|
मुंबई, १५ मार्च (वार्ता.) – आमदार बालाजी कल्याणकर यांनी राज्यातील शेतकर्यांच्या वीजतोडणीचा प्रश्न १५ मार्च या दिवशी विधानसभेत उपस्थित केला. ‘वीज प्रश्नावरून आजच सभागृहात चर्चा करावी’, अशी आग्रहाची मागणी विरोधकांनी केली; मात्र ही मागणी विधानसभेच्या अध्यक्षांनी फेटाळली. त्यामुळे संतप्त झालेल्या भाजपच्या आमदारांनी अध्यक्षांच्या आसनासमोरील मोकळ्या जागेत येऊन घोषणा दिल्या. या प्रकरणी झालेल्या गदारोळामुळे विधानसभेचे कामकाज ४ वेळा १५ ते ३० मिनिटांसाठी स्थगित करण्यात आले. शेवटी विरोधक आणि काही सत्ताधारी आमदार यांनी केलेल्या या मागणीपुढे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत नरमले. त्यांनी ‘३ मास शेतकर्यांची वीज तोडण्यात येणार नाही’, असे विधानसभेत घोषित केले.
कृषी पंप ग्राहकांकडे ४४ सहस्र कोटी रुपयांची वीज थकबाकी !ऊर्जामंत्री राऊत पुढे म्हणाले, ‘‘कृषी पंप ग्राहकांकडे ४४ सहस्र कोटी रुपयांची वीज थकबाकी आहे. ही थकबाकी शेतकर्यांनी भरावी. यासाठी शेतकर्यांना वारंवार विनंती करण्यात येत आहे. शेतकर्यांना व्याज आणि दंड माफ करून थोडी-थोडी रक्कम भरण्याची सोय उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. व्याज आणि दंड माफ केल्यानंतरही ही रक्कम ३० सहस्र ४०० कोटी रुपये इतकी झाली आहे; मात्र तरीही शेतकर्यांकडून वीज भरणा होत नाही. शेतकर्यांनी आतापर्यंत २ सहस्र ३७८ कोटी रुपयांचा भरणा केला आहे. महावितरण आणि बँक यांना एकूण ४७ सहस्र कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. महावितरण अडचणीत असल्याने आता राज्य सरकारच्या वतीने ८ सहस्र ५०० कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. शेतकर्यांचे हित आणि सभागृहाच्या भावना लक्षात घेऊन आगामी ३ मासांसाठी शेतकर्यांची वीज तोडण्यात येणार नाही, तसेच ज्यांचा वीज पुरवठा खंडित केला आहे, त्यांचा वीजपुरवठा पूर्ववत् करण्यात येईल.’’ |