देवस्थानांच्या भूमी बळकावणारा कायदा महाराष्ट्रात होऊ देणार नाही !

सातारा, २२ जून (वार्ता.) – देवस्थानांच्या इनाम भूमीच्या विक्रीसाठी महाराष्ट्र सरकारकडून ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन अधिनियम २०२६’ हा कायदा आणण्याचा घाट घातला गेला होता; मात्र राज्यातील देवस्थाने आणि हिंदुत्वनिष्ठ यांनी तीव्र विरोध केल्यामुळे सरकारने हे प्रारूप रहित केले आहे. याविषयी देवस्थानांचे हित साधणारे सुधारित प्रारूप येत्या अधिवेशनामध्ये आणणार असल्याचे आश्वासन महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले असले, तरी देवस्थानांच्या भूमी बळकावणारा कायदा महाराष्ट्रात होऊ देणार नाही, असा वज्रनिर्धार सातारा येथे झालेल्या ‘देवस्थान भूमी संरक्षण परिषदे’मध्ये मंदिर प्रतिनिधी, विश्वस्त, पुजारी आणि गुरव यांच्या उपस्थितीमध्ये करण्यात आला. ‘महाराष्ट्र मंदिर महासंघा’च्या वतीने सातारा येथील नटराज मंदिराच्या सभागृहामध्ये ‘देवस्थान भूमी संरक्षण परिषद’ उत्साहात पार पडली. शंखनाद करून परिषदेला प्रारंभ झाला.

हिंदु जनजागृती समितीच्या सौ. रूपा महाडिक यांनी प्रस्तावना केली, तर मंदिर महासंघाचे सातारा जिल्हाध्यक्ष श्री. शिवाजीराव तुपे यांनी कार्याचा आढावा मांडला. मंदिर महासंघाचे सातारा जिल्हा संघटक श्री. हेमंत सोनवणे यांनी परिषदेचा उद्देश स्पष्ट केला. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन आणि आभारप्रदर्शन सौ. भक्ती डाफळे यांनी केले. या वेळी उपस्थित मान्यवर आणि मंदिर प्रतिनिधी यांनीही आपले मनोगत व्यक्त केले.

या वेळी मंदिर महासंघाचे राष्ट्रीय संघटक श्री. सुनील घनवट, अधिवक्ता जनार्दन कर्पे, भुईंज येथील श्री महालक्ष्मीदेवी मंदिराचे विश्वस्त गजानन भोसले, फलटण येथील प्रखर हिंदुत्वनिष्ठ अधिवक्ता संदीप कांबळे, मंदिर महासंघाचे सातारा जिल्हाध्यक्ष शिवाजीराव तुपे आदी मान्यवर उपस्थित होते. या वेळी देवस्थान इनाम भूमीच्या संदर्भातील प्रारूप आराखडा सिद्ध करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या शासकीय समितीतील सदस्य विजय पोरे, अखिल भारतीय हिंदु महासभेचे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अधिवक्ता दत्तात्रय सणस यांची विशेष उपस्थिती होती, तसेच समर्थ पंचायतनपैकी एक जयराम स्वामी वडगावकर मठाचे मठपती ह.भ.प. विठ्ठलस्वामी महाराज वडगावकर यांचीही वंदनीय उपस्थिती लाभली.