मुंबईचा पैसा हा करदात्या नागरिकांचा असून तो त्यांच्यासाठीच खर्च झाला पाहिजे’, अशी मागणी काँग्रेसच्या आमदार वर्षा गायकवाड यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केली.
मुंबईमध्ये भाभा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर आहे. त्याच्या लगत असलेल्या भिंतींजवळ अनेक अतिक्रमणांतून इमारती उभ्या राहिल्या आहेत. राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्न आहे, याकडे सरकारने लक्ष घातले पाहिजे, असे विधान भाजपचे सदस्य नितेश राणे यांनी विधानसभेमध्ये केले.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याविषयीची भाषा ही अतिशय चुकीची आहे.आंदोलनांच्या वेळी येणारे जेसीबी कुणाचे ? ते कोणत्या कारखान्यांतून येतात ? त्यांच्यामागे कोण आहे ? पैसा कुठून येतो ? याची विशेष अन्वेषण समिती नेमून अन्वेषण झाले पाहिजे.
राज्यातील भाविक आणि पर्यटक यांना अल्प दरात उत्तम अन् सुरक्षित सुविधा पुरवण्यासाठी श्रीरामजन्मभूमी अयोध्या, तसेच श्रीनगर येथे ‘महाराष्ट्र भवन’ उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी घोषणा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी २७ फेब्रुवारी या दिवशी विधानसभेत केली.
राज्य विधीमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २६ फेब्रुवारीपासून चालू झाले. पहिल्या दिवशी विधानसभेत ८ सहस्र ६०९ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मांडण्यात आल्या. २७ फेब्रुवारी या दिवशी सकाळी पुरवणी मागण्यांवर चर्चा होऊन त्या मान्य केल्या जातील. त्यानंतर दुपारी २ वाजता वर्ष २०२४-२५ या वर्षाचा अंतरिम अर्थसंकल्प मांडण्यात येईल.
नागपूर येथील जगनाडे चौक येथे ८ सहस्र चौरस फूट जागेवर संत जगनाडे महाराज यांच्या भव्‍य स्‍मारकाची निर्मिती करण्यात येणार आहे.
अवेळी पावसामुळे लाखो हेक्‍टर क्षेत्रातील पिकांची हानी झाल्‍याचा प्राथमिक अंदाज आहे. अवेळी पावसाचे थैमान चालू असतांना सरकारी सेवक जुन्‍या निवृत्तीवेतनाच्‍या मागणीसाठी संपावर होते.
दुर्बल घटकांवरील रुग्णांच्या उपचारांमध्ये हलगर्जीपणा होणे, हे संबंधितांच्या असंवेदनशीलतेची परिसीमा आहे !
मला खेद आणि दुःख एका गोष्टीचे आहे की, माझ्या राजकीय कारकिर्दीतील हे पहिले अधिवेशन असेल की, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री यांची सभागृहातील उपस्थिती अगदी नगण्य होती. मंत्री उपस्थित नसल्याने, प्रश्न, लक्षवेधी राखून ठेवण्याची वेळ अध्यक्षांवर अनेकदा आली.
मशीद आणि दर्गा यांच्या जागांवर सरकारी कार्यालये वा इमारती यांचे अतिक्रमण झालेले नाही. मशीद आणि दर्गा यांच्याजवळ सरकारी कार्यालये मशिदींच्या हद्दीजवळ असल्याने काही तक्रारी असतील, तर संबंधित ठिकाणी जागेची मोजणी करून हद्दी निश्‍चित करण्यात येतील, असे मंत्री शंभूराज देसाई यांनी २६ मार्च या दिवशी विधानसभेत सांगितले.