अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोपांच्या चौकशीसाठी केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणेला असहकार्य का ?

मुंबई उच्च न्यायालयाची राज्य सरकारला विचारणा

मुंबई – पोलिसांच्या नियुक्त्या आणि स्थानांतर यांविषयीच्या चौकशीचा अधिकार केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणेला नाही; पण यंत्रणा मागत असलेली कागदपत्रे देण्यात राज्य सरकार असहकार्य का करते ? अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारकडे २० ऑगस्ट या दिवशीच्या सुनावणीत केली. यंत्रणेला चौकशीसाठी सहकार्य करण्यास सिद्ध आहोत; मात्र ते मागत असलेल्या कागदपत्रांचा अनिल देशमुख यांच्या विरोधातील चौकशीशी संबंध नाही, असे प्रतिज्ञापत्र सरकारने न्यायालयात सादर केले होते. कागदपत्रे देण्याविषयी २४ ऑगस्टपर्यंत स्पष्ट करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला.