लोकशाहीचा एक महत्त्वाचा स्तंभ असणार्‍या न्यायव्यवस्थेतील घराणेशाही !

सदोष लोकशाही आणि त्यासंदर्भात काही न करता झोपलेले मतदार !

लोकशाही कि भ्रष्टशाही ?

सध्याचे भारताच्या स्वातंत्र्याचे अमृत महोत्सवी वर्ष चालू आहे. गेल्या ७४ वर्षांत अशा अनेक निवडणुका झाल्या, जनतेला विविध आश्वासने दिली गेली; परंतु प्रत्यक्षात जनतेचा भ्रमनिरासच झाला. या पार्श्वभूमीवर लोकशाहीतील त्रुटी, प्राचीन भारतीय आदर्श राज्यव्यवस्था आदींविषयी जनजागृती करण्याच्या दृष्टीने याविषयीची लेखमालिका प्रसिद्ध करत आहोत. आतापर्यंत आपण ‘स्वातंत्र्यपूर्व काळातील भारतातील आदर्श पितृतुल्य शासनव्यवस्था, भारतातील लोकशाहीची शोकांतिका आणि लोकशाहीत ‘भ्रष्टाचार’ ही शासकीय कार्यालयांची जणू कार्यपद्धतच’ आदी विषयांवरील सूत्रे वाचली. आता ‘लोकशाही कि घराणेशाही ?’ याविषयीची सूत्रे येथे देत आहोत.

उच्च वा सर्वोच्च न्यायालयात कार्यरत न्यायाधिशांनाच नवीन न्यायाधिशांची निवडण्यासाठी दिलेला अधिकार !

‘आपल्या देशातील लोकशाहीत घराणेशाही केवळ राजकीय क्षेत्रापुरतीच मर्यादित राहिली नसून उच्च न्यायालये आणि सर्वाेच्च न्यायालय यांतही एक प्रकारची घराणेशाही चालू आहे. उच्च वा सर्वोच्च न्यायालयात कार्यरत न्यायाधिशांनाच नवीन न्यायाधिशांची निवड करण्यासाठी दिलेला अधिकार, ज्याला ‘कॉलेजियम पद्धती’ असे म्हटले जाते, ते या घराणेशाहीपेक्षा वेगळे काही नाही. न्यायाधिशांच्या नेमणुकीतील राजकीय हस्तक्षेप टाळण्याच्या नावाखाली वर्ष १९९३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ही पद्धत लागू केली होती. यामुळे उच्चतम न्यायालयांनी राजकीय वर्चस्व झुगारले; मात्र त्याच वेळी स्वतःचे वर्चस्व निर्माण केले आणि त्याची परिणती आज ‘हम करे सो कायदा’ यात झाली आहे. ‘कॉलेजियम’ नावाने ओळखल्या जाणार्‍या या न्यायाधिशांच्या निवड पद्धतीत सरन्यायाधीश अन्य चार ज्येष्ठ न्यायाधिशांच्या साहाय्याने उच्च वा सर्वोच्च न्यायालयाचे अन्य (नवीन) न्यायाधीश निवडतात. सरन्यायाधिशांच्या संमतीनंतर ही न्यायाधिशांची सूची केंद्र सरकारकडे पाठवली जाते. त्यात केवळ गुप्तचर यंत्रणांकडून त्यांच्या संदर्भातील माहिती घेण्याचा अधिकार सरकारला असतो. त्यांना त्या आधारे एखाद्या नावाला विरोध करून ते नाव वगळण्याची विनंती करता येते; मात्र सर्वाेच्च न्यायालयाने दुसर्‍यांदा पुन्हा तेच नाव संमतीसाठी पाठवल्यास केंद्र सरकारला काहीही करता येत नाही. तसेच वर्तमान न्यायाधिशांची पदोन्नती आणि स्थानांतर (बदली) करण्याचा अधिकारही त्यांच्याकडेच असतो. यात न्यायाधीश निवडीचे सर्वाधिकार न्यायाधिशांकडेच असल्याने, तसेच ही सर्व प्रक्रिया बंद दाराच्या आड घडत असल्याने नवीन न्यायाधिशांच्या निवडीत वर्तमान न्यायाधिशांच्या कुटुंबातील सदस्यांची निवड करण्यास प्राधान्य दिले जात असल्याचे आकडेवारीतून समोर येते. ‘कॉलेजियम’च्या कार्यपद्धतीत पारदर्शकता दिसत नाही. कोणत्या न्यायमूर्तींचे नाव चर्चेत आहे, कुणाला पदोन्नतीपासून का डावलले ? आणि कुणाला का पदोन्नती मिळाली वगैरेंबद्दल समाजात काहीही माहिती उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे यात भ्रष्टाचाराला वाव मिळतो, अशी भावना लोकांत निर्माण झाली आहे. त्यातच वर्ष २०१२ मध्ये न्यायमूर्ती सौमित्र सेन यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप होऊन त्यांच्यावर महाभियोग प्रविष्ट करण्यात आल्याने तर याला पुष्टीच मिळाली आहे.

न्यायाधीश निवडीची पद्धत अन्य लोकशाही शासनव्यवस्थेत नसणे

एका प्रकरणात गुजरात उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती भास्कर भट्टाचार्य यांनी आरोप केला आहे की, त्यांनी माजी सरन्यायाधीश अल्तमश कबीर यांच्या बहिणीच्या कोलकाता उच्च न्यायालयातील पदोन्नतीला विरोध केला होता. त्यामुळेच न्या. कबीर यांनी न्या. भट्टाचार्य यांची सर्वोच्च न्यायालयात पदोन्नती होऊ दिली नाही. या ‘कॉलेजियम’ पद्धतीच्या विरोधात जनहित याचिका प्रविष्ट करणारे अधिवक्ता मॅथ्यु नेदुमपारा यांच्या याचिकेत मांडलेल्या संशोधनानुसार उच्च न्यायालयातील ५० टक्के, तर सर्वाेच्च न्यायालयातील ३३ टक्के न्यायाधीश हे ‘न्यायव्यवस्थेतील उच्चपदस्थ’ असलेल्यांचे कुटुंबीय आहेत. त्याहून पुढे जाऊन माहिती देण्यात आली की, ‘कॉलेजियम’ने निवड केलेल्या सर्वाेच्च न्यायालयातील ३१ न्यायाधिशांपैकी ६ न्यायाधीश भूतपूर्व न्यायाधिशांची मुले होती. तसेच १३ उच्च न्यायालयांतील नेमणुका करतांना निवडलेले ८८ न्यायाधीश हे कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे न्यायालयाशी संबंधित व्यक्तींचे नातलग होते. न्यायाधीश निवडीची अशी पद्धत जगातील कोणत्याच लोकशाही शासनव्यवस्थेत नाही. अशा वादग्रस्त नियुक्त्यांमुळे विधी आयोगानेही ही पद्धत पालटण्याची शिफारस केलेली आहे; मात्र सर्वाेच्च न्यायालयानेच या पद्धतीच्या विरोधात केंद्र सरकारने संमत केलेल्या ‘राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग’ पद्धतीला असंविधानिक असल्याचे ठरवून लागू करण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. तसेच या संदर्भात करण्यात आलेल्या सर्व याचिका फेटाळण्यात आल्या आहेत. आता याला भारतातील लोकशाहीतील न्यायक्षेत्रातील घराणेशाही म्हणायचे नाही, तर काय म्हणायचे ?’

(क्रमशः)