‘हिंदु संन्यासी आणि हिंदुत्वनिष्ठ यांनी २९ आणि ३० जानेवारी २०२३ या कालावधीत तमिळनाडूतील कड्डलोरमध्ये ‘अखिल भारतीय संन्यासी संगम’ अधिवेशन आयोजित केले होते. अधिवेशनाच्या अनुमतीसाठी कार्यकर्त्यांनी प्रशासनाकडे आवेदन केले होते. कड्डलोर महानगरपालिकेच्या आयुक्तांनी तो संमत केला; परंतु ‘संमतीचा आदेश अन्य विभागाच्या अनुमती मिळाल्यानंतरच लागू होईल’, असे त्यांनी सांगितले. पुद्धुनगर कड्डलोर पोलीस निरीक्षकांनी १४ जानेवारीला अधिवेशनाला अनुमती नाकारली. त्या विरोधात ‘हिंदु मक्कल कत्छी’ (हिंदु जनता पक्ष) या हिंदुत्वनिष्ठ पक्षाने मद्रास उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली. २७ जानेवारीला म्हणजे अधिवेशनाच्या २ दिवस आधी या याचिकेची सुनावणी झाली.
१. तमिळनाडू सरकारचा अधिवेशनाला तीव्र विरोध
या वेळी द्रमुक सरकारने (द्रविड मुन्नेत्र कळघम् म्हणजे द्रविड प्रगती संघ) अधिवेशनाला विरोध करत प्रामुख्याने सांगितले की, हे अधिवेशन २९ जानेवारीला मंजकुप्पम् मैदानावर होणार आहे. तेथे अनेक संन्यासी, मठाधिपती, हिंदुत्वनिष्ठ, महिला आणि ज्योतिषी येणार आहेत. यानिमित्त त्यांची २९ जानेवारी या दिवशी आर्य वैश्य तिरुमला मंडपम् मैदानावर जाण्यासाठी मिरवणूक काढण्यात येणार आहे. या मिरवणुकीला अनुमती दिली, तर कायदा आणि सुव्यवस्था मोठ्या प्रमाणात भंग पावण्याची शक्यता आहे. या शोभायात्रेला प्रतिबंधित ‘पी.एफ्.आय.’ आणि अन्य लोक यांचाही विरोध असेल. सभेत प्रक्षोभक भाषणेही होतील. त्यामुळे सामाजिक शांतता भंग होईल. या शहरात विविध भाषा बोलणारे, अनेक पंथाचे आणि अनेक विचारांचे लोक रहातात. यासमवेतच या अधिवेशनामुळे कोरोना महामारीचेही संक्रमण वाढेल. या शोभायात्रेमुळे रहदारीलाही उपद्रव होईल. शाळकरी मुले आणि रुग्णालयांतील रुग्ण यांनाही त्रास होईल.
सरकारच्या वतीने सर्वांत महत्त्वाचे सूत्र मांडले गेले की, ‘निवृत्त न्यायमूर्ती वेणूगोपाल पी. यांनी शोभायात्रा अन्य धर्मियांच्या वसाहतींमधून जाऊ नयेत’, अशी २९ एप्रिल १९८६ या दिवशी सूचना केली होती. सरकारने असेही सांगितले की, ही बैठक ‘हिंदु मक्कल कत्छी’चे नेते श्री. अर्जुन संपथ आयोजित करतात. त्यांच्याविरुद्ध ३८ फौजदारी प्रकरणे प्रलंबित आहेत. अशी विविध कारणे देऊन पोलिसांनी नाकारलेल्या अनुमतीचे एक प्रकारे समर्थनच करण्यात आले.
२. मद्रास उच्च न्यायालयाकडून अधिवेशनाला अनुमती
मद्रास उच्च न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचा युक्तीवाद ऐकून आदेश दिला की, कोणतेही अखिल भारतीय अधिवेशन सभा किंवा एखाद्या धार्मिक कार्यक्रमावर सरसकट बंदी घालू शकत नाही. तसे करणे म्हणजे घटनेच्या कलम २५ चा भंग होईल. भारतीय राज्यघटनेचे कलम २५ हे प्रत्येक नागरिकाला त्याच्या धर्माप्रमाणे पालन करण्याचा अधिकार देते. त्याविषयी काही अटी आणि नियमावली निर्माण करता येईल; परंतु कार्यक्रमाला बंदी घालणे, हे घटनेच्या कलम २५ ला छेद देणारे आहे. त्यामुळे न्यायालयाने रिट याचिका मान्य करून ‘हिंदु मक्कल कत्छी’ला २९ आणि ३० जानेवारी या दिवशी कड्डलोरच्या मंजाकुप्पम् मैदानात अधिवेशन घेण्यास अनुमती दिली. या वेळी न्यायालयाने अधिवेशनाला सुरक्षा देण्यासही सांगितले.
ही अनुमती देतांना न्यायालयाने हमीपत्र द्यायला सांगितले, ‘सामाजिक शांतता भंग होईल, अशा प्रकारची भाषणे किंवा विचार प्रकट केले जाणार नाहीत. बंदी घातलेल्या ‘पी.एफ्.आय.’ आदी संघटना, तसेच अन्य पंथियांवर द्वेषमूलक टीका होणार नाही. संयोजकांनी स्वयंसेवकांच्या माध्यमातून सुरक्षा व्यवस्था ठेवावी. ध्वनीक्षेपकांच्या मर्यादेचे पालन व्हावे.’ मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ठरल्याप्रमाणे हा कार्यक्रम पार पडला.
३. हिंदुत्वनिष्ठांचा हिंदुद्वेष्ट्या द्रमुक सरकारवर विजय !
या कार्यक्रमाला भारतभरातून संत, ज्योतिषी, महिला, तसेच हिंदुत्वनिष्ठ पक्षांशी संबंधित ३०० हून अधिक व्यक्ती उपस्थित होत्या. अधिवेशनात ‘हलाल जिहाद’ची भयावहता स्पष्टपणे मांडण्यात आली. तसेच हिंदु जनजागृती समितीने प्रकाशित केलेल्या ‘हलाल जिहाद ?’ या ग्रंथांची मोठ्या प्रमाणात विक्री झाली. ‘हिंदु राष्ट्राची आवश्यकता’ या विषयावर परिसंवाद झाला. या कार्यक्रमासाठी पोलीस संरक्षण पुरवू शकले नाहीत, तरीही कार्यक्रम शांततेत पार पडला.
यावरून हे स्पष्ट होते की, तमिळनाडूतील हिंदुद्वेष्टे द्रमुक सरकार सातत्याने हिंदुविरोधी भूमिका घेते. ते हिंदूंना घेरण्याची संधी सोडत नाहीत. या कार्यक्रमाला पोलिसांनी आडकाठी आणण्याचा प्रयत्न केला; परंतु मद्रास उच्च न्यायालयाने हिंदुत्वनिष्ठांना न्याय दिला. याविषयी सर्व हिंदूंनी देवाविषयी कृतज्ञता व्यक्त करावी आणि कितीही प्रतिकूल परिस्थिती असली, तरी हिंदूसंघटन करत रहावे.’
– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय. (३०.१.२०२३)