‘कट प्रॅक्टिस’ विरोधी कायद्यासाठी मंत्रीमंडळाची उपसमिती स्थापन होणार !
महाविकास आघाडीच्या अडीच वर्षांच्या कार्यकाळात ‘महाराष्ट्र प्रिव्हेन्शन ऑफ कट प्रॅक्टिस’ कायदा लागू करण्याविषयी कोणतीही कार्यवाही करण्यात आली नाही.
महाविकास आघाडीच्या अडीच वर्षांच्या कार्यकाळात ‘महाराष्ट्र प्रिव्हेन्शन ऑफ कट प्रॅक्टिस’ कायदा लागू करण्याविषयी कोणतीही कार्यवाही करण्यात आली नाही.
‘कट प्रॅक्टिस’मुळे अंतिमतः रुग्णाच्या, म्हणजेच ग्राहकाच्या खिशावर ताण येतो. रुग्णांचे हितसंबंध जपले जात नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयानेही नुकत्याच दिलेल्या निर्णयात ही भूमिका अत्यंत स्पष्टपणे घेतली आहे.
जो विद्यार्थी शिक्षण घेण्यासाठी आला आहे त्याने दाढी काढू नये. जो विद्यार्थी दाढी काढेल त्याची हकालपट्टी करण्यात येईल.इस्लाममध्ये दाढीला पुष्कळ महत्त्व आहे.
विशेष म्हणजे वर्ष २०२१ मध्ये केंद्राने संसदेत मुलींच्या विवाहाचे किमान वय २१ वर्षे करण्याचे विधेयक सादर केले होते. हे विधेयक संसदेच्या स्थायी समितीकडे पाठवण्यात आले आहे.
लोकप्रतिनिधींनी कायद्यात सुधारणा करून कार्यप्रणाली सोपी केली, तर ते नोंदणी कार्यालय, सरकार आणि जनता तिघांच्या हितातेच ठरेल. शेवटी सरकारला लवकर आणि अधिक प्रमाणात महसूल मिळेल आणि त्यांचे नोंदणी शुल्क अन् स्टँप अधिक प्रमाणात शासकीय कार्यालयात गोळा होईल.
शहरातील ४३ गुंडांना तडीपार करण्यात आले असून १२ टोळ्यांमधील ७५ गुन्हेगारांच्या विरुद्ध महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्यान्वये कारवाई करण्यात आली आहे, अशी माहिती गुन्हे शाखेकडून देण्यात आली.
लव्ह जिहाद आणि धर्मांतर यांच्या विरोधात कायदा करण्यासाठी राज्यात प्रचंड मोठे मोर्चे अन् आंदोलने होत असूनही त्याच्याविषयी कायदे करण्यात दिरंगाई होत आहे, हेच सत्य आहे !
६ वर्षांपूर्वी सिद्ध केलेल्या मराठी भाषा धोरणाचा अवलंब करण्यातील अडचणी सरकारने सोडवाव्यात, ही अपेक्षा !
मिळनाडूतील हिंदुद्वेष्टे द्रमुक सरकार सातत्याने हिंदुविरोधी भूमिका घेते.या कार्यक्रमाला पोलिसांनी आडकाठी आणण्याचा प्रयत्न केला; परंतु मद्रास उच्च न्यायालयाने हिंदुत्वनिष्ठांना न्याय दिला. याविषयी सर्व हिंदूंनी देवाविषयी कृतज्ञता व्यक्त करावी आणि कितीही प्रतिकूल परिस्थिती असली, तरी हिंदूसंघटन करत रहावे.’
खरेतर धर्मांतर आणि ‘लव्ह जिहाद’च्या विरोधात सत्तेत बसलेल्या आणि हिंदु म्हणवून घेणार्या लोकांना मोर्चे काढण्याची आवश्यकता काय ? त्यापेक्षा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने या विरोधात कायदा बनवावा, असे मत आंतरराष्ट्रीय हिंदु परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. प्रवीण तोगाडिया यांनी ५ फेब्रुवारी या दिवशी येथे पत्रकारांशी बोलतांना व्यक्त केले.