पणजी, ७ जुलै (वार्ता.) – आमदारांना समाजसेवेच्या नावाखाली गाडीसाठी इंधन, कर्मचार्यांसाठी वेतन, वाहन खरेदीसाठी ३ वर्षांतून एकदा २ टक्के व्याजदराने १५ लाख रुपयांपर्यंत कर्ज, घरासाठी एकदा ७ टक्के व्याजाने ३० लाख रुपयांपर्यंत कर्ज आणि कुटुंबाला वैद्यकीय देयकांचे परतावा (रिफंड) दिला जातो. यासह आजीवन निवृत्तीवेतन योजनाही लागू असते. सरकारने मागील ६ वर्षांच्या कालावधीत आमदारांच्या आजारपणावर १५ कोटी रुपये खर्च केले आहेत.
१. वर्ष २०१७ ते २०२३ या कालावधीत अनेक आमदारांना गंभीर आजार झाले आणि या ६ वर्षांत सरकारने आमदारांची वैद्यकीय देयके भरण्यासाठी १५ कोटी १५ लाख रुपये खर्च केले. या काळात आमदार, माजी आमदार आणि त्यांचे कुटुंबीय मिळून एकूण ८८ जणांनी वैद्यकीय देयके परताव्यासाठी सरकारकडे सुपुर्द केली. यामध्ये सर्वांत मोठे देयक माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांचे ५ कोटी ७२ लाख रुपये, त्यानंतर माजी मंत्री फ्रान्सिस डिसोझा यांचे २ कोटी ३६ लाख रुपये आणि माजी आमदार विष्णु वाघ यांचे ८१ लाख ३० सहस्र रुपये यांचा समावेश आहे. वैद्यकीय देयक परताव्यासाठी अर्ज न करणारे आमदार अर्ध्याहून अधिक म्हणजे २० पेक्षा अधिक आहेत.
२. वर्ष २०१२ ते २०२३ या कालावधीत १८ आमदारांनी घरासाठी, तर ४५ जणांनी वाहनासाठी कर्ज घेतले आहे. वाहनासाठी कर्ज घेणार्यांमध्ये २ वेळा कर्ज घेणार्या कोट्यधीश आमदारांचाही सहभाग आहे.
३. राज्यातील सर्व ४० आमदारांमध्ये असे काही आमदार आहेत, ज्यांनी वाहन आणि घर यांच्यासाठी कर्ज घेतलेले नाही किंवा वैद्यकीय देयकासाठी परतावा मागितलेला नाही.