विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या विनिमयाशी अनुरूप नियुक्त्यांचे विधेयक विधानसभेत संमत !

नागपूर, १९ डिसेंबर (वार्ता.) – यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ, कवी कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय (विद्यापीठ) आणि महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ (सुधारणा) विधेयक १९ डिसेंबर या दिवशी संमत करण्यात आले. राज्यातील विद्यापिठांचे कुलगुरु आणि प्रभारी कुलगुरु यांची निवड करतांना यापुढे कुलगुरु शोध अन् निवड समिती यांच्यात विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) प्रतिनिधींचा समावेश करण्यात येणार आहे. कुलगुरूंनी केलेली शिफारस विचारात घेऊन प्रभारी कुलगुरूंची नियुक्ती विद्यापिठाच्या व्यवस्थापन परिषदेकडून करण्यात येणार आहे. या संदर्भात कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक विधानसभेत उच्च आणि तंत्र शिक्षण विभागाचे मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मांडले. ते विधेयक सरकारने बहुमताच्या जोरावर संमत करून घेतले.

राज्यातील विद्यापिठाच्या कुलगुरूंची निवड करतांना राज्यपाल एक समिती नियुक्त करत होते; मात्र मविआ सरकारच्या काळात राज्य सरकारने राज्यपालांकडून अधिकार काढून त्या निर्णयाचा अधिकार स्वतःकडे घेतला होता. यात राज्य सरकारकडून ३ उमेदवारांची शिफारस राज्यपालांकडे करण्यात येत होती. त्यातील एकाची निवड कुलगुरु म्हणून करण्यात येत होती; मात्र यावरून राज्यपाल विरुद्ध राज्य सरकार असा वाद रंगला होता. शिंदे-भाजप सरकारने पुन्हा एकदा राज्यपालांचे अधिकार अबाधित राखत केंद्रीय विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या कुलगुरूंनी केलेली शिफारस विचारात घेऊन प्रभारी कुलगुरूंची नियुक्ती विद्यापिठाच्या व्यवस्थापन परिषदेकडून करण्यात येणार आहे.