विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सर्वसामान्यांना न्याय देणारे आणि सर्व घटकांना सामावून घेणारे निर्णय घेण्यात आले आहेत. अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून शेतकरी, कष्टकरी, विद्यार्थी, महिला आणि युवा वर्ग यांच्या हिताचे अनेक निर्णय घेतले.
के.ई.एम्. रुग्णालयातील श्‍वसनविकार चिकित्सा आणि पर्यावरण प्रदूषण संशोधन केंद्राद्वारे करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणामध्ये कबुतरांची विष्ठा आणि पंख यांमध्ये ‘फंगल स्पोअर्स’ (बुरशी उत्पन्न करणार्‍या पेशी) आढळून आले आहेत. यामुळे माणसांना ‘एक्सट्रेंसिक अ‍ॅलर्जिक अ‍ॅलव्होलिटीस’ हा विकार होऊ शकतो.
देशी गायी, बैल आणि वासरे यांचा सांभाळ योग्य रितीने व्हावा, यासाठी ‘महाराष्ट्र गोसेवा आयोगा’ची स्थापना करण्यात येणार आहे. गोसेवा संस्थांच्या व्यवस्थापनावर या आयोगाचे नियंत्रण असणार आहे. या संदर्भातील विधेयक २४ मार्च या दिवशी विधानसभेत बहुमताने संमत करण्यात आले.
जिल्ह्यातील तिल्लोरी कुणबी बांधवांचे ओबीसी दाखले बंद झाल्याविषयी राज्याच्या चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये ठाकरे गटाचे आमदार राजन साळवी यांनी लक्षवेधी मांडली.
काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी सत्ताधारी भाजप आणि शिवसेना पक्षांतील सदस्यांवर निलंबनाची कारवाई करावी, अशी मागणी केली. त्यानंतर सत्ताधारी आणि विरोधक यांनी सभागृहात घोषणा देत गोंधळ घातला.
मागील काही दिवसांत लव्ह जिहाद आणि धर्मांतर यांविरोधात बहुसंख्य समाजाचे लाखोंच्या संख्येने मोर्चे निघत असतील, तर त्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. लव्ह जिहाद आणि धर्मांतर यांमागे एक पूर्वनियोजन (‘डिझाईन’) दिसत आहे.
विनाअनुदानित शाळेचे शुल्क किती असावे ? हे राज्यशासन ठरवत नसल्याने विनाअनुदानित शाळांमधील शुल्काच्या संदर्भात अनेक तक्रारी राज्यशासनाकडे येत असतात. येणार्‍या काळात याविषयी स्थापन करण्यात आलेली समिती काम करेल.
वृक्षलागवड हे ईश्वरीय कार्य आहे. याविषयी अपहाराची कोणती तक्रार असेल, तर शासनाला त्याची माहिती द्या. वृक्ष लागवडीच्या कामात शासन भ्रष्टाचार सहन करणार नाही, असे वक्तव्य वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी २३ मार्च या दिवशी विधान परिषदेत केले.
सातारा जिल्ह्यातील खटाव तालुक्यातील ‘रूरल इन्स्टिट्यूट ऑफ रिसर्च सेंटर अँड रुग्णालय मायणी’ येथील संस्थेत बनावट प्रमाणपत्र देण्याचे व्यवहार करून बनावट आधुनिक वैद्य (डॉक्टर) सिद्ध केल्याच्या गंभीर तक्रारींची नोंद राज्य शासनाने घेतली आहे.
श्रीसाई संस्थानमध्ये कायम कर्मचारी नियुक्तीचा निर्णय घेतला, तर पंढरपूर येथील मंदिरातही अशीच परिस्थिती आहे. त्यामुळे सर्व मंदिरात कायम कर्मचार्‍यांविषयी निर्णय घ्यावा लागेल. आवश्यकता भासली, तर कर्मचारी नियुक्ती कायद्यात पालट करून निर्णय घेऊ.