अयोध्या आणि श्रीनगर येथे ‘महाराष्ट्र भवन’ उभारणार ! – अर्थमंत्री अजित पवार

मुंबईत चालू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातून…

अर्थमंत्री अजित पवार यांनी मांडला अंतरिम अर्थसंकल्प !

मुंबई, २७ फेब्रुवारी (वार्ता.) – राज्यातील भाविक आणि पर्यटक यांना अल्प दरात उत्तम अन् सुरक्षित सुविधा पुरवण्यासाठी श्रीरामजन्मभूमी अयोध्या, तसेच श्रीनगर येथे ‘महाराष्ट्र भवन’ उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी घोषणा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी २७ फेब्रुवारी या दिवशी विधानसभेत केली. राज्य विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये अर्थमंत्र्यांनी राज्याचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला. ‘वरील दोन्ही ठिकाणी ‘महाराष्ट्र भवन’ बांधण्यासाठी उत्तरप्रदेश आणि जम्मू-काश्मीर यांनी चांगली जागा उपलब्ध करून दिली आहे. यासाठी ७७ कोटी रुपयांचे प्रावधान करण्यात आले आहे’, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. विधान परिषदेत अर्थराज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी अर्थसंकल्प मांडला.

सौजन्य टीव्ही 9 मराठी 

१. राज्याच्या २०२४-२५ वर्षाच्या एकूण व्ययासाठी ६ लाख ५२२ कोटी रुपयांचे प्रावधान असलेला अंतरिम अर्थसंकल्प उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत सादर केला.

२. अर्थसंकल्पामध्ये ४ लाख ९८ सहस्र ७५८ कोटी रुपये महसुली जमा आणि ५ लाख ८ सहस्र ४९२ कोटी रुपये महसुली व्यय दाखवण्यात आला आहे. महसुली तूट ९ सहस्र ७३४ कोटी रुपये, तर राजकोषीय तूट ९९ सहस्र २८८ कोटी रुपये अनुमानित असल्याचे सांगण्यात आले आहे. या अर्थसंकल्पात ४ मासांचे लेखानुदान मान्यतेसाठी ठेवण्यात आले आहे.

३. उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत सादर केलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पात कार्यक्रम व्ययासाठी नियोजन विभागास ९ सहस्र १९३ कोटी रुपये, रोजगार हमी योजनेसाठी २ सहस्र २०५ कोटी रुपये, मराठी विभागासाठी ७१ कोटी रुपये नियतव्यय (खर्चासाठी राखून ठेवलेली रक्कम) मान्य करण्यात आले आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेच्या अंतर्गत १८ सहस्र १६५ कोटी रुपयांचे प्रावधान करण्यात आले आहे.

४. राज्याची वार्षिक योजना १ लाख ९२ सहस्र कोटी रुपयांची आहे. अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी १५ सहस्र ८९३ कोटी रुपये, तर आदिवासी विकास उपयोजनेसाठी १५ सहस्र ३६० कोटी रुपये प्रस्तावित करण्यात आले आहेत.

५. अर्थसंकल्प मांडण्यापूर्वी ‘मराठी भाषा गौरव दिना’च्या शुभेच्छा देत अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पातील प्रावधान वाचण्यास प्रारंभ केला. ‘कार्यक्रम आणि अनिवार्य व्ययाच्या नवीन गोष्टींचा समावेश करून लोकसभा निवडणुकीनंतर पुढील अधिवेशनात अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर करण्यात येईल’, असे त्यांनी सांगितले.

अर्थसंकल्पातील ठळक घडामोडी अशा…

१. शिवकालीन ३२ गडदुर्गांचे नूतनीकरण आणि संवर्धन !

२. श्रीक्षेत्र सप्तश्रृंगीगड, तालुका कळवण या तीर्थस्थळाच्या ८१ कोटी ८६ लाख रुपयांच्या विकास आराखड्यास मान्यता !

३. धाराशिव जिल्ह्यात संत गोरोबाकाका महाराज यांच्या स्मारकासाठी शासकीय भूमी आणि निधी उपलब्ध करणार

४. पुणे जिल्ह्यातील मावळ तालुक्यात असलेल्या मौजे सुदुंबरे येथील श्री संत जगनाडे महाराज यांच्या समाधीस्थळाच्या विकासासाठी ६६ कोटी ११ लाख रुपयांच्या कामांना मान्यता !

५. साने गुरुजींची कर्मभूमी असलेल्या अमळनेर (जिल्हा जळगाव) येथे त्यांच्या कार्याला साजेसे स्मारक उभारणार !

६. राजगुरुनगर येेथील हुतात्मा श्री शिवराम हरी राजगुरु जन्मस्थळ परिसर विकासासाठी पहिल्या टप्प्यात १०२ कोटी ४८ लाख रुपयांच्या आराखड्यास मान्यता.

७. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे विश्‍वासू सहकारी वीर जीवा महाला यांच्या स्मारकासाठी प्रतापगडाच्या पायथ्याशी जागा उपलब्ध करून देण्यात येणार.

८. पुणे महानगरपालिकेच्या वतीने संगमवाडी (जिल्हा पुणे) येथे लहुजी वस्ताद साळवे यांच्या स्मारकास कामांचे कार्यारंभ आदेश देण्यात आले आहेत.

९. पुण्यश्‍लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या जन्म त्रिशताब्दी वर्षानिमित्त विविध कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी २० कोटी रुपयांचा निधी प्रस्तावित आहे. पुण्यश्‍लोक अहिल्यादेवी होळकर मंदिरे, बारवांचे जतन आणि संवर्धन योजनेसाठी ५३ कोटी रुपयांचा निधी प्रस्तावित करण्यात येत आहे.

१०. इंदापूर शहरातील मालोजीराजे भोसले यांची गढी आणि हजरत चाँद शाह वलीबाबा दर्गा परिसर विकासासाठी ३७ कोटी २८ लाख रुपये देण्यास मान्यता

मराठी भाषा संवर्धनासाठी निधी उपलब्ध होणार !

महाराष्ट्राबाहेर मराठी भाषेचे संवर्धन करणार्‍या मराठी मंडळांना अनुदान देण्यात येईल. मराठी मंडळाच्या इमारती, वास्तू आणि स्मारके यांच्या संवर्धनासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. गोवा आणि देहली यांप्रमाणेच बेळगाव येथे मराठी भाषा उपकेंद्र स्थापन केले जाईल. त्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध केला जाईल. गिरगाव (मुंबई) येथे मराठी भाषा भवनाचे काम कालबद्ध पद्धतीने पूर्ण करण्यात येईल.

प्रतिक्रिया

सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प सादर केला ! – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

राज्यातील सर्वांना न्याय देणारा, सर्वसमावेशक असा अर्थसंकल्प सरकारने मांडला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विकसित भारत संकल्पनेला पूरक असा हा अर्थसंकल्प आहे. यामध्ये मोठ्या प्रमाणात दुर्बल घटक, महिला, शेतकरी, कामगार, तरुण आणि ज्येष्ठ यांचा विचार करण्यात आला आहे. जे राज्य पायाभूत सुविधांमध्ये पुढे असते, त्याची मोठ्या प्रमाणात प्रगती होते. पायाभूत सुविधांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधीचे प्रावधान करण्यात आले आहे. ग्रामीण, शहरी, रेल्वे, रस्ते, एअर कनेक्टिव्हिटी यांसाठी मोठे प्रावधान आहे.

शेतकर्‍यांना प्रोत्साहन देणारा अर्थसंकल्प ! – धनंजय मुंडे, कृषीमंत्री

अंतरिम अर्थसंकल्पात राज्याच्या कृषी क्षेत्राला प्राधान्य देण्यात आले असून पर्यावरणपूरक शेती करण्यासाठी शेतकर्‍यांना प्रोत्साहन देणारा हा अर्थसंकल्प आहे. कृषी विभागाला ३ सहस्र ६५० कोटी रुपयांचा नियतव्यय प्रस्तावित करण्यात आला आहे. महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांसाठी ‘अटल बांबू समृद्धी योजना’ राबवण्यास मान्यता देण्यात आली असून त्या अंतर्गत १० सहस्र हेक्टर क्षेत्रावर बांबू लागवड करण्यात येणार आहे.

अर्थसंकल्पात काहीही आढळले नाही ! – विजय वडेट्टीवार, विरोधी पक्षनेते

‘आम्ही हे करू, ते करण्याची सिद्धता आहे’, या पलीकडे अर्थसंकल्पात काहीही दिसून आले नाही. महिला सक्षमीकरणाचा उल्लेख झाला; पण ठोस उपाययोजना दिसल्या नाहीत. महाराष्ट्राला पुन्हा खड्डयात घालण्याचे काम सरकारकडून होत आहे, हे आता सिद्ध झाले आहे.

अर्थसंकल्पात शेतकर्‍यांच्या पदरात काही नाही ! – उद्धव ठाकरे, माजी मुख्यमंत्री

निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून अर्थसंकल्प मांडला आहे. राज्यातील काही जिल्ह्यांना अवकाळीचा फटका बसला. त्याचप्रमाणे संकटात सापडलेल्या महाराष्ट्रातील शेतकर्‍याला आणि महाराष्ट्राला या अवकाळी घोषणांचा फटका बसेल कि काय, अशी भीती आहे. विकासाच्या नावाखाली लाखो-करोडो रुपयांच्या योजनांची घोषणा झाली. प्रत्यक्षात शेतकर्‍यांच्या पदरात काहीच पडले नाही.