राज्यातील राजकारण नव्या वळणावर…?
मागील काही दिवसात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी अदानी, जेपीसी आणि मोदी यांची पदवी या ३ सूत्रांसंदर्भात उद्धव ठाकरे यांच्यापेक्षा वेगळी मते मांडली.
मागील काही दिवसात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी अदानी, जेपीसी आणि मोदी यांची पदवी या ३ सूत्रांसंदर्भात उद्धव ठाकरे यांच्यापेक्षा वेगळी मते मांडली.
या प्रकरणात पुणे पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने राहुल तळेकर या संशयित आरोपीला कह्यात घेऊन मुंबई पोलिसांकडे सोपवले आहे. खासदार राऊत यांना ‘दिल्ली में मिल, तुझे एके-४७ से उडा देंगे, सिद्धू मुसेवाला टाइप’ असा धमकीचा संदेश आला होता.
महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या येथील निवासस्थानासमोर बाँब ठेवण्यात आला आहे, असा धमकीचा दूरध्वनी नागपूर पोलिसांना २७ मार्चच्या रात्री आला.
राज्यात गेल्या अनेक दिवसांपासून ‘लव्ह जिहाद’ प्रकरणी अनेक ठिकाणी मोर्चे निघत आहेत, तसेच ‘लव्ह जिहाद’विरोधी कायदा करण्याची मागणी जोर धरत आहे. विधानसभेतही ‘लव्ह जिहाद’चे सूत्र उपस्थित केले गेले.
मुंबई महापालिकेच्या कारभारात पारदर्शकता नाही, तसेच निविदा न काढताच कामे देण्यात आली आहेत. पारदर्शकतेचा अभाव, ढिसाळ नियोजन आणि निधीचा निष्काळजीपणे वापर मुंबई महापालिकेने केला आहे, असे निरीक्षण नोंदवून कॅगच्या अहवालात मुंबई महापालिकेच्या कारभारावर ताशेरे ओढण्यात आले आहेत.
काही मासांपूर्वी राहुल गांधी यांनी ‘सावरकरांनी इंग्रजांची क्षमा मागितली होती’, या केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्याच्या निषेधार्थ २३ मार्च या दिवशी विधानसभेत सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या आमदारांनी गदारोळ केला.
कंत्राटी कर्मचार्यांना सेवेत कायम करण्याविषयी आलेल्या प्रस्तावांना दिलेले उत्तर
सातारा जिल्ह्यातील खटाव तालुक्यातील ‘रूरल इन्स्टिट्यूट ऑफ रिसर्च सेंटर अँड रुग्णालय मायणी’ येथील संस्थेत बनावट प्रमाणपत्र देण्याचे व्यवहार करून बनावट आधुनिक वैद्य (डॉक्टर) सिद्ध केल्याच्या गंभीर तक्रारींची नोंद राज्य शासनाने घेतली आहे.
श्रीसाई संस्थानमध्ये कायम कर्मचारी नियुक्तीचा निर्णय घेतला, तर पंढरपूर येथील मंदिरातही अशीच परिस्थिती आहे. त्यामुळे सर्व मंदिरात कायम कर्मचार्यांविषयी निर्णय घ्यावा लागेल. आवश्यकता भासली, तर कर्मचारी नियुक्ती कायद्यात पालट करून निर्णय घेऊ.
मुंबई येथील वस्त्रोद्योग आयुक्तालयाचे कार्यालय नवी देहली येथे हालवण्याचा कुठलाही निर्णय केंद्र सरकारने घेतलेला नाही, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २१ मार्च या दिवशी विधानसभेत सांगितले.