मुलींच्या विवाहाचे वय २१ वर्षे करण्यास सर्वाेच्च न्यायालयाचा नकार

नवी देहली – विवाहासाठी मुलगा आणि मुलगी यांचे वय एकसमान म्हणजे २१ करण्यात यावे, अशी मागणी करणारी भाजपचे नेते आणि अधिवक्ता (श्री.) अश्विनी उपाध्याय यांची याचिका सर्वाेच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. विशेष म्हणजे वर्ष २०२१ मध्ये केंद्राने संसदेत मुलींच्या विवाहाचे किमान वय २१ वर्षे करण्याचे विधेयक सादर केले होते. हे विधेयक संसदेच्या स्थायी समितीकडे पाठवण्यात आले आहे.

लड़कियों की शादी करने की न्यूनतम उम्र में कोई बदलाव नहीं, याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा- ये संसद का अधिकार @Sehgal_Nipun की रिपोर्ट #SupremeCourt #India https://t.co/ssyiVB0cxQ

— ABP News (@ABPNews) February 20, 2023

अधिवक्ता (श्री.) उपाध्याय यांनी त्यांच्या याचिकेत म्हटले होते की, मुला-मुलींच्या लग्नाच्या वयातील अंतर (मुलांसाठी २१ वर्षे आणि मुलींसाठी १८ वर्षे) योग्य नाही. यामुळे राज्यघटनेच्या कलम १४, १५ आणि २१ चे उल्लंघन होते. त्यामुळे मुलींच्याही विवाहाचे वय मुलांसारखेच २१ वर्षे करण्याची आवश्यकता आहे. यावर न्यायालयाने ही मागणी फेटाळत म्हटले की, हे काम न्यायालयाचे नाही. या प्रकरणी कोणता कायदा बनवायचा, हे संसदेला सांगा. कायद्यातील कोणताही पालट करणे, हे संसदेवर सोडले पाहिजे.