राज्यातील सेवानिवृत्त शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना सातव्या वेतन आयोगातील फरकापोटी ९११ कोटी रुपये वितरित !

शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी विधानसभेत ही माहिती प्रश्‍नोत्तराच्या वेळी दिली. आमदार सुनील राणे आणि विजयकुमार देशमुख यांनी हा प्रश्‍न उपस्थित केला होता.

विधीमंडळातील गोंधळाची स्थिती महाराष्ट्राला अशोभनीय !

‘गेल्या २ वर्षांपासून कोरोनाच्या संसर्गामुळे महाराष्ट्रातील विधीमंडळाचे अधिवेशन फार दिवस झाले नाही. सध्या कोरोनाची स्थिती निवळल्याने ३ ते २५ मार्च या कालावधीत म्हणजेच २२ दिवसांचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन होत आहे.

 इतर मागासवर्गीय आयोगाची सर्वंकष माहिती गोळा करण्यासाठी सरकारकडून समिती स्थापन !

इतर मागासवर्गीय समाजाची सर्वंकष माहिती गोळा करण्याचे दायित्व यापूर्वी मागासवर्ग आयोगाकडे देण्यात आले होते; मात्र माहिती गोळा करण्यास होत असलेल्या विलंबामुळे माहिती गोळा करण्यासाठी सरकारने ५ जणांची समिती नेमली आहे.

निधीच्या उपलब्धतेनुसार अकोट (जिल्हा अकोला) ग्रामीण पोलीस ठाणे आणि पोलीस वसाहतीचे बांधकाम करणार ! – दिलीप वळसे पाटील, गृहमंत्री

आमदार अमोल मिटकरी यांनी अकोट येथील ग्रामीण पोलीस ठाणे आणि पोलीस वसाहतीच्या नवीन इमारतीविषयी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता.

‘औरंगाबाद’चे नामकरण ‘संभाजीनगर’ करण्याच्या प्रस्तावास मान्यता न दिल्याने विरोधकांचा विधानसभेत गदारोळ !

‘औरंगाबाद’चे नामकरण ‘संभाजीनगर’ करणे याची मूळ कल्पना ही शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांची आहे.

कोरोनाच्या कालावधीत शाळा बंद असल्यामुळे राज्यातील शैक्षणिक गुणवत्ता घसरली !

कोरोनाच्या कालावधीत विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक हानी झाली आहे का ? याविषयी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. यावरील लेखी उत्तरात शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी ही माहिती दिली.

अल्पसंख्यांक विकासमंत्री नवाब मलिक यांची कारागृहातून लक्षवेधींना उत्तरे !

कुख्यात आतंकवादी दाऊद इब्राहिम याच्याशी आर्थिक व्यवहार केल्याच्या आरोपाखाली अल्पसंख्यांक विकासमंत्री नवाब मलिक सध्या अंमलबजावणी संचालनालयाच्या कोठडीत आहेत.

देवसरी (जिल्हा यवतमाळ) गावातील ९९ पूरबाधित कुटुंबांच्या पुनर्वसन प्रस्तावाला मान्यता देणार ! – विजय वडेट्टीवार, मदत आणि पुनर्वसन मंत्री

आमदार संतोष बांगर यांनी देवसरी गावातील पूरबाधित कुटुंबांच्या पुनर्वसनाविषयी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. याला मंत्र्यांनी असे उत्तर दिले.

नागपूर शहरातील एकही ऑक्सिजन प्रकल्प बंद नाही ! – राजेश टोपे, आरोग्यमंत्री

शहरातील हवेतील ऑक्सिजन शोषून घेणारे पी.एस्.ए. २६ प्रकल्पांपैकी ७ प्रकल्प बंद स्थितीमध्ये आहेत, याविषयीचा प्रश्न आमदारांनी विधान परिषदेमध्ये तारांकित प्रश्नाद्वारे उपस्थित केला होता.

भूमी अभिलेख अधिकार्‍यांच्या सहकार्याने मालवण आणि करंगळ भागांत अवैध बंगले आणि मदरसे उभे राहिले ! – आशिष शेलार, आमदार, भाजप

१०२ खोटे नकाशे सिद्ध करणे ही गंभीर गोष्ट असून वास्तविक त्यावर तात्काळ कारवाई होणे अपेक्षित आहे ! शासकीय विभागात प्रत्येक कार्यालयात भ्रष्टाचार कसा मुरला आहे, हेच यावरून स्पष्ट होते !