दलितांसाठी सरकारी केशकर्तनालय उघडावीत !

कर्नाटक राज्याच्या समाज कल्याण विभागाची शिफारस

  • रोगापेक्षा उपचार भयंकर ! अशामुळे जातपात दूर होण्यापेक्षा अधिक वाढेल ! स्वातंत्र्याच्या ७२ वर्षांत देशातील जातीभेद दूर न करणे याला आतापर्यंतचे शासनकर्ते उत्तरदायी आहेत !
  • अशा प्रकारची सरकारी केशकर्तनालये उघडण्यापेक्षा समाजातील जातीभेद दूर करण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करायला हवेत; मात्र मतांसाठी जाणीवपूर्वक जातीभेद कायम ठेवणारे राजकारणी असे कदापि होऊ देणार नाहीत, हेही तितेकच खरे !

बेंगळुरू (कर्नाटक) – राज्यातील विविध गावांमध्ये केशकर्तनालयावरून जातीभेदाच्या घटना घडत असल्याचे समोर आले आहे. अनेक नाभिक दलितांचे केस कापणे आणि दाढी करणे याला नकार देत आहे. (सरकारने अशांना दंड केला पाहिजे ! – संपादक) त्यामुळे राज्याच्या समाज कल्याण विभागाने सरकारी केशकर्तनालये चालवण्यात यावीत, अशी शिफारस केली आहे.

असा प्रकार केरळमध्ये करण्यात आला आहे. तेथेही सरकारकडून केशकर्तनालये चालवण्यात येत आहेत.