मुंबई – स्वातंत्र्यदिनापासून (१५ ऑगस्ट) राज्यातील सर्व शासकीय रुग्णालयांमध्ये गरीब आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना सर्व प्रकारच्या वैद्यकीय सेवा नि:शुल्कपणे दिल्या जाणार आहेत. नुकत्याच झालेल्या विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी याविषयी घोषणा केली होती. मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत याविषयी निर्णयही घेण्यात आला आहे. शासनाच्या २८ डिसेंबर २०१५ च्या शासन निर्णयानुसार ज्या वैद्यकीय सेवा, आरोग्य तपासणी यांचे अत्यल्प शुल्क आकारण्यात आले होते, यापुढे सर्व विनामूल्य असणार आहेत.