‘ऑनलाईन गेमिंग’ या जुगाराला गोव्यात थारा देणार नाही ! – मुख्यमंत्री डॉ. सावंत, गोवा

‘‘ऑनलाईन गेमिंग’च्या विरोधात आवश्यकता भासल्यास कायदा करण्यात येईल आणि यासाठी तमिळनाडू येथील कायद्याचा अभ्यास केला जाणार आहे. गोव्यात ‘ऑनलाईन गेमिंग’ हा प्रकार खपवून घेणार नाही.’’

गोव्यात ‘उबेर’ टॅक्सीसेवेला अनुमती देणार नाही ! – वाहतूकमंत्री मावीन गुदिन्हो

‘उबेर’ या  ‘ॲप’च्या माध्यमातून ‘टॅक्सी’सेवा देणार्‍या आस्थापनाने हल्लीच गोव्यात काही निवडक मार्गांवर ‘टॅक्सी’ सेवेला प्रारंभ केल्याचे वृत्त असल्याच्या पार्श्वभूमीवर मंत्री गुदिन्हो यांनी ही माहिती दिली.

गोव्यातील १३८ सरकारी प्राथमिक शाळांमध्ये १० किंवा त्याहून अल्प विद्यार्थी

सरकारी प्राथमिक शाळांच्या परिसरात खासगी शाळांना अनुमती, सरकारी प्राथमिक शाळांचा दर्जा, मातृभाषेऐवजी इंग्रजी माध्यमातून प्राथमिक शिक्षण घेण्याकडे पालकांचा कल आदी अनेक कारणांमुळे सरकारी प्राथमिक शाळांची झाली ही दु:स्थिती !

बंद सरकारी शाळांच्या इमारतीमध्ये अंगणवाडीचे वर्ग भरवणार ! – मुख्यमंत्री डॉ. सावंत, गोवा

बंद पडलेल्या सरकारी प्राथमिक शाळांच्या इमारती या अंगणवाडी, तसेच इतर संस्था चालवत असलेले ‘फाऊंडेशन’ आणि पूर्व प्राथमिक वर्ग भरवण्यासाठी द्यायला सरकार सिद्ध आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत दिली.

मुख्यमंत्र्यांनी अन्वेषणाचा निर्णय घ्यावा ! – वीजमंत्री ढवळीकर, गोवा

वीज खात्यात वर्ष २०१६ मध्ये राबवलेला १४५ कोटी रुपये खर्चाचा ‘एरियल बंच केबलिंग’ हा प्रकल्प निरुपयोगी ठरलेला आहे. या प्रकल्पाचे अन्वेषण करण्यास मी सिद्ध आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी या प्रकरणी निर्णय घ्यावा.

गोवा : पोर्तुगिजांच्या विरोधात लढलेल्या नौदल सैनिकाला ५२ वर्षांनंतर मिळाला न्याय !

सैन्यातून निवृत्त झाल्यानंतर त्यांना अपंगत्व निवृत्तीवेतन देण्यात आले होते; परंतु वर्ष १९७१ मध्ये जालंधर सेना रुग्णालयामध्ये त्यांची तपासणी झाल्यानंतर त्यांचे अपंगत्व २० टक्क्यांहून अल्प असल्याचे सांगत त्यांचे अपंगत्व निवृत्तीवेतन बंद करण्यात आले होते.

गोव्यात गेल्या ६ मासांत सरकारी पाहुणचारावर ३ कोटी ८० सहस्र रुपये खर्च

गोवा हे पर्यटनस्थळ असल्याने सरकारी पाहुणे मोठ्या संख्येने गोव्यात येतात आणि पाहुणचार घेतात. ‘या सरकारी पाहुण्यांसाठी मेजवान्या आयोजित केल्या जातात’, अशी माहिती समोर आली आहे.

गोवा राज्यात प्राथमिक शिक्षकांची २७० पदे रिक्त

शिक्षकांची पदे रिक्त असतील, तर त्या शाळांत पालक त्यांच्या मुलांना कशाला भरती करतील ? सरकारी शाळा बंद होण्यामागे ‘शाळेत शिक्षक नसणे’ हेही कारण आहे का ? शोधावे लागेल !

गेल्या ६ मासांत गोव्यात एक दिवसाआड अमली पदार्थांविषयीच्या गुन्ह्याची नोंद

पोलीस त्यांचे काम व्यवस्थितपणे करत नाहीत. अमली पदार्थांचे रॅकेट उद्ध्वस्त करण्यात पोलीस अपयशी ठरले आहेत. पोलिसांच्या सहकार्याविना अमली पदार्थ शहरात येणे शक्यच नाही. पोलीसदेखील या गुन्ह्यांमध्ये गुंतलेले आहेत.

३ मासांत म्हादई अभयारण्य  व्याघ्रक्षेत्र म्हणून अधिसूचित करा !

म्हादई पाणी जल लवादाने केंद्र सरकारला अहवाल सादर करण्याच्या शेवटच्या दिनांकाची मुदत केंद्र सरकारने आणखी १ वर्षाने वाढवली आहे. अशा प्रकारे वर्षानुवर्षे वारंवार मुदतवाढ दिल्यावर पाणीप्रश्न आणि त्यासंबंधीचे राज्यांचे प्रश्न कधी सुटतील का ?