धर्मांतर केलेल्या आदिवासींच्या आरक्षणाच्या सवलती रोखण्यासाठी समिती नियुक्त करून निर्णय घेणार ! – के.सी. पाडवी, आदिवासी विकासमंत्री

महाराष्ट्रात धर्मांतरविरोधी कायदा सिद्ध करण्याची आमदार मंगलप्रभात लोढा यांची मागणी !

मुंबई, १५ मार्च (वार्ता.) – राज्यातील धर्मांतरीत आदिवासी व्यक्ती अनुसूचित जमातीचा आणि अल्पसंख्यांक अशा आरक्षणाचा दुहेरी लाभ घेत आहे. त्यामुळे अनुसूचित जमातीच्या व्यक्तीने कोणत्याही कारणास्तव धर्मांतर केल्यास त्याला अनुसूचित जमातीचे आरक्षण बंद करण्याच्या दृष्टीने संविधानाच्या अनुच्छेद ३४१ आणि ३४२ मध्ये उचित सुधारणा करण्याची नितांत आवश्यकता आहे. त्यानुसार शासनाने त्वरित कार्यवाही आणि उपाययोजना करावी, अशी मागणी भाजपचे आमदार अशोक उईके यांनी १५ मार्च या दिवशी विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडतांना केली. या लक्षवेधीवर सदस्यांनी बरीच चर्चा केल्यानंतर त्यांच्या मागणीवरून आदिवासी विकास मंत्री अधिवक्ता के.सी. पाडवी यांनी ‘या संदर्भात समिती नियुक्त करून निर्णय घेतला जाईल’, असे घोषित केले.

आदिवासींचे धर्मांतर केल्यामुळे आदिवासी संस्कृती नष्ट होत आहे ! – डॉ. अशोक उईके, आमदार

आमदार डॉ. अशोक उईके म्हणाले की, आदिवासींचे धर्मांतर रोखण्यासाठी घटनेच्या अनुच्छेद ३४१ आणि ३४२ मध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे. रामायण, महाभारतापासून ते छत्रपती शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप आणि झाशीची राणी लक्ष्मीबाई या काळातील आदिवासींचा मोठा इतिहास अन् पराक्रम आहे. खेड्यापाड्यांत ११ टक्के आदिवासी समाज असून आरोग्य आणि अन्य सेवा देण्याच्या नावावर आमीष दाखवून बळजोरीने त्यांचे धर्मांतर करण्यात येत आहे. परिणामी देशातील पुरातन आदिवासी संस्कृती नष्ट होत आहे. घटनेच्या अनुच्छेद ३४१ अन्वये अनुसूचित जातीचा माणूस धर्मांतरीत होऊन मूळ संस्कृतीपासून दूर गेला, तर त्याच्या अनुसूचित जातीच्या सवलती बंद होणे आवश्यक आहे.

याला उत्तर देतांना आदिवासी विकास मंत्री के.सी. पाडवी म्हणाले की, केंद्र सरकारने २ मे १९७५ या दिवशी घोषित केलेल्या धोरणामध्ये धर्मांतर केलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला सवलती दिल्या जाऊ शकतात. त्यांच्या सवलती काढता येत नाहीत, असे सांगितले आहे. आदिवासी समाज आजही स्वतःची संस्कृती सांभाळत आहे, असे उत्तर दिले; मात्र पाडवी यांच्या या विधानाला भाजपच्या आमदारांनी आक्षेप घेतला. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, आदिवासी समाजाने हिंदु धर्माचा भाग मानलेला आहे. त्यामुळे याविषयी समिती नियुक्त करून सरकारने निर्णय घ्यावा.

महाराष्ट्रात धर्मांतरविरोधी कायदा सिद्ध करा ! – मंगलप्रभात लोढा, आमदार, भाजप भाजपचे आमदार मंगलप्रभात लोढा म्हणाले, ‘‘राज्यात हिंदूंचे धर्मांतर मोठ्या प्रमाणात चालू आहे. मुंबई शहरातही धर्मांतर चालू आहे. त्यामुळे उत्तरप्रदेश आणि मध्यप्रदेश यांच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही धर्मांतरविरोधी कायदा करणे आवश्यक आहे.’’ याला उत्तर देतांना मंत्री पाडवी यांनी ‘धर्मांतरविरोधी कायदा सिद्ध करण्याची आवश्यकता नाही’, असे उत्तर दिले.

धर्मानुसार कोणालाही आरक्षण देता येत नाही ! – सुधीर मुनगंटीवार, आमदार, भाजप

भाजपचे आमदार सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले, ‘‘जेथे मोठ्या प्रमाणात धर्मांतर होते, त्यांना आरक्षणाचा लाभ देता येत नाही. याविषयी सर्व अधिकार्‍यांची बैठक घ्यावी. केंद्र सरकारकडे राज्याच्या शिष्टमंडळाने जाऊन चर्चा करावी. धर्मानुसार आरक्षण दिले जात नाही, असे संविधानात सांगितले आहे. त्यामुळे सरकारने समिती नियुक्त करून याविषयी निर्णय घ्यावा.’’