शिवलिंगाचा वैज्ञानिक अभ्यासाविषयी उत्तर न दिल्याने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने भारतीय पुरातत्व विभागाच्या महासंचालकांना फटकारले
न्यायमूर्ती पुढे म्हणाले की, हे प्रकरण अधिक काळ प्रलंबित ठेवता येणार नाही, विशेषत: त्याविषयी देशात सर्वांचे लक्ष आहे.
न्यायमूर्ती पुढे म्हणाले की, हे प्रकरण अधिक काळ प्रलंबित ठेवता येणार नाही, विशेषत: त्याविषयी देशात सर्वांचे लक्ष आहे.
वाराणसी येथील ज्ञानवापी वादाच्या संदर्भात प्रविष्ट करण्यात आलेल्या सर्व खटल्यांचे एकत्रीकरण करण्याची मागणी करणारी याचिका सूचीबद्ध करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सकारात्मकता दर्शवली आहे. यावर २१ एप्रिल या दिवशी सुनावणी होणार आहे.
यावर पुढील सुनावणी ५ एप्रिल या दिवशी होणार आहे. न्यायालयाने या वेळी म्हटले की, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाकडून अधिक वेळ देण्याची मागणी केली जाऊ नये.
माकपचे खासदार जॉन ब्रिट्स यांचा तथ्यहीन आरोप
ओवैसी आणि यादव यांनी एका कार्यक्रमात ज्ञानव्यापी प्रकरणावरून हिंदूंच्या धार्मिक भावना दुखावणारे विधान केले होते. त्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा नोंदवण्यात यावा. त्यास न्यायालयाने मान्यता दिली.
वाराणसीच्या जलद गती दिवाणी न्यायालयाने ज्ञानवापीच्या प्रकरणी हिंदु पक्षाकडून प्रविष्ट करण्यात आलेली याचिका सुनावणीस योग्य असल्याचे सांगत ती प्रविष्ट करून घेतली आहे. या याचिकेला मुसलमानांकडून विरोध करण्यात आला होता.
वाराणसी येथील ज्ञानवापीमध्ये सापडलेल्या शिवलिंगाला संरक्षण देण्याचा पूर्वी दिलेला आदेश सर्वाेच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. पुढील आदेशापर्यंत संरक्षण देण्यास न्यायालयाने सांगितले आहे.
या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी ‘खंडपीठ’ स्थापन करणार असल्याचे न्यायालयाने सांगितले.
येथील जलद गती न्यायालयाकडून याविषयी निर्णय देण्यात येणार आहे.
वाराणसी येथील ज्ञानवापी प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने हिंदु पक्षाला मोठा दिलासा देत तेथे सापडलेल्या शिवलिंगाला संरक्षण देण्याच्या विषयावर सुनावणी करणार असल्याचे मान्य केले. याआधी ‘केवळ १२ नोव्हेंबरपर्यंत शिवलिंगाला संरक्षण देण्यात येईल’, असे न्यायालयाने म्हटले होते.