मराठी भाषा विकास प्राधिकरण स्‍थापण्‍याचा कायदा करा !

राज्‍य भाषा सल्लागार समितीचे श्रीपाद जोशी यांची मुख्‍यमंत्र्यांकडे मागणी !

नागपूर – मराठी भाषा धोरण त्‍वरित घोषित व्‍हावे, तसेच ‘मराठी भाषा विकास प्राधिकरण’ स्‍थापण्‍याचा कायदाही करण्‍यात यावा, अशी मागणी राज्‍य भाषा सल्लागार समितीचे सदस्‍य श्रीपाद जोशी यांनी मुख्‍यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पाठवलेल्‍या पत्राद्वारे केली आहे. ‘२७ फेब्रुवारी या दिवशी येऊ घातलेल्‍या ‘राजभाषा मराठीदिना’चे उत्‍सव आणि कार्यक्रम चालू होण्‍यापूर्वी किमान आता तरी हे मराठी भाषा धोरण तातडीने घोषित करावे’, अशी मागणी जोेशी यांनी केली आहे.

मुख्‍यमंत्र्यांना पाठवलेल्‍या पत्रात श्रीपाद जोशी यांनी म्‍हटले आहे की,

१. शिक्षक भरतीसाठी आवश्‍यक असलेल्‍या शिक्षक अभियोग्‍यता आणि बुद्धीमत्ता चाचणी परीक्षेसाठी उमेदवारांना इंग्रजीतूनच प्रतिज्ञापत्र सादर करण्‍याच्‍या सूचना करण्‍यात आल्‍या आहेत.

२. इंग्रजी व्‍यतिरिक्‍त इतर अन्‍य भाषांत प्रतिज्ञापत्र सादर केल्‍यास अर्ज अपात्र ठरणार आहे. असे म्‍हणण्‍याचे धारिष्‍ट्य या मराठी राज्‍यात संबंधित यंत्रणा आणि अधिकारी कसे काय करू शकतात ?

३. संबंधित शासन निर्णय/सूचना आदी मराठीची अवहेलना करणारे असल्‍याने ते तातडीने मागे घेऊन मराठी भाषेतील अर्ज पात्र ठरवणारे निर्देश दिले जावेत.

४. कधी कुणी शासन निर्णयात हिंदी ही ‘राष्‍ट्रभाषा’ म्‍हणतो आणि सरकारवर ते वाक्‍य गाळून सुधारित निर्णय जारी करण्‍याची नामुष्‍कीची वेळ आणतो. कधी कुणी मराठी भाषेत केलेला अर्ज अपात्र ठरवायला निघतो, हे आपल्‍या मराठी राज्‍यात घडतेच कसे ? हे प्रश्‍न शासन आणि प्रशासन यांना का पडत नाहीत ? याचा मराठी भाषा मंत्र्यांनी गांभीर्याने विचार करण्‍याची वेळ आली आहे.

५. हे वारंवार घडते, याचे सर्वाधिक महत्त्वाचे कारण म्‍हणजे ‘महाराष्‍ट्र अद्यापही कोणत्‍याही सुनिश्‍चित मराठी भाषा धोरणाच्‍या अभावी चालवले जात असून शासन आणि प्रशासन यांना वेळोवेळी वाटेल तेच धोरण’ असा प्रकार सध्‍या चाललेला आहे.

६. असे होऊ नये, यासाठी राज्‍याचे मराठी भाषा धोरण ६ वर्षांपूर्वीच सिद्ध करून शासनाच्‍या भाषा सल्लागार समितीला पाठवले आहे. त्‍यानंतर पुन्‍हा ते आमच्‍या भाषा सल्लागार समितीसमोर ठेवण्‍यात आले. त्‍यानंतर आवश्‍यक सुधारणा करून धोरण सरकारकडे पाठवण्‍यात आले. हे धोरण अजूनही घोषित का केले जात नाही ? हे गूढ अद्याप उकललेले नाही.

७. मराठीविषयीच्‍या सर्व संबंधित गोष्‍टींवर कार्यवाही होते वा नाही आणि होत नसल्‍यास त्‍याकडे दायित्‍वाने लक्ष देण्‍यासाठी कोणतीही स्‍वायत्त कायदेशीर यंत्रणा आपल्‍या राज्‍याने निर्माण केलेली नाही.

८. शासनाला अशा यंत्रणेचा प्रस्‍ताव आणि संबंधित कायद्याचे प्रारूप सिद्ध करून तत्‍कालीन मुख्‍यमंत्री आणि मराठी भाषामंत्री यांना सादर करूनही ४ वर्षे लोटली आहेत.