देवेंद्र फडणवीस यांना आरोपी नव्हे, तर त्यांचा जबाब घेण्यासाठी नोटीस पाठवली ! – दिलीप वळसे पाटील, गृहमंत्री

विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना नोटीस पाठवल्याचे प्रकरण

श्री. सचिन कौलकर, मुंबई

मुंबई, १४ मार्च (वार्ता.) – राज्य गुप्तवार्ता विभागाच्या माजी प्रमुख रश्मी शुक्ला दूरभाष ध्वनीमुद्रण प्रकरणी सायबर पोलिसांनी १३ मार्च या दिवशी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांचा जबाब नोंदवला. त्याचे पडसाद १४ मार्च या दिवशी विधानसभेत उमटले. गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील म्हणाले, ‘‘विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना आरोपी म्हणून नव्हे, तर जबाब घेण्यासाठी त्यांना नोटीस पाठवण्यात आली होती. त्यांना जाणीवपूर्वक कोणत्या कटामध्ये अडकवण्याचा सरकारचा प्रयत्न नाही. त्यामुळे विरोधकांनी आता हा वाद थांबवावा.’’ मात्र देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘जाणीवपूर्वक कुणीतरी प्रश्न पालटून मला सहआरोपी करता येते का ? अशा प्रकारचे ४ प्रश्न विचारण्यात आले होते’, असे स्पष्ट केले.

भाजपचे आमदार सुधीर मुनगंटीवार विधानसभेत हा स्थगन प्रस्ताव मांडतांना म्हणाले, ‘‘फडणवीस यांना नोटीस पाठवून नियम आणि कायदा यांचे वस्त्रहरण करण्यात आले आहे. भ्रष्टाचार उघड करणार्‍यांना नोटीस पाठवली जाते, तर भ्रष्टाचार करणार्‍यांना नोटीस पाठवली जात नाही. फडणवीस यांना नोटीस पाठवणार्‍यांना पोलीस अधिकार्‍यांना शिक्षा करावी.’’

भाजपचे आमदार आशिष शेलार म्हणाले, ‘‘राज्यात लोकशाही मार्गाने कामकाज चालणार का ? कायद्याचा भंग होणार आहे का ? फडणवीस यांनी ‘पेनड्राईव्ह’च्या माध्यमातून पुरावे देऊन भ्रष्टाचार बाहेर काढला; म्हणून त्यांना गुन्हेगार करायचे ठरवले आहे का ? फडणवीस यांची भ्रष्टाचार लपवण्याची कार्यपद्धत नसून ती उघड करण्याची आहे. आम्ही तुमच्या धमकीला घाबरत नाही.’’

विरोधकांच्या प्रश्नांची उत्तरे देतांना गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील म्हणाले की, राज्याच्या पोलीस विभागातून काही जणांचे दूरभाष चुकीच्या पद्धतीने ध्वनीमुद्रण करण्यात आले होते. हा प्रश्न सभागृहात येण्यापूर्वीच राज्य सरकारने या संदर्भात एक समिती स्थापन केली होती. समितीने अहवाल दिल्यानंतर अज्ञात व्यक्तीच्या विरोधात गुन्हा नोंद झाला. अन्वेषण अधिकार्‍यांनी अन्वेषण करून २४ जणांचे जबाब नोंदवले. फडणवीस यांना आधी प्रश्नावली पाठवली होती; पण त्यांना काही कारणांमुळे उत्तर देता आले नाही. त्यानंतर पुन्हा पोलिसांनी जबाब नोंदवण्यासाठी नोटीस बजावली. अन्वेषण करतांना पोलीस अधिकार्‍यांना चौकशीच्या वेळी कुणालाही बोलवण्याचा अधिकार आहे. पोलिसांनी काहीही प्रश्न विचारले, तरी उत्तर काय द्यायचे ? हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे. गुन्हेगारी खटल्यात कुणालाही विशेषाधिकार नाहीत. पोलीस विभागाने केंद्रीय गृहसचिवांना पत्र पाठवून ‘पेनड्राईव्ह’ देण्याची मागणी केली आहे.