हिजाब घालून मुलाखत घेण्याची इराणच्या राष्ट्रपतींची अट ‘सी.एन्.एन्.’च्या निवेदिकेने फेटाळली !

उठसूठ भारतातील हिंदूंना ‘कट्टर’ ठरवणार्‍या अमेरिकेला आता ‘खरी कट्टरता काय असते ?’, ते कळले असेल ! आता अमेरिका इराणच्या राष्ट्रपतींना ‘कट्टर’ म्हणण्याचे धाडस दाखवणार का ?

सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही बाजूंच्या युक्तीवादानंतर निर्णय सुरक्षित ठेवला !

सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करण्यात आली आहे. यावर झालेल्या दोन्ही बाजूंकडील युक्तीवादानंतर न्यायालयाने निर्णय सुरक्षित ठेवला आहे. लवकरच यावर निर्णय देण्यात येणार आहे.

धर्मनिरपेक्ष देशात हिजाब ‘ऐच्छिक’, तर कट्टरतावादी देशात ‘अनिवार्य’ ! – तस्लिमा नसरीन

भारत तथाकथित धर्मनिरपेक्ष देत असतांनाही येथे हिजाब ‘ऐच्छिक’ नाही, तर ‘अनिवार्य’ असल्याचेच दिसून येते !

इस्लामी देशात होणारा हिजाबचा विरोध जाणा !

हिजाब संबंधित नियमांचे उल्लंघन केल्याच्या प्रकरणी पोलिसांच्या मारहाणीत २२ वर्षीय महसा अमिनी हिचा मृत्यू झाला होता. तिच्या मृत्यूच्या निषेधार्थ इराणमधील महिलांनी हिजाब हटवून सरकारच्या विरोधात तीव्र आंदोलन केले.

इराणमध्ये हिजाब न घातल्याने पोलिसांनी केलेल्या अटकेनंतर तरुणीचा संशयास्पद मृत्यू !

‘अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य’ आणि ‘स्त्रीमुक्ती’ यांचा उदोउदो करणारी उपटसुंभ टोळी हिंदूंच्या मंदिरांत वेशभूषा अनिवार्य केल्यावर आकांडतांडव करते; परंतु हिजाब परिधान न करणार्‍या महिलांवर कारवाई करणारा इस्लामी देश इराणच्या विरोधात चकार शब्दही काढत नाही, हे जाणा !

इस्लाममध्ये नमाज अनिवार्य नाही, तर हिजाब कसे काय आवश्यक ? – सर्वोच्च न्यायालयाचा प्रश्‍न

कर्नाटकमधील शैक्षणिक संस्थांमध्ये मुसलमान विद्यार्थिनींना हिजाब  घालण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. याविरोधात कर्नाटक उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आल्यावर न्यायालयाने सरकारचा निर्णय कायम ठेवला होता.

हिजाब : प्रथा, परंपरा आणि त्याकडे बघण्याचा दृष्टीकोन

इस्लामने ‘हिजाब बंधनकारक आहे’, असे म्हटले आहे ? कि राजकीय इस्लामची ती एक निर्मिती आहे ? ते भक्तीचे प्रतिक आहे कि दडपशाहीचे ? असे काही वादग्रस्त; परंतु पुन्हा पुन्हा विचारले जाणारे प्रश्न आहेत. त्यामुळे या प्रश्नांची उत्तरे शोधावी लागतील. त्यासाठीचा हा लेखप्रपंच….

शैक्षणिक संस्थांमधील हिजाब बंदीच्या प्रकरणी सर्वाेच्च न्यायालयाची कर्नाटक सरकारला नोटीस

कर्नाटकातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाबवर घालण्यात आलेल्या बंदीला कर्नाटक उच्च न्यायालयाने मान्यता दिली होती. या आदेशाला सर्वाेच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.

शैक्षणिक संस्थांमधील हिजाब बंदीच्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाची कर्नाटक सरकारला नोटीस

कर्नाटकातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाबवर घालण्यात आलेल्या बंदीला कर्नाटक उच्च न्यायालयाने मान्यता दिली होती. या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.

हिजाब परिधान करता येण्यासाठी कर्नाटकात चालू होणार मुसलमानांची खासगी महाविद्यालये !

गेल्या ७५ वर्षांत सर्वपक्षीय शासनकर्त्यांनी मुसलमानांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी लांगूलचालनाचे अनेकानेक प्रयत्न केले. तरी ‘एखाद्याचे शेपूट वाकडे, ते वाकडेच’ यातला हा प्रकार आहे, हेच यातून लक्षात येते !