संवाद साधण्याला प्रयत्न; परंतु राजकारण केल्यास राजकीय उत्तर देऊ ! – देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री

मुंबई, २१ जून (वार्ता.) – विधीमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन ३ आठवड्यांचे आहे. सर्वसामान्यांचे प्रश्न सुटावेत, या दृष्टीने अधिवेशनामध्ये आम्ही सकारात्मक चर्चा आणि योग्य उपाययोजना यांवर भर देणार आहोत. विरोधकांनी राजकारण केले, तर त्यांना राजकीय उत्तर देऊ, अशी भूमिका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला महायुतीच्या पत्रकार परिषदेत मांडली. २१ जून या दिवशी सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री श्रीमती सुनेत्रा पवार, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन, उच्च तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील आणि सहकारमंत्री दादासाहेब पाटील उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले,

१. निवडणूक नसतांना आम्ही कर्जमाफी केली. आमच्यासाठी ‘कर्जमाफी’ हा राजकीय विषय नाही. आतापर्यंत शेतकर्‍यांना सर्वाधिक लाभ करून देणारी ही कर्जमाफी आहे. कर्ज भरण्याची कार्यपद्धत कोलमडू नये, यासाठीही उपाययोजनाही करण्यात आल्या आहेत.

२. ‘अल् निनो’मुळे पाऊस लांबला आहे. आतापर्यंत सरासरीपेक्षा ८० टक्के पाऊस न्यून पडला, ही चिंतेची गोष्ट आहे. हवामान विभागाच्या माहितीनुसार २३ जूनपासून कोकणात पाऊस जोर धरेल. विदर्भ आणि मराठवाडा येथे अल्प आणि मध्यम पाऊस आहे. जुलैपर्यंत पेरणीसाठीच्या पावसाची चिन्हे नाहीत. शेतकर्‍यांनी शासनाच्या सल्ल्यानुसार पेरण्या कराव्यात.

३. राज्यात या कालावधीत मागील वर्षी ३३ टक्के पाणीसाठा होता. यंदा तो २४ टक्के आहे. पिण्याच्या पाण्याचे दुर्भिक्ष्य आले, तर मात्र मोठे संकट येईल.

४. अधिवेशनामध्ये एकूण १० विधेयके मांडली जाणार आहेत.

५. महाराष्ट्रात सापडलेल्या बांगलादेशी घुसखोरांकडे सापडणारी खोटी कागदपत्रे बंगालमध्ये सिद्ध करण्यात येत होती. बंगालमध्ये आता भाजपची सत्ता आली आहे. तेथे अशी कागदपत्रे देणार्‍यांचा शोध घेऊन त्यांच्यावर कारवाई केली जात आहे. त्यामुळे यापुढे बांगलादेशी घुसखोरांवर कारवाई करणे सोपे होणार आहे. या वेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, सरकार सरकारच्या शेतकर्‍यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहे. राज्याच्या तिजोरीवर पहिला अधिकार शेतकर्‍यांचाच आहे. शेतकर्‍यांना कधीही वार्‍यावर सोडणार नाही.

उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार म्हणाल्या, ‘हे अधिवेशन राज्याच्या विकासाला गती देणारे ठरेल. महिला शेतकर्‍यांना त्यांचे अधिकार मिळवून देण्यासाठी सरकार कटीबद्ध आहे.’