणार्‍या युरोपातील अनेक देशांच्या राज्यघटनांचा अभ्यास करून, तसेच त्यांतील मते आयात करून भारताची राज्यघटना बनवण्यात आली. तेच भारतीय कायद्यांच्या संदर्भात झाले. ब्रिटिशांनी भारतात राज्य करण्यासाठी केलेले आणि त्यानंतर भारत सरकारने नवीन बनवलेले कायदे भारतियांची मानसिकता, ग्रंथ, परंपरा आदींचा आधार घेऊन बनवलेले नव्हते. त्यामुळे भारतियांना कायमच ‘मागास’ समजणार्‍या युरोपियनांच्या दृष्टीने बनवलेल्या कायद्यांचा भारतीय जनतेला कसा लाभ होणार ? आजही भारतातील कायदे इतके क्लिष्ट असतात की, त्यांचा अर्थ आणि वापर सामान्य माणसाला कळणे तर दूरच; न्यायालयांतही त्याच कायद्यांचा अनेकदा परस्परविरोधी अर्थ लावून निकाल दिला जातो. त्यामुळे राज्यघटना आणि कायदे जनहितासाठी असले, तरी जनतेच्या दृष्टीने त्यांतून स्वतःचे हित साध्य करणे महाकठीण बनलेले आहे.

या लेखाचा पुढील भाग वाचण्यासाठी या लिंक वर क्लिक करा : https://sanatanprabhat.org/marathi/556700.html

– श्री. रमेश शिंदे, राष्ट्रीय प्रवक्ते, हिंदु जनजागृती समिती.