बोदाड (ता. मोरगांवग जि. यवतमाळ) येथील अंगणवाडी इमारत बांधकाम गेल्या १० वर्षांपासून अपूर्ण असल्याने गावातील मुलांना अंगणवाडी केंद्रात मिळणार्‍या सोयी उपलब्ध होत नाहीत !

भाजप आमदार संजीवरेड्डी बोदकुरवार आणि आमदार डॉ. अशोक उईके यांचा आरोप

विधानसभा कामकाज/प्रश्नोत्तरे

  • कूर्मगतीने चालणारी प्रशासकीय व्यवस्था !
  • १० वर्षांत अंगणवाडीसारखी प्राथमिक गोष्टही पूर्ण होऊ न शकणे, हे प्रशासनासाठी लज्जास्पद आहे !

मुंबई, १६ मार्च (वार्ता.) – बोदाड (ता. मोरगांवग, जि. यवतमाळ) येथील अंगणवाडी इमारत बांधकाम गेल्या १० वर्षांपासून अपूर्ण असल्याने गावातील मुलांना अंगणवाडी केंद्रात मिळणार्‍या सोयी उपलब्ध होत नाहीत. या इमारतीसाठी बांधकाम संमत असतांना संबंधित विभागाच्या अधिकार्‍यांच्या दुर्लक्षामुळे हे काम अद्यापही प्रलंबित आहे, या संदर्भात शासन अन्वेषण करणार आहे काय ? असा प्रश्न प्रश्नोत्तराच्या घंट्यात वणी येथील भाजप आमदार संजीवरेड्डी आणि राळेगाव येथील भाजप आमदार डॉ. अशोक उईके यांनी उपस्थित केला. या प्रश्नावर महिला आणि बालकल्याण मंत्री अधिवक्त्या यशोमती ठाकूर यांनी ‘हे खरे आहे’, असे उत्तर दिले.

आपल्या अधिकच्या उत्तरात अधिवक्त्या यशोमती ठाकूर म्हणाल्या,

यशोमती ठाकूर

१. सदरचे बांधकाम २४ ऑगस्ट २०१२ मध्ये चालू करण्यात आले. या जागेवर अतिक्रमण असल्याने काम चालू करण्यास प्रत्यक्षात विलंब झाला. उपलब्ध निधी वर्ष २०११-१२ या वित्तीय वर्षातील असल्याने तो मार्च २०१३ पर्यंत व्यय करणे बंधनकारक होते. त्यामुळे वर्ष २०१३ पर्यंतचे काम पूर्ण झाले. यानंतर निधी व्यय करण्याची अनुमती नसल्याने बांधकाम पूर्ण करता आले नाही.

२. वर्ष २०१५ मध्ये अखर्चित निधी व्यय करण्यास अनुमती देण्यात आली; मात्र वर्ष २०१५-१६ मधील शासकीय दरात तफावत असल्याने प्रस्तावित निधीपेक्षा अधिक निधीची आवश्यकता असल्याने अंगणवाडी बांधकाम होऊ शकले नाही.

३. सदर अर्धवट बांधकामावर १ कोटी ३९ लाख रुपये एवढा निधी व्यय झाला असून उर्वरित अपूर्ण बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी लागणार्‍या निधीसाठी बांधकामाचे प्राकलन सिद्ध करण्यात आले असून त्यासाठी ७ लाख ८० सहस्र रुपये निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. सदर निधी चालू वित्तीय वर्षात प्राप्त होईल आणि हे काम पूर्ण करून घेता येईल. (शासनाचा लालफितीचा कारभार कसा चालतो याचे हे उत्तम उदाहरण आहे ! अंगणवाडीसारखी प्राथमिक आवश्यक सुविधा विविध अडचणींमुळे १० वर्षे पूर्ण होत नाहीत आणि त्यामुळे तेथील विद्यार्थी मिळणार्‍या सुविधांपासून वंचित रहातात, यापेक्षा दुर्दैव ते काय ? वास्तविक याला उत्तरदायी असलेल्या प्रत्येकावर कठोर कारवाई झाली पाहिजे ! – संपादक)