विज्ञान आणि तंत्रज्ञानात प्रगती झाली, तशी गुन्हेगारीतही प्रगती झाली. त्यामुळे केवळ भौतिक प्रगती नव्हे, तर नैतिक प्रगतीही आवश्यक असल्याने समाजाला साधना शिकवण्याला पर्याय नाही.
मार्चच्या शेवटापर्यंत आयकर विवरणपत्र भरण्यात येत असते आणि त्यानंतर परतावा (रिफंड) मिळवण्यात येतो. गेल्या काही काळापासून परताव्याचा हक्क सांगण्यासाठी एक संदेश येत आहे. अशा संदेशापासून सावध रहाण्याची आवश्यकता आहे.
सायबर चोरीच्या वेगवेगळ्या घटना सतत घडत आहेत. यावरून त्यांच्यावर कुणाचा अंकुश नाही, असेच लक्षात येते. पोलिसांनी याच्या मुळाशी जाऊन अशा घटना घडू नयेत यासाठी प्रयत्न करावेत !
देशभरातील वेगवेगळ्या अधिकोषातील काही खात्यांची गोपनीय माहिती मिळवणे आणि त्यांची विक्री करून त्याद्वारे कोट्यावधी रुपये कमवणे असा कट नुकताच पुणे सायबर पोलिसांनी उघडकीला आणला आहे. या प्रकरणात आतापर्यंत ११ आरोपींना अटक करण्यात आली आहे.
अधिकोषांमध्ये असलेल्या निष्क्रीय खात्यांचा गोपनीय डाटा अवैध मिळवून त्याद्वारे अब्जावधी रुपयांची फसवणूक करण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या आंतरराज्य टोळीला सायबर गुन्हे शाखेने पकडले आहे.
गलवानमध्ये चीनला भारताला हरवता आले नाही; म्हणून तो तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात आपल्याशी लढण्याचा प्रयत्न करत आहे. अशा या सायबर युद्धात प्रत्येक नागरिकाचा सहभाग असणे आवश्यक आहे.
हॅकरकडून बिटकॉईनची मागणी पुणे, १० मार्च – येथील पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटी प्रकल्पाच्या २७ सर्व्हरवर सायबर आक्रमण झाल्याचे समोर आले असून अज्ञात परदेशी हॅकरने बिटकॉईनची (ऑनलाईन चलन) मागणी केली आहे. रॅन्समवेअरने आक्रमण केल्याचे उघड झाले आहे. (रॅन्समवेअरमध्ये कुणीतरी सायबर गुन्हेगार अज्ञात ठिकाणाहून तुमचा संगणक किंवा लॅपटॉप हॅक करतो आणि तुमच्याकडे खंडणीची मागणी करतो. या प्रकारच्या सायबर … Read more
सायबर गुन्हेगारांनी डार्क वेबवरून कॉसमॉस बँकेच्या ग्राहकांची गोपनीय इलेक्ट्रॉनिक माहिती चोरली होती. या माहितीचा वापर करून खोटे ए.टी.एम्. कार्ड बनवले.
आपली आक्रमण करण्याची तीव्रता ही चीनहून अधिक हवी. आपल्याकडे असलेल्या क्षमतेचा वापर करून ‘सायबर सर्जिकल स्ट्राईक’ केले पाहिजेत. ज्या स्तरावर चीनने भारतावर आक्रमण केले, त्याच स्तरावर भारतानेही उत्तर द्यायला पाहिजे.
गतवर्षी मुंबईतील खंडित झालेला वीजपुरवठा चीनने केलेल्या सायबर आक्रमणामुळे झाल्याचा दावा अमेरिकेच्या वृत्तपत्राने केला होता. या पार्श्वभूमीवर चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने हे वक्तव्य केले.