वाराणसी येथील ज्ञानवापी प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने हिंदु पक्षाला मोठा दिलासा देत तेथे सापडलेल्या शिवलिंगाला संरक्षण देण्याच्या विषयावर सुनावणी करणार असल्याचे मान्य केले. याआधी ‘केवळ १२ नोव्हेंबरपर्यंत शिवलिंगाला संरक्षण देण्यात येईल’, असे न्यायालयाने म्हटले होते.
यातील एक पक्षकार असणारा ‘विश्‍व वैदिक सनातन संघ’ या खटल्याची ‘पॉवर ऑफ अ‍ॅटर्नी’ (अटी, शर्ती यांसह देण्यात येणारा सर्वाधिकार) योगी आदित्यनाथ यांना देणार आहे.
पुरातत्व विभागाचा सल्ला घेण्याऐवजी मागणी फेटाळणे अयोग्य ! – अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन
मुसलमान पक्षाने याविषयी त्याची बाजू मांडण्याची विनंती केल्यावर न्यायालयाने हा निर्णय घेतला.
१२ सप्टेंबर २०२२ या दिवशी जिल्हा न्यायालयाने ‘हा खटला चालवण्यास योग्य आहे’, असा निर्णय दिला. या संदर्भात ‘टाइम्स नाऊ नवभारत’ वृत्तवाहिनीशी बोलतांना शृंगारगौरीदेवी खटल्यातील ‘हिंदु पक्षा’चे अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन यांनी मांडलेले विचार येथे देत आहोत.
ज्ञानवापी परिसरातील ३ मजारींवर चादर चढवण्यासह उरूस आदी अन्य धार्मिक कृती करण्याची अनुमती मागण्यात आली आहे.
वाराणसी जिल्हा न्यायालयाचा हिंदूंच्या बाजूने निर्णय !
निर्णयाला मुसलमान पक्ष उच्च न्यायालयात आव्हान देणार
हिंदूंना त्यांच्या हक्काची धार्मिक स्थळे मिळू नयेत, यासाठी मुसलमान कशा प्रकारे दावा करत आहेत, हेच यातून दिसून येते ! ‘हिंदू-मुसलमान भाई-भाई’च्या घोषणा देणार्‍यांना याविषयी काय म्हणायचे आहे ?
या प्रकरणी पोलिसांना माहिती देण्यात आली आहे. यापूर्वी याच खटल्यातील पक्षकार डॉ. सोहनलाल आर्य यांनाही ठार मारण्याची धमकी आलेली आहे.
