
नागपूर, १९ डिसेंबर (वार्ता.) – महाराष्ट्र सदन घोटाळ्याच्या प्रकरणात उच्च न्यायालयात अपील करायचे का ? याविषयी भारताच्या कायदेतज्ञांचा सल्ला घेण्यासाठी पाठवण्यात आले आहे, अशी माहिती राज्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. काही दिवसांपूर्वी दैनिक ‘सनातन प्रभात’मध्ये हे प्रकरण केंद्रीय कायदेतंत्रांचा सल्ला घेण्यासाठी पाठवण्यात आल्याचे वृत्त प्रसिद्ध करण्यात आले होते.

१. महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांसह अन्य १४ आरोपींना मुंबई सत्र न्यायालयाने दोषमुक्त केले आहे. महाविकास आघाडीच्या काळात विधी आणि न्याय विभागाने तब्बल २ वेळा मुंबई सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा सल्ला दिल्यानंतरही राज्य सरकार उच्च न्यायालयात गेले नव्हते.
२. या प्रकरणात विधी आणि न्याय विभागाने काढलेला आदेशही तत्कालीन महाविकास आघाडीच्या काळात रहित करण्यात आला होता. याविषयी नाशिकचे आमदार सुहास कांदे यांनी विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये सरकारने उच्च न्यायालयात जावे, यासाठी लक्षवेधी उपस्थित केली होती.
३. सद्यस्थितीत केंद्रीय कायदेतज्ञांच्या सल्ल्यानंतर महाराष्ट्र शासनाची पुढील भूमिका ठरणार आहे.
| दैनिक ‘सनातन प्रभात’मध्ये आलेली बातमी –
महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरण पुन्हा उघडण्याची शक्यता ! |
खोपोलीतील श्री भगवान वीरेश्वर मंदिरात चोरी करणार्या चौघांना अटक !
मालमत्ता नोंदणीसह ‘जलमेट्रो’ला गती आणि ३१ ऑगस्टपासून विधानसभा अधिवेशन
राज्यातील ४२३ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मालमत्तेचे केले जाणार मुद्रीकरण !
थोडक्यात महत्त्वाचे (२३.०७.२०२६)
काँग्रेस देशात अराजकता निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे ! – अमित साटम, अध्यक्ष, भाजप, मुंबई
रावेत-नर्हे ‘एलिव्हेटेड कॉरिडॉर’च्या ‘डी.पी.आर्.’ला केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची मान्यता !