हिजाब परिधान करता येण्यासाठी कर्नाटकात चालू होणार मुसलमानांची खासगी महाविद्यालये !

१३ नवीन महाविद्यालये उघडण्यासाठी अर्ज

बेंगळुरू – कर्नाटकात विधानसभा निवडणुकीपूर्वी हिजाबचा वाद पुन्हा एकदा चिघळवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. राज्याच्या दक्षिणेकडील जिल्ह्यांतील मुसलमान संघटनांनी राज्यात १३ नवीन खासगी महाविद्यालये उघडण्यासाठी अर्ज केला आहे. या महाविद्यालयांमध्ये हिजाबवर बंदी घालण्यात येणार नाही. राज्यातील सर्व सरकारी शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाबवर बंदी आहे.

कर्नाटकात मागील काँग्रेस सरकारने सरकारी शैक्षणिक संस्थांसाठी पोशाख (ड्रेस कोड) अनिवार्य केला होता. खासगी शाळांना त्यांचा स्वतःचा पेहराव ठरवण्याचे स्वातंत्र्य आहे. आता सरकारी शाळा आणि महाविद्यालये यांमध्ये धार्मिक चिन्हांवर बंदी घालण्यात आली असली, तरी हिजाबला अनुमती द्यायची कि नाही ?, हे खासगी शिक्षणसंस्थांवर अवलंबून आहे. त्यामुळे मुसलमान संघटनांनी स्वतःची महाविद्यालये उघडण्याचा निर्णय घेतला आहे.

शिक्षण विभागातील एका वरिष्ठ अधिकार्‍याने सांगितले की, गेल्या ५ वर्षांत मुसलमान संघटनांनी महाविद्यालय उघडण्यासाठी एकही अर्ज केला नव्हता. अर्जदारांनी महाविद्यालय उघडण्यासाठी सर्व निकष पूर्ण केले, तर त्यांना मान्यता मिळू शकते.

काय होता हिजाब विवाद ?

जानेवारी २०२२ मध्ये उडुपी येथील एका महाविद्यालयात हिजाब परिधान केलेल्या ६ विद्यार्थिनींना महाविद्यालयात येण्याची अनुमती नाकारण्यात आली होती. त्यानंतर जिहादी आतंकवादी संघटना ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ची विद्यार्थी शाखा ‘कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया’ने राज्यभर हा वाद वाढवला. काही मुसलमान विद्यार्थिनींनी हिजाब परिधान करता येण्यासाठी कर्नाटक उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली होती. त्यावर फेब्रुवारी २०२२ मध्ये न्यायालयाने विद्यार्थिनींची मागणी घटनाबाह्य असल्याचे सांगत ती फेटाळून लावली होती. त्यास विरोध करत अनेक मुसलमान विद्यार्थिनींनी शालांत परीक्षा दिली नाही, असे सांगण्यात आले. ‘मुसलमान मुलींनी शाळेत न जाणे’ आणि ‘हिजाबखेरीज परीक्षा देण्यास नकार देणे’, हाही या चळवळीचा भाग होता.

संपादकीय भूमिका 

गेल्या ७५ वर्षांत सर्वपक्षीय शासनकर्त्यांनी मुसलमानांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी लांगूलचालनाचे अनेकानेक प्रयत्न केले. तरी ‘एखाद्याचे शेपूट वाकडे, ते वाकडेच’ यातला हा प्रकार आहे, हेच यातून लक्षात येते !