‘जोतिबा देवस्थान’ या न्यासाच्या भूमीची विक्री झाल्याची नोंद नाही ! – देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री
कोल्हापूर जिल्ह्यातील सर्व साहाय्यक दुय्यम निबंधक वर्ग १ आणि वर्ग २ यांच्याकडून अहवाल मागवले.
गड-दुर्ग रक्षणासाठी ३०० कोटी रुपयांची तरतूद !
विधानसभेत अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि विधान परिषदेत मंत्री दीपक केसरकर यांनी ९ मार्च या दिवशी महाराष्ट्र शासनाचा वर्ष २०२३-२०२४ साठीचा १६ सहस्र १२२ कोटी रुपये महसुली तुटीचा, महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक आणि धार्मिक संवर्धन करणारा अर्थसंकल्प सादर केला.
अवकाळी पावसामुळे ८ जिल्‍ह्यांतील १३ सहस्र ७२९ हेक्‍टर शेतीची हानी ! – उपमुख्यमंत्री
अवकाळी पावसामुळे ८ जिल्‍ह्यांतील १३ सहस्र ७२९ हेक्‍टर शेतपिकांची हानी झाल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ८ मार्च या दिवशी विधानसभेत दिली.
महाराष्ट्रातील देवस्थानच्या भूमी हडप करणारी यंत्रणा कार्यरत
देवस्थानच्या भूमी विकण्याचे मोठे ‘रॅकेट’ राज्यात कार्यरत असून याची व्याप्ती मोठी आहे. काही सरकारी अधिकार्‍यांनीच देवस्थानच्या भूमी हस्तांतरित करण्याचे आदेश दिले असल्याचे प्राथमिक अन्वेषणात आढळून आले आहे.
उपमुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात तक्रार !
कसबा पोटनिवडणुकीत आचारसंहितेचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विरोधात निवडणूक आयोगाकडे तक्रार प्रविष्ट केली आहे. प्रचाराच्या काळात धर्माचा उल्लेख करून समाजात दुही माजवण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप त्यांच्यावर केला आहे.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनानंतर जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेसाठी बैठक घेणार ! – उपमुख्यमंत्री
वर्ष २०२८ नंतर २ लाख ५० सहस्र कर्मचारी निवृत्त होतील. हे सरकार पुढील सरकारवर व्यय टाकून जाणारे नसावे, यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत.
अनुसूचित जमातीच्या जात वैधता प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी नवीन धोरण आणणार ! – उपमुख्यमंत्री
उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांची संख्या वाढवणे, तसेच कामकाज अधिक गतीमान करण्यावर भर देण्यात येईल. वर्षानुवर्षे एकाच ठिकाणी असणार्‍या अधिकार्‍यांना पालटण्याचाही निर्णय घेण्यात येईल.
छत्रपती संभाजी महाराज यांचे बलीदानस्थळ आणि समाधीस्थळ यांच्या विकास आराखड्याच्या नावात अंशत: पालट ! – देवेंद्र फडणवीस
स्वराज्यरक्षक छत्रपती संभाजी महाराज यांचे पुणे जिल्ह्यातील बलीदानस्थळ, मौजे तुळापूर (तालुका हवेली) आणि समाधीस्थळ स्मारक, वढू (बु.) शिरूर येथील विकास आराखड्यास नियोजन विभागाने २८ जून २०२२ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे.
कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांना शासन साहाय्य करेल ! – देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री
नाफेडच्या माध्यमातून ३ आस्थापनांकडून कांद्यांची खरेदी चालू असून आतापर्यंत १८ सहस्र ७४३ क्विंटल कांदा खरेदी केला आहे. कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांना शासन साहाय्य करेल, असे आश्वासन देवेंद्र फडणवीस यांनी २ मार्च या दिवशी सभागृहात केले.
संजय राऊत यांच्यावर हक्कभंग प्रविष्ट करण्याच्या मागणीसाठी सत्ताधार्‍यांचा गदारोळ !
संजय राऊत सत्ताधार्‍यांविषयी म्हणाले, ही बनावट शिवसेना आहे. डुप्लिकेट चोरमंडळ आहे. विधीमंडळ नव्हे, हे चोरमंडळ आहे.