औषध आस्थापनांच्या परिषदा, कार्यशाळा आदींमध्ये सहभागी झाल्यास डॉक्टरांचा परवाना (लायसन्स) ३ मासांसाठी होणार रहित !
राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाचे नवे नियम !
राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाचे नवे नियम !
प्रत्येक आय.व्ही.एफ्. उपचारपद्धतीसाठी सरकार सरासरी ५ ते ७ लाख रुपये खर्च करणार ! उपकरणांसाठी सरकार खासगी आस्थापनांकडून सी.एस्.आर. (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) निधीतून साहाय्य घेणार आहे.
स्वातंत्र्यदिनापासून (१५ ऑगस्ट) राज्यातील सर्व शासकीय रुग्णालयांमध्ये गरीब आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना सर्व प्रकारच्या वैद्यकीय सेवा नि:शुल्कपणे दिल्या जाणार आहेत.
‘डोळे येणे’ म्हणजे नक्की काय ? ते कशामुळे होते ? त्याची लक्षणे कोणती ? त्यासाठी कोणती उपाययोजना करता येते ? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे आज आपण करून घेऊया आणि आजारासंबंधी सगळे सजग होऊया.
वैद्यकीय क्षेत्राला काळिमा फासणारे आधुनिक वैद्य ! डॉ. रूबेन डिसोझा हे रुग्णांना विविध सेवा देण्यासाठी पैसे मागत असल्याच्या अनेक तक्रारी होत्या. प्रथमदर्शनी या आरोपांमध्ये तथ्य आढळले आहे.
डॉ. लहाने यांनी तडकाफडकी दिलेल्या त्यागपत्राविषयी काँग्रेसचे आमदार विजय वडेट्टीवार यांनी २४ जुलै या दिवशी याविषयी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता.
एकात्मिक आयुष उपचारपद्धती सेवा पुरवणारे गोवा हे देशातील पहिले केंद्र ! भारताने जगाला सर्वोत्तम उपचारपद्धती दिल्या. त्यामुळे जगात आयुषची विश्वासार्हता वाढली आहे. गोव्यात या उपचारपद्धतींचा स्थानिकांबरोबरच पर्यटकांनाही लाभ होईल.
रासायनिक औषधांमुळे किती लोकांना अनेक आजार होतात, हे ठाऊक नाही; पण परिस्थिती बिघडत रहाते, नवनवीन औषधे वाढतच जातात; पण ही समस्या कुठल्या औषधामुळे तर नाही ना, याकडे कुणाचेच लक्ष जात नाही. केवळ ‘प्रोटोकॉल’ (मसुदा) बनवले गेले आहेत.
आमदारांना आणि कुटुंबाला वैद्यकीय देयकांचे परतावा (रिफंड) दिला जातो. वर्ष २०१७ ते २०२३ या कालावधीत अनेक आमदारांना वैद्यकीय देयके भरण्यासाठी १५ कोटी १५ लाख रुपये खर्च केले.
‘स्ट्रोक’ची लक्षणे जाणून घेणे आणि जलद कृती करणे याचा अर्थ जीवन अन् अपंगत्व किंवा मृत्यू यांमध्ये मोठे अंतर निर्माण करणे होय. पक्षाघाताचा झटका आल्यानंतर तुम्ही वैद्यकीय साहाय्य मिळवण्यासाठी विलंब केल्यास कायमचे अपंगत्व किंवा मृत्यू याचा धोका मोठ्या प्रमाणावर वाढतो.