अल्पसंख्यांक समाजाच्या समस्या सुटल्या पाहिजेत, याविषयी कुणाचेही दुमत नाही; मात्र अल्पसंख्यांक समाजाचा विकास करत असतांना बहुसंख्य समाजावर अन्याय होणार नाही, याकडेही लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे.
विदर्भातील सतत पडणार्या पावसामुळे बाधित शेतकर्यांना राज्यशासनाने प्रथमच ७५० कोटी रुपयांचे साहाय्य दिले आहे, अशी माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी २२ डिसेंबर या दिवशी विधान परिषदेत लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देतांना दिली.
हिंदुत्वनिष्ठ उमेश कोल्हे यांची हत्या झाली असतांना ही हत्या लुटमारीमुळे झाल्याचे सांगण्यात आले. काँग्रेसच्या सांगण्यावरून तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी हे अन्वेषण भरकटवले !, आमदार रवी राणा यांचा गंभीर आरोप
ग्रामीण किंवा आदिवासी भागातच नव्हे, तर शहरी भागातही दुर्बल आणि गरीब वस्ती असलेल्या ठिकाणी धर्मांतराचे प्रकार दिवसाढवळ्या चालू आहेत. हे प्रकार आढळूनही पोलीस कारवाई करण्यास कचरतात.
एवढ्या मोठ्या प्रमाणात बनावट दाखले कोण देते ? तसेच शासकीय नोकरीत घुसखोरी होतेच कशी ? यातून शासकीय कारभार कसा चालला आहे, हे लक्षात येते. असे करणार्यांनाही कठोर शिक्षा द्यायला हवी !
वर्ष २०१९ मध्ये भरतीचा निर्णय घेण्यात आला; मात्र ही भरती झाली नव्हती. आताचे सरकार भरतीप्रक्रिया कालबद्धतेत पूर्ण करेल, असे आश्वासन या वेळी दीपक केसरकर यांनी दिले.
अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणाच्या आधारे शासकीय सेवेत भरती झालेल्या आणि त्यानंतर जातीचे प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या उमेदवारांना अधिसंख्य पदावर कायम ठेवले आहे.
विधानभवन परिसरातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात आतापर्यंत ६०० हून अधिक रुग्ण आले असून त्यांपैकी निम्म्या रुग्णांमध्ये ताप, सर्दी, खोकला, ही लक्षणे आढळून आली आहेत.
अतीवृष्टीमुळे मिळणार्या अनुदानापासून वगळण्यात आलेल्या गावांविषयी सदस्य नारायण कुचे यांनी २१ डिसेंबर या दिवशी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. तिला उत्तर देतांना उपमुख्यमंत्री बोलत होते.
स्वतःकडील अधिकाराचा वापर करत सरकारला निर्देश दिले आहेत, असे सभापती नीलम गोर्हे यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस सभापतींचे निर्देश मान्य करून शेवाळे यांची चौकशी करणार का ? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.