विधानसभा वृत्त
मुंबई, २६ मार्च (वार्ता.) – राज्यात गेल्या अनेक दिवसांपासून ‘लव्ह जिहाद’ प्रकरणी अनेक ठिकाणी मोर्चे निघत आहेत, तसेच ‘लव्ह जिहाद’विरोधी कायदा करण्याची मागणी जोर धरत आहे. विधानसभेतही ‘लव्ह जिहाद’चे सूत्र उपस्थित केले गेले. त्या वेळी कर्नाटक आणि मध्यप्रदेश सरकारच्या कायद्याच्या धर्तीवर अशा प्रकरणाची पडताळणी करण्यात येईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली. बेपत्ता होणार्या मुलींच्या शोधासाठी गोल्डन अवर्समध्ये कार्यवाही करण्याविषयी राज्य सरकार सकारात्मक आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
कायदे बनवण्यासाठी प्रयत्न करणार !
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, सांगली जिल्ह्यातील आटपाडी, पुणे जिल्ह्यातील दौंड येथे हिंदु वाल्मीकी मुलाचे धर्मांतर करण्यात येत असल्याचा प्रकार उघडकीस आला होता. शहरी भागातील धर्मांतराचे लोण ग्रामीण भागापर्यंत पोचले आहे. धारावी, मानखुर्द, गोवंडी आदी झोपडपट्टी आणि गरीब मुलींना धर्मांतरासाठी मुली आणि महिला यांना आमिषे दाखवून फसवणूक केली जात आहे. महाराष्ट्रात ‘इस्लाम रिसर्च फाऊंडेशन’च्या माध्यमातून होणार्या धर्मांतराची बहुतांश प्रकरणे समोर आली आहेत. ओला, कुबेर, स्विगी आणि झोमॅटो येथे काम करणार्यांच्या पोलिसांकडे नोंदी नसतात. पोलीस महासंचालकांना याविषयी माहिती देऊन त्यावर कायदा बनवण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.
कर्नाटक आणि मध्यप्रदेश यांच्या धर्तीवर कायदा करणार !
‘लव्ह जिहाद’च्या विरोधात राज्यात सहस्रोंच्या संख्येने ४० मोर्चे काढण्यात आले आहेत. मोर्चेकर्त्यांच्या भावना तीव्र आहेत. सर्वाधिक तक्रारी राजस्थानामध्ये आहेत, तर कर्नाटक आणि मध्यप्रदेश राज्यांनी धर्मांतर आणि ‘लव्ह जिहाद’ या विरोधात कायदा केला आहे. महाराष्ट्रात याच कायद्यांचा अभ्यास करून एस्.ओ.सी.पी. सिद्ध करण्यात येईल.
शक्तीसदनांची निर्मिती !
सरकारी आणि निमसरकारी कार्यालयात अनेकांनी धर्मांतर करून नोकरी मिळवली आहे. तशा तक्रारीही आल्याचे सांगण्यात येते; परंतु पोलीस आणि प्रशासकीय यंत्रणांकडून याविषयी माहिती घेऊन या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
राज्य सरकारने ‘आंतरधर्मीय समिती’ नियुक्त केली आहे. बेपत्ता मुली आणि महिला यांचा पहिला संपर्क करून देण्याचे काम ही समिती करेल. एकदा घरातून निघून गेल्यानंतर भीतीपोटी मुली आणि महिला घरी जाण्यास सिद्ध नसतात. त्यांच्यासाठी केंद्र सरकारच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात ५० शक्तीसदन बांधली जाणार आहेत, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.