सनातन प्रभात > Post Type > बातम्या > राष्ट्रीय बातम्या > ज्ञानवापीतील शिवलिंगाची ‘कार्बन डेटिंग’ करण्यास न्यायालयाचा नकार !

ज्ञानवापीतील शिवलिंगाची ‘कार्बन डेटिंग’ करण्यास न्यायालयाचा नकार !

वाराणसी (उत्तरप्रदेश) – येथील ज्ञानवापीमध्ये सापडलेल्या शिवलिंगाची ‘कार्बन डेटिंग’ करण्यास जिल्हा न्यायालयाने नकार दिला आहे. १४ ऑक्टोबर या दिवशी न्यायालयाने हा निर्णय दिला. ‘सर्वोच्च न्यायालयाने शिवलिंग सापडलेली जागा सुरक्षित ठेवण्यास सांगितलेले असतांना ‘कार्बन डेटिंग’सारखी चाचणी केल्याने आदेशाचे उल्लंघन होईल. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने शिवलिंगाची सुरक्षा करण्यास सांगितले असतांना त्याला कोणतीही हानी झाली, तर तेदेखील आदेशाचे उल्लंघन ठरेल. शिवलिंगची हानी झाली, तर धार्मिक भावना दुखावतील आणि त्यानंतर निर्माण झालेल्या वादावर कायदेशीर तोडगा निघणार नाही’, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. ११ ऑक्टोबर या दिवशी दोन्ही बाजूंचा युक्तीवाद संपल्यानंतर न्यायालयाने आदेश राखून ठेवत १४ ऑक्टोबर निर्णय निश्‍चित केला होता.

१. शिवलिंगाचे आयुर्मान, लांबी आणि रुंदी शोधण्यासाठी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाकडून सर्वेक्षण करण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली होती. या निर्णयानंतर हिंदु पक्षाचे अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन यांनी या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे या वेळी स्पष्ट केले.

२. हिंदु पक्षाच्या मागणीचा मुसलमान पक्षाकडून विरोध करण्यात आला होता. मशीद  समितीने म्हटले आहे की, कथित शिवलिंगाची वैज्ञानिक पडताळणी करण्याची आवश्यकता नाही. हिंदु पक्षाने या प्रकरणात ज्ञानवापीमध्ये प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे देवतांची पूजा करण्याची मागणी केली आहे; मग शिवलिंगाच्या पडताळणीची मागणी का करत आहेत? ज्ञानवापीत आयोगाच्या वतीने पुरावे गोळा करण्याची मागणी हिंदु पक्ष करत आहे. दिवाणी प्रक्रिया संहितेत अशी कोणतीही तरतूद नाही.

३. याचिकाकर्त्या महिलांपैकी राखी सिंह यांनी या मागणीचा विरोध केला होता. त्यामुळे त्या या वेळी न्यायालयात उपस्थित नव्हत्या, तर अन्य ४ याचिकाकर्त्या सीता साहू, मंजू व्यास, रेखा पाठक आणि लक्ष्मी देवी न्यायालयात उपस्थित होत्या.

पुरातत्व विभागाचा सल्ला घेण्याऐवजी मागणी फेटाळणे अयोग्य ! – अधिवक्ता

जिल्हा न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन होईल, असे सांगत कार्बन डेटिंगला दिलेला नकार अत्यंत अयोग्य आहे. मुळात सर्वोच्च न्यायालयानेच हे प्रकरण जिल्हा न्यायालयाकडे सुनावणीसाठी पाठवले होते. म्हणजे यावर जिल्हा न्यायालयानेच निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. याच सूत्रावरून आम्ही पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहोत आणि न्यायालयाला या संदर्भात दृष्टीकोन स्पष्ट करण्यास सांगणार आहोत. मुळात ‘कार्बन डेटिंग’मुळे स्पर्श न करता आयुर्मान काढता येते. पुरातत्व विभागाकडे अन्यही काही यंत्रणा आहेत ज्याद्वारे वस्तूचे आयुर्मान कोणतीही हानी न पोचवता काढता येते; मात्र न्यायालयाने याविषयी पुरातत्व विभागाकडे सल्ला न मागता असा निष्कर्ष काढून निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने याविषयी पुरातत्व विभागाला विचारणे आवश्यक होते. या प्रकरणी आता आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन याविषयी दाद मागणार आहोत.

(‘कार्बन डेटिंग’ म्हणजे वस्तूचे आयुर्मान शोधणे)

नूतन लेख