मुंबई – राज्यातील अंगणवाडीतील मुलांना पोषण आहाराच्या माध्यमातून देण्यात येणारी चिक्की आणि इतर साहित्य खरेदी घोटाळ्याप्रकरणी पुरवठादारांच्या विरोधात अद्याप गुन्हा का नोंदवण्यात आला नाही ? अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारकडे केली आहे. कथित चिक्की घोटाळ्याची चौकशी करण्यासंदर्भात उच्च न्यायालयामध्ये वर्ष २०१५ मध्ये याविषयी जनहित याचिका प्रविष्ट करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये तत्कालीन महिला आणि बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांच्यावर ठराविक कंत्राटदारांना संबंधित चिक्की, पोषण आहार आणि इतर वस्तू पुरवण्यासाठी नियमबाह्य पद्धतीने कंत्राट दिल्याचा आरोप करण्यात आला होता.
या याचिकेच्या सुनावणीमध्ये अन्न आणि औषध प्रशासनाचे अधिकारी पेढे अन् बर्फीसंबंधित प्रकरणांत खटले प्रविष्ट करण्यात व्यस्त आहेत; परंतु लहान मुलांच्या आहारासंबंधित गंभीर प्रश्नांवर गुन्हे का नोंद करण्यात येत नाहीत ? अशा शब्दांत न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत. याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधत नियम डावलून संबंधितांना दिलेल्या २४ कोटी रुपयांच्या कंत्राटामध्ये (चिक्कीमध्ये) माती, वाळू आढळल्याचेही सांगितले. वर्ष २०१५ मध्ये या प्रकरणी अंतरिम आदेश देतांना या संदर्भातील सर्व करार, तसेच पुरवठादारांची देयके यांनाही स्थगिती देण्यात आली असल्याचेही निदर्शनास आणले.