गुन्हेगारी जगताशी संबंध ठेवणार्या राजकीय नेत्यांची सूची सार्वजनिक करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका
२७ वर्षांपूर्वी सादर करण्यात आलेल्या अहवालावर अद्यापपर्यंत कारवाई होत नाही, हा भारतीय लोकशाहीवर लागलेला कलंकच आहे, असे कुणी म्हटल्यास त्यात चुकीचे ते काय ? भारतीय राजकारणाची ही शोकांतिका नव्हे तर आणखी काय ?