आगामी विधानसभा निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून महायुती सरकारने अर्थसंकल्पात विविध समाज घटकांना खूश करण्यासाठी विविध घोषणा घोषित केल्या, तरी त्या पूर्ण करण्यासाठी अनुमाने १ लाख कोटी रुपये खर्च होणार आहे.
सरकारसाठी हे अधिवेशन निरोपाचे नसून ते राज्याच्या विकासाचा निर्धार करणारे आणि पुढील निवडणुकीमध्ये विजय निश्चित करणारे अधिवेशन आहे.
या अतिरिक्त अर्थसंकल्पात एकूण खर्चासाठी ६ लाख १२ सहस्र २९३ कोटी रुपयांचे प्रावधान करण्यात आले आहे. यात महसुली जमा ४ लाख ९९ सहस्र ४६३ कोटी रुपये, तर महसुली खर्च ५ लाख १९ सहस्र ५१४ कोटी रुपये अंदाजित करण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी १ नोव्हेंबर २००५ या दिवशी आणि त्यानंतर नियुक्त होणार्‍या राज्यातील कर्मचारी-अधिकारी यांच्यासाठी ’सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना’ लागू करण्याचा निर्णय १ मार्च या दिवशी विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत घोषित केला.
विधीमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन १ मार्चला राष्ट्रगीताने संस्थगित करण्यात आले. पुढील अधिवेशन १० जून २०२४ या दिवशी विधानभवन, मुंबई येथे होणार असल्याची घोषणा विधान परिषदेत उपसभापती डॉ. नीलम गोर्‍हे यांनी, तर विधानसभेत अध्यक्ष अधिवक्ता राहुल नार्वेकर यांनी केली.
सरकारने सादर केलेला राज्याचा अंतरिम अर्थसंकल्प हा राज्याच्या तिजोरीची लूट करणारा असून राज्यावरील कर्जाचा बोजा वाढला असतांना अनेक योजना केवळ कागदावरच असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांचाकडून सरकारवर करण्यात आला.
१ मार्च रोजी राज्याचा अंतरिम अर्थसंकल्प हा भ्रमनिरास करणारा, राज्याची आर्थिक स्थिती बिघडवणारा, उधळपट्टीला आणि भ्रष्टाचाराला वाव देणारा अर्थसंकल्प असल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात आला.
ज्येष्ठ पत्रकारांना देण्यात येणार्‍या निवृत्ती वेतनाच्या मानधनासंबंधीच्या मागण्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मान्य केल्या आहेत.
मुख्यमंत्री कार्यालयात मुख्यमंत्र्यांच्या खोट्या स्वाक्षर्‍या, शिक्क्याची प्रकरणे होतात, हे गंभीर आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली.
शेतकर्‍यांच्या बांधावर जाऊन साहाय्य करणार, सातबारा कोरा करणार, सरसकट कर्जमाफी करणार, अशा घोषणा तत्कालीन आघाडी सरकारने त्यांच्या काळात केल्या, त्याचे काय झाले ? याचे उत्तर आधी द्यावे. मगच आम्हाला प्रश्न विचारावेत, अशी टीका त्यांनी केली विधानसभेत केली.