बँक दिवाळखोरीत निघाल्यास ठेवीदारांना ९० दिवसांत पैसे मिळणार ! – केंद्रशासनाचा निर्णय
तप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत बुडीत निघालेल्या बँकेच्या ठेवीदारांना ९० दिवसांमध्ये त्यांचे पैसे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
स्वतःवर ‘ब्रेन ट्युमर’ची शस्त्रक्रिया होत असतांना युवती म्हणत होती श्री हनुमान चालिसा !
तब्बल ३ घंटे चाललेली शस्त्रक्रिया यशस्वी
धर्म, अध्यात्म, साधना, उपासना आदी सर्व खोटे असल्याची ओरड करणारे नास्तिकतावादी, तथाकथित विज्ञानवादी, बुद्धीप्रामाण्यवादी आदींना सणसणीत चपराक !
पंतप्रधान मोदी यांच्याकडून आषाढी एकादशीच्या निमित्ताने शुभेच्छा !
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २० जुलैला आषाढी एकादशीच्या निमित्ताने मराठीतून ट्वीट करून सर्वांना शुभेच्छा दिल्या.
WhatsApp च्या गोपनीयतेच्या धोरणावर आम्ही सध्या स्वेच्छेने बंदी घातली आहे ! – WhatsApp ची देहली उच्च न्यायालयात माहिती
यातून व्हॉट्सअ‍ॅपचा उद्दामपणा दिसून येतो ! ‘व्हॉट्सअ‍ॅपच्या गोपनीयतेच्या धोरणावर सरकारने आक्षेप घेतला असून तो आम्ही परेच्छेने तात्पुरता मान्य करत आहोत’, असेच या आस्थापनाला यातून सुचवायचे आहे !
केंद्रीय राज्यमंत्री आणि प्रखर हिंदुत्वनिष्ठ शोभा करंदलाजे यांनी सर्व ट्वीट्स केल्या ‘डिलीट’ !
करंदलाजे यांनी आता कृतीतून त्यांची हिंदुत्वाप्रतीची निष्ठा प्रकट करावी, अशी हिंदूंची अपेक्षा !
न्यायालयातील चेंबरचा वापर धर्मांतरासाठी करणार्‍या धर्मांध अधिवक्त्याचा परवाना देहली बार कौन्सिलकडून तात्पुरता रहित !
न्यायालयाच्या आवारातील चेंबरचा वापर चुकीच्या गोष्टींसाठी केला जात असल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. यापूर्वी काँग्रेसचा नेता असलेल्या एका अधिवक्त्याने त्याच्या चेंबरमध्ये महिला अधिवक्त्याचा लैंगिक छळ केल्याचे समोर आले होते.
हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांना ‘संविधान के रक्षक’ पुरस्कार घोषित !
हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर, तसेच हिंदुत्वनिष्ठ अधिवक्ता मोनिका अरोडा आणि अधिवक्ता अश्विनी दुबे यांना ‘संविधान के रक्षक’ पुरस्कार घोषित करण्यात आला आहे.
भारतविरोधी आणि मोदीविरोधी विचारसरणीचा वार्ताहर हवा ! – ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’चे विज्ञापन
सत्तापालट करण्यास साहाय्य करण्याचीही अपेक्षा !
देहलीतच होणार नियुक्ती !
आरोपीच्या विरोधातील ‘ककोका’ रहित करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान !
गौरी लंकेश यांच्या हत्येचे प्रकरण
कोरोनामुळे मृत्यूमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबियांना देण्यासाठी हानीभरपाईची रक्कम निश्‍चित करा ! – सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्रशासनाला आदेश
एका याचिकेवर सुनावणी करतांना केंद्रशासनाला दिला. ही रक्कम किती असेल याचा निर्णय केंद्रशासन घेईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.