माहिती अधिकार कायद्यातील पालटांच्या विरोधात अण्णा हजारे आक्रमक

पुणे – राज्य सरकारने १२ जूनला ‘माहिती अधिकार कायदा २००५’ संदर्भात सुधारित अधिसूचना जारी केली. या अधिसूचनेत अर्ज प्रक्रिया, शुल्क आणि अपील व्यवस्थेविषयी काही महत्त्वाचे पालट करण्यात आले आहेत. या पालटांच्या विरोधात माहिती अधिकार कार्यकर्ते आणि विविध सामाजिक संघटनांनी आक्षेप नोंदवला असून आता अण्णा हजारे यांनीही तीव्र अप्रसन्नता व्यक्त केली असून हे पालट मागे न घेतल्यास उपोषणाला बसण्याची चेतावणी दिली आहे. नव्या नियमांमुळे सामान्य नागरिकांच्या माहिती मिळवण्याच्या अधिकारावर मर्यादा येतील, अशी चिंता त्यांनी व्यक्त केली आहे.

अण्णा हजारे यांनी सांगितले की, या कायद्याच्या कार्यवाहीत प्रथमच अशा प्रकारचे व्यापक पालट करण्यात आले असून त्याचा सर्वसामान्य नागरिकांवर परिणाम होऊ शकतो. काही व्यक्ती माहिती अधिकाराचा अपवापर करत असतील, तर त्यावर उपाययोजना करणे योग्य आहे; मात्र माहिती अधिकार हा महसूल मिळवण्याचे साधन नसून नागरिकांना माहिती उपलब्ध करून देण्याचा अधिकार आहे.  त्यामुळे आर्थिक अडथळे निर्माण करून माहिती मिळवण्याची प्रक्रिया कठीण होऊ नये. या पालटांचा पुनर्विचार करून पूर्वीची व्यवस्था कायम ठेवावी.

नव्या नियमांमध्ये समाविष्ट असलेली सूत्रे   

१. नव्या नियमांनुसार माहिती अधिकार अर्जासाठीचे शुल्क १० रुपयांवरून ३० रुपये करण्यात आले आहे. माहितीच्या प्रती मिळवण्यासाठी प्रतिपान आकारले जाणारे शुल्क २ रुपयांवरून ५ रुपये करण्यात आले आहे, तसेच प्रथम अपीलासाठी ५० रुपये आणि द्वितीय अपीलासाठी १०० रुपये शुल्क आकारण्याचे प्रावधान करण्यात आले आहे.

२. नव्या नियमांमध्ये एका अर्जात केवळ एकच विषय विचारण्याची अट, अर्जासाठी शब्दमर्यादा, छायाचित्र ओळखपत्राची आवश्यकता, पुनरावृत्ती होणारे अर्ज निकाली काढण्याचे प्रावधान आणि सुनावणीस वारंवार गैरहजर राहिल्यास अपील फेटाळण्याची शक्यता यांसारख्या सूत्रांचाही समावेश करण्यात आला आहे.